प्रयागराज में इण्डियन रेलवे इम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री और नार्थ सेण्ट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन के जोनल महामंत्री कामरेड मनोज पाण्डेय ने रेलवे को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबंधन द्वारा खुद पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए उसका मुंहतोड़ जवाब देने का एलान किया है। दरअसल, मनोज पाण्डेय की अगुवाई में संगठन ने नॉर्दर्न रेलवे मल्टी स्टेट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की लखनऊ, आलमबाग, प्रयागराज, मुरादाबाद, वाराणसी और कानपुर जैसी सभी शाखाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ 'पोल खोल हल्ला बोल' अभियान शुरू किया था। इससे बौखलाकर बैंक के प्रबंध निदेशक विजय कुमार ने प्रयागराज के शाखा प्रबंधक सी एल वर्मा के जरिए मनोज पाण्डेय पर अपराधी होने और रेलवे आवास कब्जा करने के गंभीर आरोप लगवाए हैं। इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए कामरेड मनोज पाण्डेय ने स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ किसी भी थाने में कोई मुकदमा नहीं है और जो भी पुराना मामला था, उसे उच्च न्यायालय के आदेश पर अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रयागराज ने पहले ही रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे कभी भी विवादित कर्मचारी नहीं रहे हैं और न ही उनके खिलाफ कभी कोई विभागीय कार्रवाई हुई है। बैंक के भीतर चल रहे कथित काले कारनामों को उजागर करते हुए मनोज पाण्डेय ने आरोप लगाया कि बैंक का प्रबंधन मल्टी स्टेट को-ऑoperative एक्ट 2002 की धाराओं और पंजीकृत बायलॉज के नियमों को ताक पर रखकर मनमाने ढंग से लोन बांट रहा है और इसके बदले रेल कर्मचारियों से दलालों के जरिए प्रति लोन एक लाख से चार लाख रुपये तक की रिश्वत वसूली जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रबंध निदेशक विजय कुमार ने सभी शाखाओं में रिश्वत वसूली के लिए बाकायदा एक विशेष कर्मचारी को नामित कर रखा है। गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि साल 2023 में 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर विजय कुमार की सेवानिवृत्ति तय थी, लेकिन उन्होंने खुद ही एक गजट नोटिफिकेशन का हवाला देकर अपना कार्यकाल 10 वर्षों के लिए बढ़ा लिया। इस विस्तार को न तो प्रबंध समिति ने मंजूरी दी और न ही साल 2023, 2024 और 2025 की वार्षिक आम सभा में इसे अनुमोदित कराया गया। इसके अलावा, नियमों के खिलाफ जाकर मुरादाबाद मंडल के संचालक सुनील कुमार सिंह को 14 वर्षों से लगातार तीसरी बार संचालक के पद पर रखा गया है और बिना किसी चुनाव के उन्हें उप सभापति भी नामित कर दिया गया है। लोन सुरक्षा बीमा के नाम पर स्वीकृत कर्ज का दो प्रतिशत वसूल कर उस पैसे का बंदरबांट करने और जनता के पैसे का खुलेआम सौदा करने का आरोप भी बैंक प्रबंधन पर लगाया गया है। मनोज पाण्डेय ने प्रयागराज के शाखा प्रबंधक सी एल वर्मा को 'अंधेर नगरी का चौपट राजा' बताते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने अवैध रूप से बैंक को ही अपना निवास स्थान बना रखा है, जिसका पूरा प्रमाण बैंक के सीसीटीवी कैमरे में मौजूद है। संगठन ने याद दिलाया कि को-ऑपरेटिव बैंक की अनियमितताओं के खिलाफ पहले भी लड़ाई लड़कर आई.आर.ई.एफ. और वर्कर्स यूनियन ने बैंक के 22 डेलीगेट, 4 संचालक और 1 उप सभापति को अयोग्य घोषित कराया था। अब बैंक प्रशासन द्वारा इस भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई न किए जाने के बाद दोनों संगठनों ने मिलकर 'पोल खोल हल्ला बोल' आंदोलन शुरू किया है। इस संबंध में इण्डियन रेलवे इम्प्लॉइज फेडरेशन ने केंद्रीय निबंधक सहकारिता नई दिल्ली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक और अन्य संबंधित जांच एजेंसियों को पत्र लिखकर तुरंत कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

