रास्ता न दिला पाएं तो लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार सबको सस्पेंड करो... सीएम योगी का सख्त निर्देश, गोरखपुर जनता दर्शन में भूमि विवाद पर नाराजगी गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान भूमि संबंधी मामलों में अधिकारियों की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि रास्ता दिलाने में देरी या हीलाहवाली करने वाले लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार को निलंबित किया जाए। मुख्यमंत्री ने भूमि विवाद के मामलों में आम लोगों की पीड़ा को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं। इनमें भूमि विवाद, सरकारी योजनाओं से संबंधित शिकायतें और अन्य प्रशासनिक मुद्दे शामिल थे। एक महिला शिकायतकर्ता भूमि विवाद लेकर पहुंचीं। उन्होंने बताया कि उनके खेत या मकान तक पहुंचने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है और संबंधित राजस्व अधिकारियों द्वारा समय पर रास्ता उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। महिला की बात सुनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज हुए। सीएम ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, “रास्ता न दिला पाएं तो लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार सबको सस्पेंड करो।” उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भूमि संबंधी मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में तुरंत जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी की समस्या का समाधान प्राथमिकता है और प्रशासन को जमीनी स्तर पर संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कई अन्य शिकायतों पर भी संबंधित विभागों को निर्देश दिए। भूमि विवाद के अलावा उन्होंने अवैध कब्जे, सरकारी योजनाओं के लाभ न मिलने और स्थानीय प्रशासन की अनदेखी जैसे मुद्दों पर भी ध्यान दिया। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि राजस्व विभाग के अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। रास्ता, सीमांकन या भूमि संबंधी किसी भी शिकायत में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ निलंबन सहित कठोर कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री के इन निर्देशों के बाद जिला प्रशासन और राजस्व विभाग को सतर्क रहने का संकेत मिला है। गोरखपुर समेत पूरे प्रदेश में भूमि विवाद के लंबित मामलों को प्राथमिकता देने और समयबद्ध तरीके से निपटाने के निर्देश जारी किए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनता दर्शन के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं को सीधे सुन रहे हैं और अधिकारियों को जवाबदेह बना रहे हैं। यह घटना मुख्यमंत्री के उस रुख को रेखांकित करती है जिसमें वे प्रशासनिक लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करते। भूमि विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों में रास्ता न मिलने से प्रभावित परिवारों को राहत दिलाने के लिए उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।

ब्यूरो चीफ एवीपी न्यूज चैनल

Photographer शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

रास्ता न दिला पाएं तो लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार सबको सस्पेंड करो... सीएम योगी का सख्त निर्देश, गोरखपुर जनता दर्शन में भूमि विवाद पर नाराजगी गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान भूमि संबंधी मामलों में अधिकारियों की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि रास्ता दिलाने में देरी या हीलाहवाली करने वाले लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार को निलंबित किया जाए। मुख्यमंत्री ने भूमि विवाद के मामलों में आम लोगों की पीड़ा को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं। इनमें भूमि विवाद, सरकारी योजनाओं से संबंधित शिकायतें और अन्य प्रशासनिक मुद्दे शामिल थे। एक महिला शिकायतकर्ता भूमि विवाद लेकर पहुंचीं। उन्होंने बताया कि उनके खेत या मकान तक पहुंचने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है और संबंधित राजस्व अधिकारियों

द्वारा समय पर रास्ता उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। महिला की बात सुनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज हुए। सीएम ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, “रास्ता न दिला पाएं तो लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार सबको सस्पेंड करो।” उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भूमि संबंधी मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में तुरंत जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी की समस्या का समाधान प्राथमिकता है और प्रशासन को जमीनी स्तर पर संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कई अन्य शिकायतों पर भी संबंधित विभागों को निर्देश दिए। भूमि विवाद के अलावा उन्होंने अवैध कब्जे, सरकारी योजनाओं के लाभ न मिलने और स्थानीय प्रशासन की अनदेखी जैसे मुद्दों पर भी ध्यान दिया। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि राजस्व

विभाग के अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। रास्ता, सीमांकन या भूमि संबंधी किसी भी शिकायत में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ निलंबन सहित कठोर कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री के इन निर्देशों के बाद जिला प्रशासन और राजस्व विभाग को सतर्क रहने का संकेत मिला है। गोरखपुर समेत पूरे प्रदेश में भूमि विवाद के लंबित मामलों को प्राथमिकता देने और समयबद्ध तरीके से निपटाने के निर्देश जारी किए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनता दर्शन के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं को सीधे सुन रहे हैं और अधिकारियों को जवाबदेह बना रहे हैं। यह घटना मुख्यमंत्री के उस रुख को रेखांकित करती है जिसमें वे प्रशासनिक लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करते। भूमि विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों में रास्ता न मिलने से प्रभावित परिवारों को राहत दिलाने के लिए उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।