"काग़ज़ मिटाओ, अधिकार चुराओ" – बहुजनों के दमन के लिए भाजपा ने यह नया हथियार बना लिया है। कहीं वोटर लिस्ट से दलितों, पिछड़ों के नाम कटा देते हैं। सवर्ण लोगों के डबल ट्रिपल ईपिक कार्ड बनाकर के लोकसभा विधानसभा ग्राम पंचायत नगर पालिका में फर्जी वोट डलवाते हैं। जब पिछड़े,बहुजन एवं आदिवासी समाज की सत्ता के हर प्रतिष्ठान में हिस्सेदारी की बात शीर्ष नेतृत्व से आ रही हो मुझे आशंका है कि इन बातों से नाराज मनुवाद, ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद अपने जातिवादी मूखोटे नख-दंत तेज़ कर रहा होगा जिसकी पैठ और प्रभाव कारी हस्तक्षेप इसे न्यूट्रेलाइज करने में लग गयी है। सावधानी हटी-दुर्घटना घटी। भाजपा व आरएसएस ने ये उपक्रम यूं ही नहीं चलाएं। 1.निजीकरण, 2.लेटरल एंट्री, 3.कॉलेजियम, 4.संविदा, 5.आउटसोर्सिंग, 6.ईडब्ल्यूएस आरक्षण, 7.क्रीमी लेयर, 8.इंटरव्यू में भेदभाव, 9.भर्तियों में भ्रष्टाचार, 10. जातिगत जनगणना ना करना, के माध्यम से OBC कश्यप समाज का आरक्षण धीरे-धीरे अप्रत्यक्ष रूप से खत्म किया जा रहा है खत्म कर दिया। कश्यप समाज को इनसे होने वाले नफे नुकसान के बारे में बताइए। आरक्षण का मतलब जानिए आरक्षण का संबंध केवल योग्यता से नहीं है हिस्सेदारी से है जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं। क्या वह अपने परिवार की संपत्ति का बंटवारा योग्यता के आधार पर करते हैं या फिर संख्या के आधार पर ओबीसी वर्ग की जनसंख्या भारत में 54% से ज्यादा है। सवर्ण समाज का ₹ 800000 सालाना कमाने वाला गरीब कहलाता है और वह ईडब्ल्यूएस का हकदारी है। ओबीसी समाज पर क्रीमी लेयर लगाकर 8 लाख सालाना आय वाले को 27% आरक्षण से बाहर कर दिया जाता है। इस आरक्षण की जो सीमा 50% थी वह ईडब्ल्यूएस आने से टूट चुकी है तो बाकी जातियों को बाकी ओबीसी लोगों को क्यों नहीं आरक्षण का दायरा बढ़ाकर उनके वर्ग के हिसाब से बंटवारा करें? भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ी जातियों की छाती पर चार बार छूरा मारा है। छूरा दो बार अटल बिहारी बाजपेई जी के हाथों मे था और दो बार नरेन्द्र मोदी जी के। 1. पहला छूरा - वी पी सिंह की जिस सरकार ने पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया उसे गिरा दिया गया। 2. दूसरा छूरा - देवगौडा सरकार ने निर्णय लिया 2001 की जनगणना मे पिछड़ी जातियों की अलग गणना की जायेगी लेकिन बाजपेई सरकार ने उस निर्णय को पलट दिया। 3. तीसरा छूरा - 2011की जनगणना मे पिछड़ी जातियों की अलग गणना हो चुकी है लेकिन उसके आंकड़े मोदीजी 10 साल से दबाये बैठे हैं। 4. चौथा छूरा - 2021 की जनगणना में पिछड़ी जातियों की अलग गणना कराने की सार्वजनिक घोषणा करके मोदीजी पलट गये और सुप्रीम कोर्ट में जातिगत जनगणना नही कराने का हलफनामा दे दिया। रथ यात्रा मंदिर मस्जिद गोवध हिन्दू मुसलमान सब पिछड़ी जातियो को लामबंद होने से रोकने के पैंतरे हैं। OBC से बडा बेवकूफ दुनिया में और कोई नही है। 1990 के बाद जिन पिछड़ो के दम पर देश और कई राज्यों की सरकारें बनी और पिछड़ों को उनको उनका हक देते समय इन सरकारों को सांप सूंघ जाता है इसमें इन सरकारों की कोई गलती नही ये बात पिछड़े खुद भूल चुके हैं कि उनका खुद का भी अस्तित्व है। RSS/BJP सरकार ने EWS के नाम पर OBC के साथ बड़ी धोखाधड़ी कर दी है। अब लगातार सरकारी नौकरियों में OBC का हिस्सा काटकर कभी EWS तो कभी अनरिजर्व में घुसा दिया जा रहा है। कभी भर्तीयों में पेपर लीक कभी भर्तीयों में NFS सारी भर्तीयां सवर्णो के नाम हो रही है, यहां OBC का 27% घटकर 10% रह गया है। ये इतिहास की सबसे बड़ी ठगी है। यहां भी साधन संपन्न जातियां मोस्ट ओबीसी की नौकरियों खा जाती है यें कह रहे हैं इनकी सरकार ने ओबीसी समाज के 32 लाख से अधिक बच्चों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2024 में छात्रवृत्ति देकर नया कीर्तिमान इतिहास बनाया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कुमार कश्यप इनकी सरकार ने अभी तक सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू नहीं की। इन्होंने अब तक कितने कश्यप समाज के लोगों को स्कॉलरशिप दिलवाई? ✍️अरविंद कुमार भोगयान

प्रमोद कुमार कश्यप

Farmer Ghaziabad•

on 14 August

"काग़ज़ मिटाओ, अधिकार चुराओ" – बहुजनों के दमन के लिए भाजपा ने यह नया हथियार बना लिया है। कहीं वोटर लिस्ट से दलितों, पिछड़ों के नाम कटा देते हैं। सवर्ण लोगों के डबल ट्रिपल ईपिक कार्ड बनाकर के लोकसभा विधानसभा ग्राम पंचायत नगर पालिका में फर्जी वोट डलवाते हैं। जब पिछड़े,बहुजन एवं आदिवासी समाज की सत्ता के हर प्रतिष्ठान में हिस्सेदारी की बात शीर्ष नेतृत्व से आ रही हो मुझे आशंका है कि इन बातों से नाराज मनुवाद, ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद अपने जातिवादी मूखोटे नख-दंत तेज़ कर रहा होगा जिसकी पैठ और प्रभाव कारी हस्तक्षेप इसे न्यूट्रेलाइज करने में लग गयी है। सावधानी हटी-दुर्घटना घटी। भाजपा व आरएसएस ने ये उपक्रम यूं ही नहीं चलाएं। 1.निजीकरण, 2.लेटरल एंट्री, 3.कॉलेजियम, 4.संविदा, 5.आउटसोर्सिंग, 6.ईडब्ल्यूएस आरक्षण, 7.क्रीमी लेयर, 8.इंटरव्यू में भेदभाव, 9.भर्तियों में भ्रष्टाचार, 10. जातिगत जनगणना ना करना, के माध्यम से OBC कश्यप समाज का आरक्षण धीरे-धीरे अप्रत्यक्ष रूप से खत्म किया जा रहा है खत्म कर दिया। कश्यप समाज को इनसे होने वाले नफे नुकसान के बारे में बताइए। आरक्षण का मतलब जानिए आरक्षण का संबंध केवल योग्यता से नहीं है हिस्सेदारी से है जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं। क्या वह अपने परिवार की संपत्ति का बंटवारा योग्यता के आधार पर करते हैं या फिर संख्या के आधार पर ओबीसी वर्ग की जनसंख्या भारत में 54% से ज्यादा है। सवर्ण समाज का ₹ 800000 सालाना कमाने वाला गरीब कहलाता है और वह ईडब्ल्यूएस का हकदारी है। ओबीसी समाज पर क्रीमी लेयर लगाकर 8 लाख सालाना आय वाले को 27% आरक्षण से बाहर कर दिया जाता है। इस आरक्षण की जो सीमा 50% थी वह ईडब्ल्यूएस आने से टूट चुकी है तो बाकी जातियों को बाकी ओबीसी लोगों को क्यों नहीं आरक्षण का दायरा बढ़ाकर उनके वर्ग के हिसाब से बंटवारा करें? भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ी जातियों की छाती पर चार बार छूरा मारा है। छूरा दो बार अटल बिहारी बाजपेई जी के हाथों मे था और दो बार नरेन्द्र मोदी जी के। 1. पहला छूरा - वी पी सिंह की जिस सरकार ने पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया उसे गिरा दिया गया। 2. दूसरा छूरा - देवगौडा सरकार ने निर्णय लिया 2001 की जनगणना मे पिछड़ी जातियों की अलग गणना की जायेगी लेकिन बाजपेई सरकार ने उस निर्णय को पलट दिया। 3. तीसरा छूरा - 2011की जनगणना मे पिछड़ी जातियों की अलग गणना हो चुकी है लेकिन उसके आंकड़े मोदीजी 10 साल से दबाये बैठे हैं। 4. चौथा छूरा - 2021 की जनगणना में पिछड़ी जातियों की अलग गणना कराने की सार्वजनिक घोषणा करके मोदीजी पलट गये और सुप्रीम कोर्ट में जातिगत जनगणना नही कराने का हलफनामा दे दिया। रथ यात्रा मंदिर मस्जिद गोवध हिन्दू मुसलमान सब पिछड़ी जातियो को लामबंद होने से रोकने के पैंतरे हैं। OBC से बडा बेवकूफ दुनिया में और कोई नही है। 1990 के बाद जिन पिछड़ो के दम पर देश और कई राज्यों की सरकारें बनी और पिछड़ों को उनको उनका हक देते समय इन सरकारों को सांप सूंघ जाता है इसमें इन सरकारों की कोई गलती नही ये बात पिछड़े खुद भूल चुके हैं कि उनका खुद का भी अस्तित्व है। RSS/BJP सरकार ने EWS के नाम पर OBC के साथ बड़ी धोखाधड़ी कर दी है। अब लगातार सरकारी नौकरियों में OBC का हिस्सा काटकर कभी EWS तो कभी अनरिजर्व में घुसा दिया जा रहा है। कभी भर्तीयों में पेपर लीक कभी भर्तीयों में NFS सारी भर्तीयां सवर्णो के नाम हो रही है, यहां OBC का 27% घटकर 10% रह गया है। ये इतिहास की सबसे बड़ी ठगी है। यहां भी साधन संपन्न जातियां मोस्ट ओबीसी की नौकरियों खा जाती है यें कह रहे हैं इनकी सरकार ने ओबीसी समाज के 32 लाख से अधिक बच्चों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2024 में छात्रवृत्ति देकर नया कीर्तिमान इतिहास बनाया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कुमार कश्यप इनकी सरकार ने अभी तक सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू नहीं की। इन्होंने अब तक कितने कश्यप समाज के लोगों को स्कॉलरशिप दिलवाई? ✍️अरविंद कुमार भोगयान