धरमजयगढ़ के ग्राम पंचायत कोयलार में विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता के सरकारी दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यहां कोयलार से माण्ड नदी तक लगभग 800 मीटर लंबाई की एक प्रस्तावित कच्ची सड़क सह नाली निर्माण योजना सरकारी अभिलेखों में 'प्रगति पर' बताई जा रही है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि मौके पर इस निर्माण का कोई स्पष्ट अस्तित्व ही दिखाई नहीं देता। ग्रामीणों के अनुसार, लाखों रुपये की लागत से स्वीकृत इस कार्य के लिए न तो कहीं सड़क निर्माण के चिन्ह मौजूद हैं और न ही नाली निर्माण का कोई कार्य नजर आता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्तमान में स्थल पर कोई मजदूर या निर्माण गतिविधि संचालित नहीं हो रही है। इसके बावजूद, उपलब्ध रिकॉर्ड में लगभग 20 हजार रुपये के भुगतान का उल्लेख किया गया है और कार्य को अभी भी चालू स्थिति में दर्शाया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस सड़क और नाली का निर्माण कागजों में दिखाया जा रहा है, वह वास्तविकता में धरातल पर मौजूद ही नहीं है, जिससे सरकारी धन के उपयोग और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग गया है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने मांग की है कि संबंधित विभाग द्वारा मौके पर जांच कराई जाए और भुगतान, मस्टर रोल तथा तकनीकी स्वीकृतियों की भी गहन पड़ताल की जाए, ताकि वास्तविक स्थिति का खुलासा हो सके। ग्रामीणों ने संकेत दिया है कि वे जल्द ही इसकी लिखित शिकायत उच्च अधिकारियों से करेंगे। यदि जांच में उनके आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह मामला पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में अनियमितता और वित्तीय गड़बड़ी का एक बड़ा उदाहरण साबित हो सकता है। फिलहाल, ग्रामीणों की निगाहें प्रशासन की संभावित कार्रवाई पर टिकी हैं।

ऋषभ तिवारी

पत्रकार Udaipur (Dharamjaigarh), Raigarh•

6 hrs ago

धरमजयगढ़ के ग्राम पंचायत कोयलार में विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता के सरकारी दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यहां कोयलार से माण्ड नदी तक लगभग 800 मीटर लंबाई की एक प्रस्तावित कच्ची सड़क सह नाली निर्माण योजना सरकारी अभिलेखों में 'प्रगति पर' बताई जा रही है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि मौके पर इस निर्माण का कोई स्पष्ट अस्तित्व ही दिखाई नहीं देता। ग्रामीणों के अनुसार, लाखों रुपये की लागत से स्वीकृत इस कार्य के लिए न तो कहीं सड़क निर्माण के चिन्ह मौजूद हैं और न ही नाली निर्माण का कोई कार्य नजर आता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्तमान में स्थल पर कोई मजदूर या निर्माण गतिविधि संचालित नहीं हो रही है। इसके बावजूद, उपलब्ध रिकॉर्ड में लगभग 20 हजार रुपये के भुगतान का उल्लेख किया गया है और कार्य को अभी भी चालू स्थिति में दर्शाया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस सड़क और नाली का निर्माण कागजों में दिखाया जा रहा है, वह वास्तविकता में धरातल पर मौजूद ही नहीं है, जिससे सरकारी धन के उपयोग और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग गया है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने मांग की है कि संबंधित विभाग द्वारा मौके पर जांच कराई जाए और भुगतान, मस्टर रोल तथा तकनीकी स्वीकृतियों की भी गहन पड़ताल की जाए, ताकि वास्तविक स्थिति का खुलासा हो सके। ग्रामीणों ने संकेत दिया है कि वे जल्द ही इसकी लिखित शिकायत उच्च अधिकारियों से करेंगे। यदि जांच में उनके आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह मामला पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में अनियमितता और वित्तीय गड़बड़ी का एक बड़ा उदाहरण साबित हो सकता है। फिलहाल, ग्रामीणों की निगाहें प्रशासन की संभावित कार्रवाई पर टिकी हैं।