लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार, पत्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ एकजुट हुआ मीडिया* इटावा ***********************. उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में अभिव्यक्ति की आजादी और पत्रकारिता की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाला एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इटावा के सांसद *जितेंद्र दोहरे* के करीबियों के इशारे पर स्थानीय पत्रकार *असित यादव* को कथित तौर पर षड्यंत्र के तहत थाने में बुलाकर घंटों बैठाया गया और उन पर *झूठा मुकदमा* दर्ज कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना ने जनपद के पत्रकार जगत में भारी रोष व्याप्त कर दिया है। सत्ता की हनक और पुलिसिया कार्यप्रणाली के विरोध में इटावा के समस्त पत्रकार लामबंद हो गए हैं और थाने के बाहर शांतिपूर्वक धरने पर बैठ गए हैं। प्रमुख घटनाक्रम और पत्रकारों का आक्रोश घटना की गंभीरता को देखते हुए इटावा के वरिष्ठ पत्रकारों और विभिन्न मीडिया संगठनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शनकारी पत्रकारों का कहना है कि: *निर्भीक पत्रकारिता का दमन:* क्या लोकतंत्र में एक पत्रकार का निडर होकर सच्चाई को उजागर करना अपराध है? *असित यादव* जैसे पत्रकारों को निशाना बनाना यह दर्शाता है कि सत्ता पक्ष के लोग जनता की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। *झूठे मुकदमों का भय:* पत्रकारों ने आरोप लगाया है कि माननीय जनप्रतिनिधि और उनके सहयोगी अपनी कमियों को छिपाने के लिए पत्रकारों को फर्जी मुकदमों में फंसाकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। *शांतिपूर्ण प्रदर्शन:* पत्रकारों का जत्था थाने के मुख्य द्वार पर न्याय की मांग को लेकर डटा हुआ है। उनकी मांग है कि *असित यादव* को तत्काल प्रभाव से ससम्मान छोड़ा जाए और उन पर लगाए जा रहे निराधार आरोपों को खारिज किया जाए। *गंभीर सवाल:* क्या सुरक्षित है लोकतंत्र का प्रहरी? यह घटना केवल एक पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार नहीं है, बल्कि स्वतंत्र पत्रकारिता के भविष्य पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाती है। इटावा के जनप्रतिनिधियों के आचरण पर सवाल उठाते हुए पत्रकारों ने पूछा है कि: *"क्या जनपद के माननीय जनप्रतिनिधि अपनी शक्ति का उपयोग इसी प्रकार पत्रकारों को झूठे मुकदमों में फंसाने के लिए करते रहेंगे?* यदि सच्चाई लिखने वालों के साथ ऐसा व्यवहार होगा, तो समाज की समस्याओं को कौन उठाएगा?" प्रशासनिक उदासीनता पर रोष खबर लिखे जाने तक पत्रकारों का धरना जारी है। इटावा के ब्यूरो चीफ और अन्य वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि जब तक पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच का आश्वासन नहीं देता और पत्रकार के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई को वापस नहीं लेता, तब तक यह आंदोलन और उग्र होगा। इस प्रकरण ने पूरे उत्तर प्रदेश के मीडिया गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में न्याय की रक्षा करता है या सत्ता के दबाव में आकर पत्रकारिता का गला घोंटने की इस कोशिश का हिस्सा बना रहता है।

Kanhaiya lal

Doctor भरथना, इटावा, उत्तर प्रदेश•

11 hrs ago

लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार, पत्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ एकजुट हुआ मीडिया* इटावा ***********************. उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में अभिव्यक्ति की आजादी और पत्रकारिता की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाला एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इटावा के सांसद *जितेंद्र दोहरे* के करीबियों के इशारे पर स्थानीय पत्रकार *असित यादव* को कथित तौर पर षड्यंत्र के तहत थाने में बुलाकर घंटों बैठाया गया और उन पर *झूठा मुकदमा* दर्ज कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना ने जनपद के पत्रकार जगत में भारी रोष व्याप्त कर दिया है। सत्ता की हनक और पुलिसिया कार्यप्रणाली के विरोध में इटावा के समस्त पत्रकार लामबंद हो गए हैं और थाने के बाहर शांतिपूर्वक धरने पर बैठ गए हैं। प्रमुख घटनाक्रम और पत्रकारों का आक्रोश घटना की गंभीरता को देखते हुए इटावा के वरिष्ठ पत्रकारों और विभिन्न मीडिया संगठनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शनकारी पत्रकारों का कहना है कि: *निर्भीक पत्रकारिता का दमन:* क्या लोकतंत्र में एक पत्रकार का निडर होकर सच्चाई को उजागर करना अपराध है? *असित यादव* जैसे पत्रकारों को निशाना बनाना यह दर्शाता है कि सत्ता पक्ष के लोग जनता की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। *झूठे मुकदमों का भय:* पत्रकारों ने आरोप लगाया है कि माननीय जनप्रतिनिधि और उनके सहयोगी अपनी कमियों को छिपाने के लिए पत्रकारों को फर्जी मुकदमों में फंसाकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। *शांतिपूर्ण प्रदर्शन:* पत्रकारों का जत्था थाने के मुख्य द्वार पर न्याय की मांग को लेकर डटा हुआ है। उनकी मांग है कि *असित यादव* को तत्काल प्रभाव से ससम्मान छोड़ा जाए और उन पर लगाए जा रहे निराधार आरोपों को खारिज किया जाए। *गंभीर सवाल:* क्या सुरक्षित है लोकतंत्र का प्रहरी? यह घटना केवल एक पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार नहीं है, बल्कि स्वतंत्र पत्रकारिता के भविष्य पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाती है। इटावा के जनप्रतिनिधियों के आचरण पर सवाल उठाते हुए पत्रकारों ने पूछा है कि: *"क्या जनपद के माननीय जनप्रतिनिधि अपनी शक्ति का उपयोग इसी प्रकार पत्रकारों को झूठे मुकदमों में फंसाने के लिए करते रहेंगे?* यदि सच्चाई लिखने वालों के साथ ऐसा व्यवहार होगा, तो समाज की समस्याओं को कौन उठाएगा?" प्रशासनिक उदासीनता पर रोष खबर लिखे जाने तक पत्रकारों का धरना जारी है। इटावा के ब्यूरो चीफ और अन्य वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि जब तक पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच का आश्वासन नहीं देता और पत्रकार के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई को वापस नहीं लेता, तब तक यह आंदोलन और उग्र होगा। इस प्रकरण ने पूरे उत्तर प्रदेश के मीडिया गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में न्याय की रक्षा करता है या सत्ता के दबाव में आकर पत्रकारिता का गला घोंटने की इस कोशिश का हिस्सा बना रहता है।