प्रतापगढ़ जिले के अरनोद में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस अभियान के तहत अवैध गतिविधियों से जुटाई गई संपत्ति को चिह्नित कर पुलिस द्वारा कड़ी कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई है।

मंदसौर में कुछ दिन पूर्व भीषण गर्मी का मंजर देखने को मिला। स्थानीय ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार, उस दौरान अत्यधिक तापमान के कारण स्थितियाँ बेहद चुनौतीपूर्ण बनी हुई थीं।

भारतीय किसान संघ की महिला प्रमुखों की एक महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को कुशलगढ़ तहसील के अंबेडकर भवन में संपन्न हुई। इस बैठक में 10 गांवों की 25 महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें तहसील, जिला और प्रांतीय स्तर के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। कृषि अधिकारी छगनलाल दामा ने बैठक को संबोधित करते हुए तारबंदी, फार्म पॉण्ड, पाइपलाइन, ड्रिप सिंचाई और किसान बीमा योजना जैसी सरकारी कृषि कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ आधुनिक कृषि तकनीकों के लाभ के बारे में बताया। उन्होंने कृषि शिक्षा लेने वाली छात्राओं के लिए उपलब्ध प्रोत्साहन राशि की जानकारी भी साझा की। प्रांत उपाध्यक्ष रणछोड़ भाई पाटीदार ने महिला किसानों को संगठन की रीढ़ बताते हुए उन्हें नेतृत्व की भूमिका में लाने पर जोर दिया, जबकि जिला अध्यक्ष खेमजी भाई पाटीदार ने महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से संगठन के और मजबूत होने की बात कही। विभाग ग्राम विकास संयोजक भरत भाई कुमावत ने गांवों में महिला समूहों के जरिए जैविक खेती, पोषण वाटिका और स्वरोजगार को बढ़ावा देने का आह्वान किया। बैठक में आगामी योजनाओं पर चर्चा करते हुए जिला महिला प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी बहन सोनी ने 'किसान शक्ति जागे, सारी समस्या भागेगी' अभियान के तहत वर्ष 2026 को किसान महिला वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही, 30 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले महिला किसान सम्मेलन के लिए प्रत्येक तहसील से कम से कम 10 महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला महिला प्रमुख श्रीमती संगीता बहन ने बताया कि 15 अगस्त से पूर्व तहसीलों में बैठकें कर अधिक से अधिक महिलाओं को संगठन से जोड़ने और दिल्ली सम्मेलन के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जाएगा।

राजपाल यादव से जुड़े चेक बाउंस मामले में एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। इस कानूनी मामले को लेकर अदालत में चल रही कार्यवाही और घटनाक्रमों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल, मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में क्या-क्या हुआ और क्या मुख्य अपडेट निकलकर आए हैं, इस पर विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।

नीमच कलेक्टर ने जिले के सभी प्राचार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक के दौरान कलेक्टर ने शैक्षणिक व्यवस्था और कार्यों को लेकर प्राचार्यों को कड़े निर्देश दिए हैं।

नीमच जिले में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं बड़ी संख्या में एकजुट हुईं। प्रदर्शनकारी पहले हनुमान जी मंदिर से रैली के रूप में निकले और फिर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर का चक्कर लगाते हुए जोरदार नारेबाजी की, जिसमें 'अभी करो अर्जेंट करो, हमें परमानेंट करो' जैसे नारे शामिल थे। प्रदर्शन के बाद इन कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। उन्होंने स्पष्ट रूप से मांग की है कि उन्हें नियमित (परमानेंट) किया जाए और उनकी लंबित मांगों का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। शासन-प्रशासन के सामने अपनी आवाज बुलंद करते हुए उन्होंने इस मामले में तत्काल कार्रवाई की अपील की है।

नीमच जिले के मानसा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत ढाकड़ खेड़ी में ग्रामीणों ने मोहनलाल यादव से पानी की समस्या के समाधान की गुहार लगाई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि गांव में पानी की आपूर्ति और निकासी को लेकर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए मांग की गई है कि या तो नई नाली का निर्माण कराया जाए या फिर एक नया ट्यूबवेल लगवाया जाए ताकि ग्रामीणों को पानी की दिक्कत से निजात मिल सके।

मध्य प्रदेश से आई एक रिपोर्ट के अनुसार, 13 साल की एक मासूम बच्ची के साथ पांच दिनों की अवधि में चार अलग-अलग होटलों में दरिंदगी की गई है। इस गंभीर मामले में कुल 32 दरिंदों के शामिल होने की बात सामने आई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एक पुलिस अधिकारी का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे सुनने और गंभीरता से लेने की अपील की जा रही है।

कुशलगढ़ धर्मांतरण प्रकरण में राजस्थान उच्च न्यायालय ने सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। न्यायाधीश सुनील बेनिवाल ने अनिल, नितेश, दिलीप, वरदेश, प्रवीण और पंकज (सभी निवासी कलिंजरा) द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्रों को अस्वीकार कर दिया। सुनवाई के दौरान प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता पुष्पेन्द्र त्रिपाठी ने राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2025 की धाराओं का हवाला देते हुए मामले की गंभीरता को रेखांकित किया। न्यायालय को बताया गया कि इन आरोपियों पर अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को प्रलोभन देकर सामूहिक धर्मांतरण कराने का आरोप है। साथ ही, यह भी तर्क दिया गया कि स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपियों ने जानलेवा हमला कर कई लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अपराध की गंभीरता और अधिनियम के कठोर प्रावधानों के मद्देनजर, आरोपियों के अधिवक्ता ने स्वयं जमानत प्रार्थना-पत्र वापस लेने का निवेदन किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें खारिज कर दिया।

दिल्ली युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने IYC मुख्यालय से नीतिगत निर्णयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जनता की गाड़ियाँ किसी की निजी प्रयोगशाला नहीं हैं। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कड़े शब्दों में विरोध जताते हुए कहा कि आम आदमी की जेब खाली करने और गाड़ियों को कबाड़ में बदलने वाली किसी भी नीति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही, युवा कांग्रेस ने इन नीतियों के जरिए किसी के बेटे को फायदा पहुँचाने का गंभीर आरोप लगाते हुए आगे भी निरंतर विरोध जारी रखने का संकल्प लिया है।