बाराबंकी में कोर्ट का सख्त एक्शन: भरण-पोषण न देने पर जमीन कुर्क, अब नीलामी की चेतावनी बाराबंकी में कोर्ट का सख्त एक्शन: भरण-पोषण न देने पर जमीन कुर्क, अब नीलामी की चेतावनी बाराबंकी में कानून की अनदेखी करना एक शख्स को भारी पड़ गया—और इस बार कार्रवाई भी ऐसी हुई कि पूरे इलाके में चर्चा शुरू हो गई। पारिवारिक न्यायालय के साफ आदेश के बावजूद पत्नी को भरण-पोषण की रकम न देना दिनेश कुमार के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। कोर्ट ने 61 हजार रुपये जमा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन समय सीमा बीतने के बाद भी रकम नहीं चुकाई गई। इसके बाद न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए राजस्व विभाग को कार्रवाई के आदेश दे दिए। फिर क्या था—राजस्व टीम बनवा गांव पहुंची और सीधे जमीन पर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी। मौके पर लाल झंडी गाड़कर साफ संदेश दे दिया गया कि अब यह जमीन सरकारी कब्जे में है। गांव के लोगों के बीच यह नजारा देखते ही हलचल मच गई। बताया जा रहा है कि दिनेश कुमार के खिलाफ उनकी पत्नी ने भरण-पोषण का केस दायर किया था। कोर्ट ने राहत देते हुए रकम तय की, लेकिन आदेश की अनदेखी करना उन्हें भारी पड़ गया। अधिकारियों ने दो टूक चेतावनी दी है—अगर जल्द बकाया राशि जमा नहीं की गई, तो कुर्क की गई जमीन की नीलामी कर वसूली की जाएगी। यानी अब सिर्फ जमीन ही नहीं, इज्जत भी दांव पर है। यह मामला साफ संकेत है—कोर्ट के आदेश को हल्के में लेना अब महंगा पड़ेगा। बाराबंकी में कानून अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं, जमीन पर उतर चुका है।

Pramod Kumar

नवाबगंज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश•

1 day ago

बाराबंकी में कोर्ट का सख्त एक्शन: भरण-पोषण न देने पर जमीन कुर्क, अब नीलामी की चेतावनी बाराबंकी में कोर्ट का सख्त एक्शन: भरण-पोषण न देने पर जमीन कुर्क, अब नीलामी की चेतावनी बाराबंकी में कानून की अनदेखी करना एक शख्स को भारी पड़ गया—और इस बार कार्रवाई भी ऐसी हुई कि पूरे इलाके में चर्चा शुरू हो गई। पारिवारिक न्यायालय के साफ आदेश के बावजूद पत्नी को भरण-पोषण की रकम न देना दिनेश कुमार के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। कोर्ट ने 61 हजार रुपये जमा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन समय सीमा बीतने के बाद भी रकम नहीं चुकाई गई। इसके बाद न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए राजस्व विभाग को कार्रवाई के आदेश दे दिए। फिर क्या था—राजस्व टीम बनवा गांव पहुंची और सीधे जमीन पर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी। मौके पर लाल झंडी गाड़कर साफ संदेश दे दिया गया कि अब यह जमीन सरकारी कब्जे में है। गांव के लोगों के बीच यह नजारा देखते ही हलचल मच गई। बताया जा रहा है कि दिनेश कुमार के खिलाफ उनकी पत्नी ने भरण-पोषण का केस दायर किया था। कोर्ट ने राहत देते हुए रकम तय की, लेकिन आदेश की अनदेखी करना उन्हें भारी पड़ गया। अधिकारियों ने दो टूक चेतावनी दी है—अगर जल्द बकाया राशि जमा नहीं की गई, तो कुर्क की गई जमीन की नीलामी कर वसूली की जाएगी। यानी अब सिर्फ जमीन ही नहीं, इज्जत भी दांव पर है। यह मामला साफ संकेत है—कोर्ट के आदेश को हल्के में लेना अब महंगा पड़ेगा। बाराबंकी में कानून अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं, जमीन पर उतर चुका है।