Kashi jaiswal

Media house इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago

प्रयागराज में इण्डियन रेलवे इम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री और नार्थ सेण्ट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन के जोनल महामंत्री कामरेड मनोज पाण्डेय ने रेलवे को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबंधन द्वारा खुद पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए उसका मुंहतोड़ जवाब देने का एलान किया है। दरअसल, मनोज पाण्डेय की अगुवाई में संगठन ने नॉर्दर्न रेलवे मल्टी स्टेट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की लखनऊ, आलमबाग, प्रयागराज, मुरादाबाद, वाराणसी और कानपुर जैसी सभी शाखाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ 'पोल खोल हल्ला बोल' अभियान शुरू किया था। इससे बौखलाकर बैंक के प्रबंध निदेशक विजय कुमार ने प्रयागराज के शाखा प्रबंधक सी एल वर्मा के जरिए मनोज पाण्डेय पर अपराधी होने और रेलवे आवास कब्जा करने के गंभीर आरोप लगवाए हैं। इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए कामरेड मनोज पाण्डेय ने स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ किसी भी थाने में कोई मुकदमा नहीं है और जो भी पुराना मामला था, उसे उच्च न्यायालय के आदेश पर अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रयागराज ने पहले ही रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे कभी भी विवादित कर्मचारी नहीं रहे हैं और न ही उनके खिलाफ कभी कोई विभागीय कार्रवाई हुई है। बैंक के भीतर चल रहे कथित काले कारनामों को उजागर करते हुए मनोज पाण्डेय ने आरोप लगाया कि बैंक का प्रबंधन मल्टी स्टेट को-ऑoperative एक्ट 2002 की धाराओं और पंजीकृत बायलॉज के नियमों को ताक पर रखकर मनमाने ढंग से लोन बांट रहा है और इसके बदले रेल कर्मचारियों से दलालों के जरिए प्रति लोन एक लाख से चार लाख रुपये तक की रिश्वत वसूली जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रबंध निदेशक विजय कुमार ने सभी शाखाओं में रिश्वत वसूली के लिए बाकायदा एक विशेष कर्मचारी को नामित कर रखा है। गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि साल 2023 में 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर विजय कुमार की सेवानिवृत्ति तय थी, लेकिन उन्होंने खुद ही एक गजट नोटिफिकेशन का हवाला देकर अपना कार्यकाल 10 वर्षों के लिए बढ़ा लिया। इस विस्तार को न तो प्रबंध समिति ने मंजूरी दी और न ही साल 2023, 2024 और 2025 की वार्षिक आम सभा में इसे अनुमोदित कराया गया। इसके अलावा, नियमों के खिलाफ जाकर मुरादाबाद मंडल के संचालक सुनील कुमार सिंह को 14 वर्षों से लगातार तीसरी बार संचालक के पद पर रखा गया है और बिना किसी चुनाव के उन्हें उप सभापति भी नामित कर दिया गया है। लोन सुरक्षा बीमा के नाम पर स्वीकृत कर्ज का दो प्रतिशत वसूल कर उस पैसे का बंदरबांट करने और जनता के पैसे का खुलेआम सौदा करने का आरोप भी बैंक प्रबंधन पर लगाया गया है। मनोज पाण्डेय ने प्रयागराज के शाखा प्रबंधक सी एल वर्मा को 'अंधेर नगरी का चौपट राजा' बताते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने अवैध रूप से बैंक को ही अपना निवास स्थान बना रखा है, जिसका पूरा प्रमाण बैंक के सीसीटीवी कैमरे में मौजूद है। संगठन ने याद दिलाया कि को-ऑपरेटिव बैंक की अनियमितताओं के खिलाफ पहले भी लड़ाई लड़कर आई.आर.ई.एफ. और वर्कर्स यूनियन ने बैंक के 22 डेलीगेट, 4 संचालक और 1 उप सभापति को अयोग्य घोषित कराया था। अब बैंक प्रशासन द्वारा इस भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई न किए जाने के बाद दोनों संगठनों ने मिलकर 'पोल खोल हल्ला बोल' आंदोलन शुरू किया है। इस संबंध में इण्डियन रेलवे इम्प्लॉइज फेडरेशन ने केंद्रीय निबंधक सहकारिता नई दिल्ली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक और अन्य संबंधित जांच एजेंसियों को पत्र लिखकर तुरंत कड़ी कार्रवाई की मांग की है।