मथुरा के पांचजन्य प्रेक्षागृह में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना' का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए, उन्होंने डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से छात्र-छात्राओं को धनराशि वितरित की और शिक्षामित्रों को बढ़ा हुआ मानदेय भी प्रदान किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षामित्र और अनुदेशक उपस्थित रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री के सजीव संबोधन का अवलोकन भी किया। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत राज्य के शिक्षकों और उनके आश्रितों को सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति वर्ष ₹5 लाख तक कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। उन्होंने जानकारी दी कि बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े लगभग 12 लाख शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और अन्य कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। पात्र शिक्षक एवं कर्मचारी आयुष्मान भारत पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना कैशलेस हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं। इसी कार्यक्रम के दौरान, परिषदीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म, जूता-मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग और अन्य आवश्यक सामग्री हेतु प्रति छात्र ₹1,200 की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि प्रदेश सरकार शिक्षकों के स्वास्थ्य, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और इन योजनाओं से उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी।

Rekha Patrakaar Govardhan

Reporter सिविल लाइन्स, मध्य दिल्ली, दिल्ली•

4 hrs ago

मथुरा के पांचजन्य प्रेक्षागृह में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना' का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए, उन्होंने डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से छात्र-छात्राओं को धनराशि वितरित की और शिक्षामित्रों को बढ़ा हुआ मानदेय भी प्रदान किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षामित्र और अनुदेशक उपस्थित रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री के सजीव संबोधन का अवलोकन भी किया। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत राज्य के शिक्षकों और उनके आश्रितों को सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति वर्ष ₹5 लाख तक कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। उन्होंने जानकारी दी कि बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा

परिषद से जुड़े लगभग 12 लाख शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और अन्य कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। पात्र शिक्षक एवं कर्मचारी आयुष्मान भारत पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना कैशलेस हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं। इसी कार्यक्रम के दौरान, परिषदीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म, जूता-मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग और अन्य आवश्यक सामग्री हेतु प्रति छात्र ₹1,200 की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि प्रदेश सरकार शिक्षकों के स्वास्थ्य, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और इन योजनाओं से उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी।