विशेष देवास से ​ सय्यद साजिद अली ​देवास कलेक्टर का 'हंटर': निजी स्कूलों की 'कमीशनखोरी' के साम्राज्य पर प्रहार, अब अभिभावकों को मिली बड़ी राहत! ​देवास। शिक्षा के नाम पर चल रहे 'कमीशन' के खेल और निजी स्कूलों की मनमानी पर अब देवास प्रशासन ने कड़ा पहरा लगा दिया है। कलेक्टर ऋतुराज सिंह के एक आदेश ने उन स्कूल संचालकों की नींद उड़ा दी है, जो अभिभावकों को किसी खास दुकान से ही महंगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए विवश करते थे। ​प्रमुख बिंदु जिन्होंने स्कूलों की 'मोनोपोली' को ध्वस्त किया: ​दुकानों की गुलामी से आजादी: अब कोई भी स्कूल आपको यह नहीं बता पाएगा कि आपको सामान कहाँ से लेना है। आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार शहर की किसी भी दुकान से किताबें और ड्रेस खरीद सकेंगे। ​NCERT की अनिवार्यता: निजी पब्लिशर्स की महंगी और भारी-भरकम किताबों का दौर खत्म। अब CBSE में NCERT और MP बोर्ड में सरकारी किताबें ही मान्य होंगी। ​3 साल तक यूनिफॉर्म पर 'लॉक-इन': हर साल रंग और डिजाइन बदलकर अभिभावकों की जेब काटने का खेल बंद होगा। अब 3 साल तक स्कूल अपनी यूनिफॉर्म नहीं बदल सकेंगे। ​हल्का होगा 'बस्ते का बोझ': शिक्षा अब बच्चों के कंधों पर बोझ नहीं बनेगी, प्रशासन ने स्कूल बैग का वजन भी निर्धारित कर दिया है। ​सीधे FIR की चेतावनी: प्रशासन का सख्त रुख ​यह आदेश सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। कलेक्टर ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई भी स्कूल संचालक या विक्रेता इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ BNS की धारा 223 के तहत सीधे FIR दर्ज की जाएगी। टिप्पणी: ​प्रशासन का यह कदम स्वागत योग्य है। लंबे समय से देवास के मध्यमवर्गीय परिवार इस 'शैक्षणिक लूट' का शिकार हो रहे थे। ' देवास की' हमेशा से जनता के हक की बात करता आया है, और हम प्रशासन के इस जनहितैषी फैसले की सराहना करते हैं। अब जिम्मेदारी अभिभावकों की भी है कि वे अपनी जागरूकता दिखाएं और किसी भी प्रकार के दबाव में न आएं। ​जनता की राय: क्या आपको लगता है कि इस आदेश से स्कूलों की दादागिरी पर पूरी तरह लगाम लग पाएगी? अपनी राय हमें जरूर बताएं।

Sajid Ali

Journalist देवास नगर, देवास, मध्य प्रदेश•

9 hrs ago

विशेष देवास से ​ सय्यद साजिद अली ​देवास कलेक्टर का 'हंटर': निजी स्कूलों की 'कमीशनखोरी' के साम्राज्य पर प्रहार, अब अभिभावकों को मिली बड़ी राहत! ​देवास। शिक्षा के नाम पर चल रहे 'कमीशन' के खेल और निजी स्कूलों की मनमानी पर अब देवास प्रशासन ने कड़ा पहरा लगा दिया है। कलेक्टर ऋतुराज सिंह के एक आदेश ने उन स्कूल संचालकों की नींद उड़ा दी है, जो अभिभावकों को किसी खास दुकान से ही महंगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए विवश करते थे। ​प्रमुख बिंदु जिन्होंने स्कूलों की 'मोनोपोली' को ध्वस्त किया: ​दुकानों की गुलामी से आजादी: अब कोई भी स्कूल आपको यह नहीं बता पाएगा कि आपको सामान कहाँ से लेना है। आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार शहर की किसी भी दुकान से किताबें और ड्रेस खरीद सकेंगे। ​NCERT की अनिवार्यता: निजी पब्लिशर्स की महंगी और भारी-भरकम किताबों का दौर खत्म। अब CBSE में NCERT और MP बोर्ड में सरकारी किताबें ही मान्य होंगी। ​3 साल तक यूनिफॉर्म पर 'लॉक-इन': हर साल रंग और डिजाइन बदलकर अभिभावकों की जेब काटने का खेल बंद होगा। अब 3 साल तक स्कूल अपनी यूनिफॉर्म नहीं बदल सकेंगे। ​हल्का होगा 'बस्ते का बोझ': शिक्षा अब बच्चों के कंधों पर बोझ नहीं बनेगी, प्रशासन ने स्कूल बैग का वजन भी निर्धारित कर दिया है। ​सीधे FIR की चेतावनी: प्रशासन का सख्त रुख ​यह आदेश सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। कलेक्टर ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई भी स्कूल संचालक या विक्रेता इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ BNS की धारा 223 के तहत सीधे FIR दर्ज की जाएगी। टिप्पणी: ​प्रशासन का यह कदम स्वागत योग्य है। लंबे समय से देवास के मध्यमवर्गीय परिवार इस 'शैक्षणिक लूट' का शिकार हो रहे थे। ' देवास की' हमेशा से जनता के हक की बात करता आया है, और हम प्रशासन के इस जनहितैषी फैसले की सराहना करते हैं। अब जिम्मेदारी अभिभावकों की भी है कि वे अपनी जागरूकता दिखाएं और किसी भी प्रकार के दबाव में न आएं। ​जनता की राय: क्या आपको लगता है कि इस आदेश से स्कूलों की दादागिरी पर पूरी तरह लगाम लग पाएगी? अपनी राय हमें जरूर बताएं।