अति पिछड़ा एकीकरण महाअभियान के राष्ट्रीय संयोजक अनिल कुमार प्रजापति ने वर्तमान जाति जनगणना के पहले चरण के लिए एक 'जन-जागरण' अभियान शुरू किया है, जिसमें उन्होंने 17 अतिपिछड़ी जातियों को आगाह किया है। प्रजापति ने दावा किया कि इन जातियों के संवैधानिक अधिकारों को लूटने की एक गहरी साजिश चल रही है, जिसके तहत उन्हें 2027 की जाति जनगणना में अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा मिलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। अनिल प्रजापति ने चेतावनी दी कि राजनीतिक दलों के टिकट दलाल और कुछ स्वयंभू धार्मिक नेता व उनके चेले अफवाहें फैला रहे हैं कि 'SC में जाने से नीची जात बन जाओगे'। उन्होंने इसे 'झूठ' बताते हुए स्पष्ट किया कि SC का अर्थ 'संवैधानिक अधिकार' है, न कि 'नीची-ऊंची जात'। उन्होंने इसे 'दुश्मन की नई चाल' करार दिया कि 'सामंतवादी IT सेल' फर्जी आईडी बनाकर प्रचार कर रहे हैं कि 'हम कुम्हार/निषाद आदि वंचित अतिपिछड़ी जातियों के हैं, हमें SC नहीं चाहिए'। इस दुष्प्रचार का मकसद 2027 की जाति जनगणना में इन जातियों की गिनती कम करना है, ताकि उन्हें SC का दर्जा न मिले और आरक्षण का कोटा कम रहे, जिससे आपसी फूट पैदा की जा सके। प्रजापति ने 1931 के साइमन कमीशन की गलती न दोहराने का आह्वान किया, जब अशिक्षा के कारण कई जातियाँ SC सूची में शामिल होने से छूट गई थीं। उन्होंने कहा कि आज EWS वर्ग 10% आरक्षण ले गया, जबकि ये जातियाँ 'इज्जत' के नाम पर 0% पर बैठी हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका संघर्ष पूर्णतः संवैधानिक है, जिसके प्रमाण के रूप में बताया गया कि 15-12-2025 को लखनऊ में नियमानुसार उनकी अपील दाखिल है। भारत सरकार ने 28-05-2025 को उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र भी भेजा है, और संत कबीर नगर के जिलाधिकारी 27-02-2025 को इस संबंध में आदेश दे चुके हैं। प्रजापति ने जोर देकर कहा कि अब यह बात फाइलों में नहीं, बल्कि घर आने वाले गणनाकर्मी की कलम में है। इसके मद्देनजर, उन्होंने 2027 में सभी अतिपिछड़ी जातियों से अपील की कि वे गणनाकर्मी के सामने 'सीना ठोककर' अपनी जाति जैसे 'कुम्हार/कहार/निषाद...' बताते हुए श्रेणी 'अनुसूचित जाति' और उप-श्रेणी 'शिल्पकार' लिखवाएँ, क्योंकि 'जो गणना में लिखा जाएगा, वही आपका वजूद होगा'। अनिल प्रजापति ने इस अपील पत्र को एक 'हथियार' की तरह इस्तेमाल करने की रणनीति भी साझा की है। उन्होंने कहा कि गणनाकर्मी को 15-12-2025 से लखनऊ में चल रहे केस का हवाला देकर यह कहने से कि 'SC लिखो वरना कोर्ट जाऊंगा', वह डर से SC लिखेगा। गाँव की चौपालों में इस लेटर की फोटोकॉपियाँ बाँटने और जनसमर्थन व चंदा इकट्ठा करने की भी अपील की गई है। तहसील और DM कार्यालयों में '103 पेज की अपील पड़ी है, SC सर्टिफिकेट जारी करो' कहकर लेखपालों पर दबाव बनाने का आह्वान किया गया है, और फेसबुक/ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #1931CensusSC, #CasteCensus2027, #AnilPrajapati हैशटैग के साथ इस फोटो को डालने से दिल्ली तक अपनी आवाज पहुँचाने का निर्देश दिया गया है। अंत में, अनिल प्रजापति ने उन 'गद्दारों को खुला ऑफर' दिया जो टिकट के लिए समाज बेच रहे हैं या 'टुकड़े-टुकड़े गैंग चला रहे हैं', कि वे खुशी से खुद को 'जनरल' में लिखवा लें, लेकिन 17 जातियों के बच्चों का भविष्य खराब न करें। यह अपील 'जय भीम जय संविधान जय 17 जाति एकता' के दृढ़ आह्वान के साथ समाप्त होती है, जिसमें कहा गया है कि 'सीना ठोककर लड़ने वाले निर्णायक जंग जीतते हैं, बकिया कायरों की उम्र बीत जाती है दूसरों की बुराई में'।

