मौलाना अब्दुल्लाह सालिम चतुर्वेदी की गिरफ्तारी पर पूर्व मंत्री शाहनवाज आलम ने जताया दुःख जोकीहाट/अल्लामा ग़ज़ाली जोकीहाट निवासी मौलाना अब्दुल्लाह सालिम चतुर्वेदी की गिरफ्तारी पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शाहनवाज आलम ने दुःख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि यह मामला वर्ष 2024 के एक जलसे में दिए गए बयान से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें मौलाना ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बयान दिया था।पूर्व मंत्री ने बताया है कि उक्त बयान वर्ष 2024 का है, जिसे वर्ष 2026 में दोबारा वायरल किया गया। उन्होंने बताया कि जब यह बयान राष्ट्रीय मीडिया में प्रसारित हुआ था, तब मौलाना अब्दुल्लाह सालिम चतुर्वेदी ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग ली थी। ऐसे में उन्हें माफ कर देना चाहिए था।शाहनवाज आलम ने जोकीहाट के विधायक पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मुश्किल की घड़ी में विधायक द्वारा यह बयान देना कि मौलाना की गिरफ्तारी पहले ही हो जानी चाहिए थी, मामले को और तूल देने वाला है। उन्होंने कहा कि किसी संवैधानिक पद पर आसीन जनप्रतिनिधि को इस तरह की टिप्पणी करना शोभा नहीं देता है।उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि मामले को राजनीतिक रंग देने के बजाय न्यायसंगत कार्रवाई की जानी चाहिए।

अल्लामा ग़ज़ाली

Artist जोकीहाट, अररिया, बिहार•

6 hrs ago

मौलाना अब्दुल्लाह सालिम चतुर्वेदी की गिरफ्तारी पर पूर्व मंत्री शाहनवाज आलम ने जताया दुःख जोकीहाट/अल्लामा ग़ज़ाली जोकीहाट निवासी मौलाना अब्दुल्लाह सालिम चतुर्वेदी की गिरफ्तारी पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शाहनवाज आलम ने दुःख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि यह मामला वर्ष 2024 के एक जलसे में दिए गए बयान से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें मौलाना ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बयान दिया था।पूर्व मंत्री ने बताया है कि उक्त बयान वर्ष 2024 का है, जिसे वर्ष 2026 में दोबारा वायरल किया गया। उन्होंने बताया कि जब यह बयान राष्ट्रीय मीडिया में प्रसारित हुआ था, तब मौलाना अब्दुल्लाह सालिम चतुर्वेदी ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग ली थी। ऐसे में उन्हें माफ कर देना चाहिए था।शाहनवाज आलम ने जोकीहाट के विधायक पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मुश्किल की घड़ी में विधायक द्वारा यह बयान देना कि मौलाना की गिरफ्तारी पहले ही हो जानी चाहिए थी, मामले को और तूल देने वाला है। उन्होंने कहा कि किसी संवैधानिक पद पर आसीन जनप्रतिनिधि को इस तरह की टिप्पणी करना शोभा नहीं देता है।उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि मामले को राजनीतिक रंग देने के बजाय न्यायसंगत कार्रवाई की जानी चाहिए।