विधानसभा में गूँजा वसई-विरार: ओसी संकट और घोटाले की एसआईटी जांच की मांग! वसई-विरार (मुंबई): वसई-विरार क्षेत्र में पिछले डेढ़ दशक से चल रहे अवैध निर्माण और सीसी-ओसी (CC-OC) की धांधली का मुद्दा अब महाराष्ट्र विधानसभा में पूरी मजबूती के साथ गूँज उठा है। विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने सदन का ध्यान इस ओर खींचते हुए प्रशासन और डेवलपर्स की मिलीभगत पर कड़े प्रहार किए। 90% इमारतों के पास ओसी नहीं विधायक ने चौकाने वाले आंकड़े पेश करते हुए बताया कि 2009 में वसई-विरार महानगरपालिका की स्थापना के बाद से लगभग 2300 इमारतों को निर्माण शुरू करने का प्रमाण पत्र (CC) तो दिया गया, लेकिन इनमें से करीब 90% इमारतों को आज तक 'भोगवटा प्रमाणपत्र' (OC) नहीं मिला है। आम जनता पर दोहरी मार इस लापरवाही के कारण हजारों फ्लैट धारक बुनियादी सुविधाओं जैसे मीठा पानी और नियमित ड्रेनेज से वंचित हैं। विधायक ने आरोप लगाया कि डेवलपर्स ने स्वीकृत नक्शे से कहीं ज्यादा निर्माण कर लिया और अधिकारियों ने इस पर आंखें मूंद लीं। इसका सीधा नुकसान उन मासूम खरीदारों को हो रहा है जिन्होंने अपनी जीवन भर की पूंजी घर खरीदने में लगा दी। SIT जांच और अभय योजना की मांग सदन में चर्चा के दौरान विधायक ने सरकार से दो प्रमुख मांगें रखीं: पूरे मामले की एसआईटी (SIT) द्वारा उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। निर्दोष नागरिकों को राहत देने के लिए ओसी के लिए 'अभय योजना' (Amnesty Scheme) लागू की जाए। सरकार का रुख: इस गंभीर मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए संबंधित मंत्री ने आश्वासन दिया कि विभागीय आयुक्त के स्तर पर विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और पीड़ितों के हित में फैसला लिया जाएगा। #VasaiVirar #OCScam #SnehaDubeyPandit #HousingJustice #VVCMC #MaharashtraAssembly #RealEstateScam #SITInvestigation #AbhayYojana #MumbaiNews #JusticeForHomeBuyers

V Bharat Live Official

Newspaper publisher वसई, पालघर, महाराष्ट्र•

on 10 March

विधानसभा में गूँजा वसई-विरार: ओसी संकट और घोटाले की एसआईटी जांच की मांग! वसई-विरार (मुंबई): वसई-विरार क्षेत्र में पिछले डेढ़ दशक से चल रहे अवैध निर्माण और सीसी-ओसी (CC-OC) की धांधली का मुद्दा अब महाराष्ट्र विधानसभा में पूरी मजबूती के साथ गूँज उठा है। विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने सदन का ध्यान इस ओर खींचते हुए प्रशासन और डेवलपर्स की मिलीभगत पर कड़े प्रहार किए। 90% इमारतों के पास ओसी नहीं विधायक ने चौकाने वाले आंकड़े पेश करते हुए बताया कि 2009 में वसई-विरार महानगरपालिका की स्थापना के बाद से लगभग 2300 इमारतों को निर्माण शुरू करने का प्रमाण पत्र (CC) तो दिया गया, लेकिन इनमें से करीब 90% इमारतों को आज तक 'भोगवटा प्रमाणपत्र' (OC) नहीं मिला है। आम जनता पर दोहरी मार इस लापरवाही के कारण हजारों फ्लैट धारक बुनियादी सुविधाओं जैसे मीठा पानी और नियमित ड्रेनेज से वंचित हैं। विधायक ने आरोप लगाया कि डेवलपर्स ने स्वीकृत नक्शे से कहीं ज्यादा निर्माण कर लिया और अधिकारियों ने इस पर आंखें मूंद लीं। इसका सीधा नुकसान उन मासूम खरीदारों को हो रहा है जिन्होंने अपनी जीवन भर की पूंजी घर खरीदने में लगा दी। SIT जांच और अभय योजना की मांग सदन में चर्चा के दौरान विधायक ने सरकार से दो प्रमुख मांगें रखीं: पूरे मामले की एसआईटी (SIT) द्वारा उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। निर्दोष नागरिकों को राहत देने के लिए ओसी के लिए 'अभय योजना' (Amnesty Scheme) लागू की जाए। सरकार का रुख: इस गंभीर मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए संबंधित मंत्री ने आश्वासन दिया कि विभागीय आयुक्त के स्तर पर विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और पीड़ितों के हित में फैसला लिया जाएगा। #VasaiVirar #OCScam #SnehaDubeyPandit #HousingJustice #VVCMC #MaharashtraAssembly #RealEstateScam #SITInvestigation #AbhayYojana #MumbaiNews #JusticeForHomeBuyers