Nagla kila by pass road shikohabad m pani bharu ki Samaritan rahti h

Post by Anjum Rani

दिल्ली और हिमाचल पुलिस के बीच 24 घंटे से ज्यादा चला हाईवोल्टेज ड्रामा आखिरकार खत्म हुआ। आरोपियों को दो बार कोर्ट में पेश करने के बावजूद टीम को क्यों रोका गया? क्या था पूरा कानूनी पेंच और कैसे हिमाचल में खत्म हुआ यह सस्पेंस? जानिए इस बड़ी कार्रवाई की पूरी अंदरूनी कहानी और सच्चाई। वीडियो को पूरा देखें, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। 👉 लाइक करें 👍 शेयर करें 📲 और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें 🔔 SBharatNews — झूठ के खिलाफ... जंग 🙏🔥🇮🇳 #DelhiPolice #HimachalPolice #HighVoltageDrama #CourtHearing #BreakingNews #PoliceAction #CrimeNews #IndiaNews #SBharatNews #HindiNews

Post by Amit Kumar Amit Kumar

न्यूज़: दिल्ली में स्थित Jawaharlal Nehru University (JNU) के करीब 400–500 छात्रों ने प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करते हुए कैंपस से शिक्षा मंत्रालय तक मार्च निकालने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस के अनुसार प्रदर्शन के दौरान स्थिति हिंसक हो गई, जिसमें बैरिकेड्स को नुकसान पहुंचाया गया और पुलिसकर्मियों पर बैनर, डंडे और जूते फेंके गए। कुछ पुलिसकर्मियों को काटे जाने की भी सूचना है, जिससे कई जवान घायल हो गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नॉर्थ गेट पर रोककर वापस कैंपस के अंदर भेज दिया। इस दौरान जो लोग हिंसक गतिविधियों में शामिल पाए गए और वैधानिक आदेशों की अवहेलना की, उन्हें हिरासत में लिया गया। Delhi Police ने बताया कि मामले में आगे की जानकारी जुटाई जा रही है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

Post by Bharatiya Jan KRANTI SENA

*बिलग्राम नगर पालिका में टकराव तेज 16 सभासदों का बहिष्कार, उठ रहे गंभीर सवाल* crime 7news संदीप त्रिवेदी बिलग्राम नगर पालिका की बोर्ड बैठक अब महज औपचारिकता नहीं, बल्कि कानूनी और राजनीतिक टकराव का अखाड़ा बन चुकी है। 9 सभासदों ने उपस्थिति दर्ज कराई, जबकि 16 सभासदों ने बैठक का बहिष्कार कर साफ संदेश दिया कि 31 बिंदुओं की शिकायत पर ठोस कार्रवाई के बिना कामकाज स्वीकार नहीं होगा। सभासदों का आरोप है कि शिकायत पत्र जिलाधिकारी हरदोई को सौंपा गया था, जिसकी जांच उप जिलाधिकारी बिलग्राम एन. राम को दी गई, लेकिन अब तक परिणाम शून्य है। ऐसे में अब सवाल सीधे कानून और जवाबदेही पर खड़े हो रहे हैं। क्या 31 बिंदुओं की शिकायत पर समयबद्ध जांच न करना प्रशासनिक लापरवाही की श्रेणी में नहीं आता.?? क्या जांच लंबित रहते हुए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित करना विधिक रूप से चुनौती योग्य नहीं है.?? क्या सभासदों को शिकायत की प्रगति रिपोर्ट जिला अधिकारी महोदय को न देना पारदर्शिता का उल्लंघन नहीं है.?? यदि वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं, तो क्या लेखा परीक्षण (ऑडिट) अनिवार्य नहीं होना चाहिए.?? क्या बहुमत के विरोध के बावजूद निर्णय लेना लोकतांत्रिक मूल्यों और नगर पालिका अधिनियम की भावना के खिलाफ नहीं है.?? बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी नीलाव शाल्या की मौजूदगी के बावजूद हालात नियंत्रण में नहीं दिखे। 16 सभासदों ने साफ कहा है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे आमरण अनशन करेंगे। अब सवाल यह है क्या बिलग्राम नगर पालिका जनता के प्रति जवाबदेह है या सिर्फ सत्ता संतुलन का मंच बनकर रह गई है.?? प्रशासन की चुप्पी जितनी लंबी होगी, कानूनी संकट उतना गहराएगा।

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न्यूज़: मुकेश अहलावत ने गुरुवार दोपहर 2 बजे दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) अधिकारियों के साथ क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान विकास कार्यों, आश्रय स्थलों, स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया गया। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से मिले, लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी।