भारतीय रेलवे अब एसी कोच में बेडरोल (लिनन) मैनेजमेंट को पूरी तरह से हाईटेक बनाने की तैयारी में है ताकि कंबल, चादर, तौलिया और तकिया कवर की चोरी को रोका जा सके। रेलवे बोर्ड बेडरोल के सामान में बारीक आरएफआईडी (RFID) चिप लगाने की योजना पर काम कर रहा है। इसके साथ ही ट्रेन के निकास द्वारों पर अदृश्य सेंसर फिट किए जाएंगे, जिससे यदि कोई यात्री इन सामानों को बैग में छिपाकर ले जाने की कोशिश करेगा, तो ट्रेन से उतरते ही सेंसर एक्टिव होकर अलार्म बजा देंगे। रेलवे के अनुसार, इस तकनीक से न केवल चोरी रुकेगी, बल्कि डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए यात्रियों को गंदे और बदबूदार कंबलों से भी राहत मिलेगी। रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी के मुताबिक, मुंबई के सेंट्रल और वेस्टर्न डिवीजन ने राजधानी और अगस्त क्रांति एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों के लिए इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। भारतीय रेलवे हर साल लगभग 14 से 15 करोड़ बेडरोल की आपूर्ति करता है, जिसमें से करीब 10 से 12 लाख आइटम चोरी हो जाते हैं। इन चोरियों के कारण रेलवे को सालाना 50 से 60 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है, जो आमतौर पर लंबी दूरी की प्रीमियम ट्रेनों के टर्मिनल स्टेशनों पर पहुंचने के दौरान अधिक देखी जाती हैं। जिन ट्रेनों में प्राइवेट वेंडर्स हैं, वहां चोरी हुए सामान की भरपाई अटेंडेंट्स की सैलरी से की जाती है। इस हाईटेक तकनीक को लागू करने की लागत भी काफी कम है। रिपोर्ट्स के अनुसार, एक बेडरोल में चिप लगाने का खर्च 20 से 50 रुपये और एक कोच या स्टेशन पर स्कैनर सिस्टम लगाने का खर्च 20 से 30 हजार रुपये तक आएगा। रेलवे बोर्ड ने इस योजना का दायरा बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।

Munnu Singh

Voice of people Patna, Bihar•

10 hrs ago

भारतीय रेलवे अब एसी कोच में बेडरोल (लिनन) मैनेजमेंट को पूरी तरह से हाईटेक बनाने की तैयारी में है ताकि कंबल, चादर, तौलिया और तकिया कवर की चोरी को रोका जा सके। रेलवे बोर्ड बेडरोल के सामान में बारीक आरएफआईडी (RFID) चिप लगाने की योजना पर काम कर रहा है। इसके साथ ही ट्रेन के निकास द्वारों पर अदृश्य सेंसर फिट किए जाएंगे, जिससे यदि कोई यात्री इन सामानों को बैग में छिपाकर ले जाने की कोशिश करेगा, तो ट्रेन से उतरते ही सेंसर एक्टिव होकर अलार्म बजा देंगे। रेलवे के अनुसार, इस तकनीक से न केवल चोरी रुकेगी, बल्कि डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए यात्रियों को गंदे और बदबूदार कंबलों से भी राहत मिलेगी। रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी के मुताबिक, मुंबई के सेंट्रल और वेस्टर्न डिवीजन ने राजधानी और अगस्त क्रांति एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों के लिए इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। भारतीय रेलवे हर साल लगभग 14 से 15 करोड़ बेडरोल की आपूर्ति करता है, जिसमें से करीब 10 से 12 लाख आइटम चोरी हो जाते हैं। इन चोरियों के कारण रेलवे को सालाना 50 से 60 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है, जो आमतौर पर लंबी दूरी की प्रीमियम ट्रेनों के टर्मिनल स्टेशनों पर पहुंचने के दौरान अधिक देखी जाती हैं। जिन ट्रेनों में प्राइवेट वेंडर्स हैं, वहां चोरी हुए सामान की भरपाई अटेंडेंट्स की सैलरी से की जाती है। इस हाईटेक तकनीक को लागू करने की लागत भी काफी कम है। रिपोर्ट्स के अनुसार, एक बेडरोल में चिप लगाने का खर्च 20 से 50 रुपये और एक कोच या स्टेशन पर स्कैनर सिस्टम लगाने का खर्च 20 से 30 हजार रुपये तक आएगा। रेलवे बोर्ड ने इस योजना का दायरा बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।