अनिल कुमार प्रजापति

Voice of people घनघटा, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश•

19 hrs ago

अति पिछड़ा एकीकरण महाअभियान के राष्ट्रीय संयोजक अनिल कुमार प्रजापति ने वर्तमान जाति जनगणना के पहले चरण के लिए एक 'जन-जागरण' अभियान शुरू किया है, जिसमें उन्होंने 17 अतिपिछड़ी जातियों को आगाह किया है। प्रजापति ने दावा किया कि इन जातियों के संवैधानिक अधिकारों को लूटने की एक गहरी साजिश चल रही है, जिसके तहत उन्हें 2027 की जाति जनगणना में अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा मिलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। अनिल प्रजापति ने चेतावनी दी कि राजनीतिक दलों के टिकट दलाल और कुछ स्वयंभू धार्मिक नेता व उनके चेले अफवाहें फैला रहे हैं कि 'SC में जाने से नीची जात बन जाओगे'। उन्होंने इसे 'झूठ' बताते हुए स्पष्ट किया कि SC का अर्थ 'संवैधानिक अधिकार' है, न कि 'नीची-ऊंची जात'। उन्होंने इसे 'दुश्मन की नई चाल' करार दिया कि 'सामंतवादी IT सेल' फर्जी आईडी बनाकर प्रचार कर रहे हैं कि 'हम कुम्हार/निषाद आदि वंचित अतिपिछड़ी जातियों के हैं, हमें SC नहीं चाहिए'। इस दुष्प्रचार का मकसद 2027 की जाति जनगणना में इन जातियों की गिनती कम करना है, ताकि उन्हें SC का दर्जा न मिले और आरक्षण का कोटा कम रहे, जिससे आपसी फूट पैदा की जा सके। प्रजापति ने 1931 के साइमन कमीशन की गलती न दोहराने का आह्वान किया, जब अशिक्षा के कारण कई जातियाँ SC सूची में शामिल होने से छूट गई थीं। उन्होंने कहा कि आज EWS वर्ग 10% आरक्षण ले गया, जबकि ये जातियाँ 'इज्जत' के नाम पर 0% पर बैठी हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका संघर्ष पूर्णतः संवैधानिक है, जिसके प्रमाण के रूप में बताया गया कि 15-12-2025 को लखनऊ में नियमानुसार उनकी अपील दाखिल है। भारत सरकार ने 28-05-2025 को उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र भी भेजा है, और संत कबीर नगर के जिलाधिकारी 27-02-2025 को इस संबंध में आदेश दे चुके हैं। प्रजापति ने जोर देकर कहा कि अब यह बात फाइलों में नहीं, बल्कि घर आने वाले गणनाकर्मी की कलम में है। इसके मद्देनजर, उन्होंने 2027 में सभी अतिपिछड़ी जातियों से अपील की कि वे गणनाकर्मी के सामने 'सीना ठोककर' अपनी जाति जैसे 'कुम्हार/कहार/निषाद...' बताते हुए श्रेणी 'अनुसूचित जाति' और उप-श्रेणी 'शिल्पकार' लिखवाएँ, क्योंकि 'जो गणना में लिखा जाएगा, वही आपका वजूद होगा'। अनिल प्रजापति ने इस अपील पत्र को एक 'हथियार' की तरह इस्तेमाल करने की रणनीति भी साझा की है। उन्होंने कहा कि गणनाकर्मी को 15-12-2025 से लखनऊ में चल रहे केस का हवाला देकर यह कहने से कि 'SC लिखो वरना कोर्ट जाऊंगा', वह डर से SC लिखेगा। गाँव की चौपालों में इस लेटर की फोटोकॉपियाँ बाँटने और जनसमर्थन व चंदा इकट्ठा करने की भी अपील की गई है। तहसील और DM कार्यालयों में '103 पेज की अपील पड़ी है, SC सर्टिफिकेट जारी करो' कहकर लेखपालों पर दबाव बनाने का आह्वान किया गया है, और फेसबुक/ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #1931CensusSC, #CasteCensus2027, #AnilPrajapati हैशटैग के साथ इस फोटो को डालने से दिल्ली तक अपनी आवाज पहुँचाने का निर्देश दिया गया है। अंत में, अनिल प्रजापति ने उन 'गद्दारों को खुला ऑफर' दिया जो टिकट के लिए समाज बेच रहे हैं या 'टुकड़े-टुकड़े गैंग चला रहे हैं', कि वे खुशी से खुद को 'जनरल' में लिखवा लें, लेकिन 17 जातियों के बच्चों का भविष्य खराब न करें। यह अपील 'जय भीम जय संविधान जय 17 जाति एकता' के दृढ़ आह्वान के साथ समाप्त होती है, जिसमें कहा गया है कि 'सीना ठोककर लड़ने वाले निर्णायक जंग जीतते हैं, बकिया कायरों की उम्र बीत जाती है दूसरों की बुराई में'।