जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति, जिला शिक्षा परियोजना समिति और जिला शिक्षा समिति की बैठक हुई। इस बैठक में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की गहन समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने शिक्षा की गुणवत्ता, छात्र नामांकन और विद्यालयों में सुरक्षित एवं बेहतर आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया। जिलाधिकारी ने 'स्कूल चलो अभियान' की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पात्र बच्चा विद्यालय से वंचित न रहे। उन्होंने नवागत बेसिक शिक्षा अधिकारी को एबीएसए के साथ समन्वय स्थापित कर नवीन नामांकन में वृद्धि करने का निर्देश दिया और जनसहभागिता के माध्यम से नामांकन अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत नामांकन की स्थिति की समीक्षा करते हुए, जिलाधिकारी ने उन विद्यालयों से कारण सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा जिन्होंने निर्धारित संख्या के अनुरूप प्रवेश नहीं दिए हैं। उन्होंने सभी बड़े निजी विद्यालयों में आरटीई के अपेक्षित और वास्तविक नामांकन की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन न करने वाले विद्यालयों को नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया। शिक्षण गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से, बालवाटिका संचालन, निपुण भारत मिशन और निपुण मूल्यांकन कार्यक्रम की समीक्षा कर आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने तथा विद्यालयों के नियमित निरीक्षण एवं शैक्षणिक अनुश्रवण को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालयों के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने को कहा गया। 'ऑपरेशन कायाकल्प' के अंतर्गत शेष पांच पैरामीटरों को भी शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी निर्माण, सुरक्षित वातावरण और परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष चर्चा हुई, जिसके बाद सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया कि उनके क्षेत्र में कोई भी विद्यालय जर्जर स्थिति में नहीं है, और यदि ऐसी स्थिति पाई जाती है तो तत्काल कार्रवाई की जाए। सामर्थ्य ऐप पर छात्र विवरण के शत-प्रतिशत डेटा फीडिंग, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न सामग्रियों की खरीद हेतु टेंडर प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने, तथा मध्याह्न भोजन योजना में भोजन की गुणवत्ता, नियमितता और पौष्टिक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत शैक्षणिक गतिविधियों, आधारभूत सुविधाओं, प्रयोगशालाओं तथा 'प्रोजेक्ट अलंकार' के कार्यों की गुणवत्तापूर्ण प्रगति की समीक्षा की गई। विद्यार्थियों को स्मार्टफोन एवं टैबलेट वितरण योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उपकरण वितरित करने का निर्देश दिया गया, ताकि उन्हें डिजिटल शिक्षा से जोड़ा जा सके। जिलाधिकारी ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करने, विद्युतीकरण की स्थिति की समीक्षा करने और हाई टेंशन विद्युत तारों से प्रभावित विद्यालय परिसरों में आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित विद्यालय वातावरण और शत-प्रतिशत नामांकन शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में हैं, और इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सभी अधिकारियों को पूर्ण उत्तरदायित्व एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा। इस बैठक में परियोजना निदेशक पीयूष, जिला विकास अधिकारी अरुण कुमार पांडेय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार सिंह सहित अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी और समस्त खंड शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।

Ajeet kumar gond

पडरौना, कुशी नगर, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति, जिला शिक्षा परियोजना समिति और जिला शिक्षा समिति की बैठक हुई। इस बैठक में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की गहन समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने शिक्षा की गुणवत्ता, छात्र नामांकन और विद्यालयों में सुरक्षित एवं बेहतर आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया। जिलाधिकारी ने 'स्कूल चलो अभियान' की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पात्र बच्चा विद्यालय से वंचित न रहे। उन्होंने नवागत बेसिक शिक्षा अधिकारी को एबीएसए के साथ समन्वय स्थापित कर नवीन नामांकन में वृद्धि करने का निर्देश दिया और जनसहभागिता के माध्यम से नामांकन अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया। शिक्षा

का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत नामांकन की स्थिति की समीक्षा करते हुए, जिलाधिकारी ने उन विद्यालयों से कारण सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा जिन्होंने निर्धारित संख्या के अनुरूप प्रवेश नहीं दिए हैं। उन्होंने सभी बड़े निजी विद्यालयों में आरटीई के अपेक्षित और वास्तविक नामांकन की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन न करने वाले विद्यालयों को नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया। शिक्षण गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से, बालवाटिका संचालन, निपुण भारत मिशन और निपुण मूल्यांकन कार्यक्रम की समीक्षा कर आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने तथा विद्यालयों के नियमित निरीक्षण एवं शैक्षणिक अनुश्रवण को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालयों के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने को

कहा गया। 'ऑपरेशन कायाकल्प' के अंतर्गत शेष पांच पैरामीटरों को भी शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी निर्माण, सुरक्षित वातावरण और परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष चर्चा हुई, जिसके बाद सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया कि उनके क्षेत्र में कोई भी विद्यालय जर्जर स्थिति में नहीं है, और यदि ऐसी स्थिति पाई जाती है तो तत्काल कार्रवाई की जाए। सामर्थ्य ऐप पर छात्र विवरण के शत-प्रतिशत डेटा फीडिंग, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न सामग्रियों की खरीद हेतु टेंडर प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने, तथा मध्याह्न भोजन योजना में भोजन की गुणवत्ता, नियमितता और पौष्टिक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत शैक्षणिक गतिविधियों, आधारभूत सुविधाओं, प्रयोगशालाओं तथा 'प्रोजेक्ट अलंकार' के कार्यों की गुणवत्तापूर्ण

प्रगति की समीक्षा की गई। विद्यार्थियों को स्मार्टफोन एवं टैबलेट वितरण योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उपकरण वितरित करने का निर्देश दिया गया, ताकि उन्हें डिजिटल शिक्षा से जोड़ा जा सके। जिलाधिकारी ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करने, विद्युतीकरण की स्थिति की समीक्षा करने और हाई टेंशन विद्युत तारों से प्रभावित विद्यालय परिसरों में आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित विद्यालय वातावरण और शत-प्रतिशत नामांकन शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में हैं, और इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सभी अधिकारियों को पूर्ण उत्तरदायित्व एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा। इस बैठक में परियोजना निदेशक पीयूष, जिला विकास अधिकारी अरुण कुमार पांडेय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार सिंह सहित अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी और समस्त खंड शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।