शनिवार को हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार नारनौल जिला न्यायालय सहित महेंद्रगढ़ और कनीना उप-मंडलों में एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की सचिव एवं सीजेएम नीलम कुमारी ने बताया कि इस अदालत का मुख्य उद्देश्य चेक बाउंस (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) से संबंधित वर्षों पुराने और लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करना था। लोगों को अदालती मुकदमों से राहत देने और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लक्ष्य से आयोजित इस शिविर में जनता ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस विशेष लोक अदालत में सुनवाई के लिए चेक बाउंस से जुड़े कुल 180 मामले रखे गए। न्यायिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों की दलीलें धैर्यपूर्वक सुनीं और उन्हें आपसी समझदारी तथा शांतिपूर्ण तरीके से मामले सुलझाने के लिए प्रेरित किया। वकीलों और जजों की सकारात्मक पहल के परिणामस्वरूप, मौके पर ही 35 मामलों का स्थायी रूप से निपटारा कर दिया गया। इन निपटाए गए मामलों में कुल 91 लाख 7 हजार 500 रुपये की समझौता राशि तय हुई। एक ही दिन में इतनी बड़ी राशि और मुकदमों का समाधान होना आम जनता के लिए एक बड़ी राहत है। डीएलएसए सचिव नीलम कुमारी ने लोक अदालतों के फायदों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह आम जनता के लिए समय और पैसे दोनों की बचत करने का एक उत्कृष्ट माध्यम है। आपसी समझौते से मुकदमों का निपटारा होने से लोगों को न केवल कोर्ट-कचहरी के चक्करों से मुक्ति मिलती है, बल्कि इसमें किसी भी पक्ष की हार नहीं होती, बल्कि दोनों पक्षों की जीत होती है और समाज में भाईचारा व सौहार्द भी बना रहता है। इस विशेष लोक अदालत को सफल बनाने में न्यायिक अधिकारियों के साथ-साथ स्थानीय वकीलों, कोर्ट स्टाफ और आवेदकों का विशेष सहयोग रहा।

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Local News Reporter नहर कॉलोनी, महेंद्रगढ़•

9 hrs ago

शनिवार को हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार नारनौल जिला न्यायालय सहित महेंद्रगढ़ और कनीना उप-मंडलों में एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की सचिव एवं सीजेएम नीलम कुमारी ने बताया कि इस अदालत का मुख्य उद्देश्य चेक बाउंस (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) से संबंधित वर्षों पुराने और लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करना था। लोगों को अदालती मुकदमों से राहत देने और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लक्ष्य से आयोजित इस शिविर में जनता ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस विशेष लोक अदालत में सुनवाई के लिए चेक बाउंस से जुड़े कुल 180 मामले रखे गए। न्यायिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों की दलीलें धैर्यपूर्वक सुनीं और उन्हें आपसी समझदारी तथा शांतिपूर्ण तरीके से मामले सुलझाने के लिए प्रेरित किया। वकीलों और जजों की सकारात्मक पहल के परिणामस्वरूप, मौके पर ही 35 मामलों का स्थायी रूप से निपटारा कर दिया गया। इन निपटाए गए मामलों में कुल 91 लाख 7 हजार 500 रुपये की समझौता राशि तय हुई। एक ही दिन में इतनी बड़ी राशि और मुकदमों का समाधान होना आम जनता के लिए एक बड़ी राहत है। डीएलएसए सचिव नीलम कुमारी ने लोक अदालतों के फायदों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह आम जनता के लिए समय और पैसे दोनों की बचत करने का एक उत्कृष्ट माध्यम है। आपसी समझौते से मुकदमों का निपटारा होने से लोगों को न केवल कोर्ट-कचहरी के चक्करों से मुक्ति मिलती है, बल्कि इसमें किसी भी पक्ष की हार नहीं होती, बल्कि दोनों पक्षों की जीत होती है और समाज में भाईचारा व सौहार्द भी बना रहता है। इस विशेष लोक अदालत को सफल बनाने में न्यायिक अधिकारियों के साथ-साथ स्थानीय वकीलों, कोर्ट स्टाफ और आवेदकों का विशेष सहयोग रहा।