उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निबंधन कार्यालयों में ई-व्यवस्था के तहत प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में कानपुर देहात के डेरापुर तहसील सभागार में अधिवक्ताओं की एक बैठक हुई। मंगलवार को करीब 1 बजे आयोजित इस बैठक में अधिवक्ताओं ने प्रस्तावित व्यवस्था को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त कीं और इसके संभावित प्रभावों व आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। अधिवक्ता परिषद डेरापुर के अध्यक्ष सुरेश चन्द्र द्विवेदी एडवोकेट की अध्यक्षता तथा महामंत्री हरी शंकर संखवार एडवोकेट के संचालन में हुई इस बैठक में तहसील क्षेत्र के अधिवक्ताओं, स्टाम्प वेंडरों, दस्तावेज नवीसों एवं लिपिक वर्ग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि निबंधन कार्यालयों के निजीकरण से अधिवक्ताओं और इस कार्य से जुड़े अन्य वर्गों के हित प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने सरकार की प्रस्तावित व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली संभावित चुनौतियों पर विचार व्यक्त करते हुए इसके विरोध में एकजुटता पर जोर दिया। पदाधिकारियों ने इस बात पर बल दिया कि अधिवक्ताओं और निबंधन कार्य से जुड़े सभी वर्गों की सहभागिता एवं एकता आवश्यक है। बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने अपने-अपने सुझाव दिए और प्रस्तावित व्यवस्था के विरोध में आगे की रणनीति तैयार करने पर सहमति व्यक्त की।

Shivganesh dwivedi कुलगाँव टाइ

Local News Reporter सिकंदरा, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश•

9 hrs ago

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निबंधन कार्यालयों में ई-व्यवस्था के तहत प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में कानपुर देहात के डेरापुर तहसील सभागार में अधिवक्ताओं की एक बैठक हुई। मंगलवार को करीब 1 बजे आयोजित इस बैठक में अधिवक्ताओं ने प्रस्तावित व्यवस्था को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त कीं और इसके संभावित प्रभावों व आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। अधिवक्ता परिषद डेरापुर के अध्यक्ष सुरेश चन्द्र द्विवेदी एडवोकेट की अध्यक्षता तथा महामंत्री हरी शंकर संखवार एडवोकेट के संचालन में हुई इस बैठक में तहसील क्षेत्र के अधिवक्ताओं, स्टाम्प वेंडरों, दस्तावेज नवीसों एवं लिपिक वर्ग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि निबंधन कार्यालयों के निजीकरण से अधिवक्ताओं और इस कार्य से जुड़े अन्य वर्गों के हित प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने सरकार की प्रस्तावित व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली संभावित चुनौतियों पर विचार व्यक्त करते हुए इसके विरोध में एकजुटता पर जोर दिया। पदाधिकारियों ने इस बात पर बल दिया कि अधिवक्ताओं और निबंधन कार्य से जुड़े सभी वर्गों की सहभागिता एवं एकता आवश्यक है। बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने अपने-अपने सुझाव दिए और प्रस्तावित व्यवस्था के विरोध में आगे की रणनीति तैयार करने पर सहमति व्यक्त की।