हिमायतनगर शहरातील संभाव्य अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईबाबत माजी उपनगराध्यक्ष मोहम्मद जावेद यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, घाईने अतिक्रमण हटवल्यास अनेक गरीब कुटुंबांसमोर गंभीर आर्थिक संकट उभे राहील, कारण त्यांचा उदरनिर्वाह सध्या छोट्या व्यवसायांवर अवलंबून आहे. मोहम्मद जावेद यांनी सविस्तरपणे सांगितले की, हिमायतनगरमधील अनेक नागरिक टपऱ्या, पानटपऱ्या, भाजीपाला विक्री, चिकन-मटन विक्री आणि इतर लहान व्यवसाय करून कुटुंबाचे पोट भरतात. वाढत्या महागाईमुळे आणि रोजगाराच्या मर्यादित संधींमुळे, हे छोटे व्यवसायच अनेक कुटुंबांसाठी उत्पन्नाचे एकमेव साधन बनले आहेत. जर अतिक्रमण हटवण्याच्या नावाखाली या छोट्या व्यावसायिकांच्या दुकानांवर कारवाई झाली, तर अनेक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते. या परिस्थितीमध्ये संबंधित प्रशासनाने मानवी दृष्टिकोन ठेवून निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. मोहम्मद जावेद यांनी प्रशासनाला आवाहन केले आहे की, गरिबांच्या रोजगाराचा प्रश्न सोडविल्याशिवाय कठोर अतिक्रमणविरोधी कारवाई करू नये. जर रस्ते मोकळे करणे किंवा शहराचे नियोजन करणे गरजेचे असेल, तर त्यापूर्वी पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी. यामुळे शहराचा विकासही साधला जाईल आणि गरिबांच्या उपजीविकेवरही परिणाम होणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. हिमायतनगरमधील अनेक नागरिकांचे जीवन या छोट्या व्यवसायांवर अवलंबून असल्याने, प्रशासनाने संवेदनशीलता दाखवत सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करूनच योग्य तो निर्णय घ्यावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मोहम्मद जावेद यांनी भर दिला की, "गरिबांच्या हातातील रोजगार हिरावून घेऊन विकास होऊ शकत नाही. विकासासोबत सर्वसामान्यांच्या जगण्याचाही विचार झाला पाहिजे."

हिमायतनगर समाचार

हिमायतनगर, नांदेड, महाराष्ट्र•

1 hr ago

हिमायतनगर शहरातील संभाव्य अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईबाबत माजी उपनगराध्यक्ष मोहम्मद जावेद यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, घाईने अतिक्रमण हटवल्यास अनेक गरीब कुटुंबांसमोर गंभीर आर्थिक संकट उभे राहील, कारण त्यांचा उदरनिर्वाह सध्या छोट्या व्यवसायांवर अवलंबून आहे. मोहम्मद जावेद यांनी सविस्तरपणे सांगितले की, हिमायतनगरमधील अनेक नागरिक टपऱ्या, पानटपऱ्या, भाजीपाला विक्री, चिकन-मटन विक्री आणि इतर लहान व्यवसाय करून कुटुंबाचे पोट भरतात. वाढत्या महागाईमुळे आणि रोजगाराच्या मर्यादित संधींमुळे, हे छोटे व्यवसायच अनेक कुटुंबांसाठी उत्पन्नाचे एकमेव साधन बनले आहेत. जर अतिक्रमण हटवण्याच्या नावाखाली या छोट्या व्यावसायिकांच्या दुकानांवर कारवाई झाली, तर अनेक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते. या परिस्थितीमध्ये संबंधित प्रशासनाने मानवी दृष्टिकोन ठेवून निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. मोहम्मद जावेद यांनी प्रशासनाला आवाहन केले आहे की, गरिबांच्या रोजगाराचा प्रश्न सोडविल्याशिवाय कठोर अतिक्रमणविरोधी कारवाई करू नये. जर रस्ते मोकळे करणे किंवा शहराचे नियोजन करणे गरजेचे असेल, तर त्यापूर्वी पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी. यामुळे शहराचा विकासही साधला जाईल आणि गरिबांच्या उपजीविकेवरही परिणाम होणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. हिमायतनगरमधील अनेक नागरिकांचे जीवन या छोट्या व्यवसायांवर अवलंबून असल्याने, प्रशासनाने संवेदनशीलता दाखवत सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करूनच योग्य तो निर्णय घ्यावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मोहम्मद जावेद यांनी भर दिला की, "गरिबांच्या हातातील रोजगार हिरावून घेऊन विकास होऊ शकत नाही. विकासासोबत सर्वसामान्यांच्या जगण्याचाही विचार झाला पाहिजे."