मनोज गुप्ता बनेंगे उत्तराखंड के चीफ जस्टिस प्रयागराज। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति बनने जा रहे जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता का साढ़े 17 वर्षीय रेप पीड़िता को 31 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने वाला फैसला काफी चर्चित रहा क्योंकि इस फैसले में उनका मानना था कि गर्भवती महिला की इच्छा और सहमति सर्वोपरि है, भले ही गर्भावस्था को समाप्त करने में मां और बच्चे के जीवन को खतरा हो। इसके अलावा समाज में न्याय पालिका की साख बढ़ाने वाले उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए। इनमें कुछ मुख्य हैं ओमेक्स बिल्डहोम लिमिटेड को 25 करोड़ रुपये जमा करने और नोएडा में रुके हुए प्रोजेक्ट्स में घर खरीदारों के पक्ष में पहले से जारी 170 फ्लैट्स के अलावा 50 फ्लैट्स जारी करने का निर्देश दिया। केवल अतिक्रमण का खतरा और यह कहना कि भूमि का उपयोग सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नियोजित विकास के लिए किया जाना है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17 के तहत शर्तों को पूरा नहीं करता है और भूमि मालिकों की आपत्तियों को सुनने और निर्णय लेने की आवश्यकता को खारिज नहीं करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल सेवा नियम 2015 के तहत डिवीजनल मेडिकल बोर्ड द्वारा अपील खारिज करने के बाद पुनः चिकित्सा परीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। 35 वर्षीय कानून छात्र को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया, जिसे नियमों के विरुद्ध लॉ कॉलेज में प्रवेश दिया गया था और पहले सेमेस्टर की परीक्षा में सफल होने के बाद प्रवेश रद्द कर दिया गया था। अनुबंध विवाद में रिट याचिका दायर की जा सकती है यदि यह अनुबंध/समझौते द्वारा बनाए गए अधिकारों की रक्षा के लिए की गई है। यह भी कहा कि अनुबंध के तहत नए अधिकारों का दावा नहीं किया जा सकता है। जीवन परिचय मनोज कुमार गुप्ता ने अक्टूबर 1987 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद उसी वर्ष अधिवक्ता के तौर पर पंजीकरण कराया और हाईकोर्ट में वकालत करने लगे। उन्हें सिविल, रेंट कंट्रोल व संवैधानिक मामलों की वकालत में महारत हासिल थी। 12 अप्रैल 2013 को वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडिशनल जज और 10 अप्रैल 2015 को स्थायी न्यायाधीश बने। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अल्तमश कबीर ने इनके नाम की संस्तुति की थी और राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने नियुक्ति पर मुहर लगाई थी। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता 22 नवंबर 2023 से 2024 तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे।

Journalist Abhishek Gupta Ji

Reporter Prayagraj•

1 hr ago

मनोज गुप्ता बनेंगे उत्तराखंड के चीफ जस्टिस प्रयागराज। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति बनने जा रहे जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता का साढ़े 17 वर्षीय रेप पीड़िता को 31 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने वाला फैसला काफी चर्चित रहा क्योंकि इस फैसले में उनका मानना था कि गर्भवती महिला की इच्छा और सहमति सर्वोपरि है, भले ही गर्भावस्था को समाप्त करने में मां और बच्चे के जीवन को खतरा हो। इसके अलावा समाज में न्याय पालिका की साख बढ़ाने वाले उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए। इनमें कुछ मुख्य हैं ओमेक्स बिल्डहोम लिमिटेड को 25 करोड़ रुपये जमा करने और नोएडा में रुके हुए प्रोजेक्ट्स में घर खरीदारों के पक्ष में पहले से जारी 170 फ्लैट्स के अलावा 50 फ्लैट्स जारी करने का निर्देश दिया। केवल अतिक्रमण का खतरा और यह कहना कि भूमि का उपयोग सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नियोजित विकास के लिए किया जाना है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17 के तहत शर्तों को पूरा नहीं करता है और भूमि मालिकों की आपत्तियों को सुनने और निर्णय लेने की आवश्यकता को खारिज नहीं करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल सेवा नियम 2015 के तहत डिवीजनल मेडिकल बोर्ड द्वारा अपील खारिज करने के बाद पुनः चिकित्सा परीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। 35 वर्षीय कानून छात्र को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया, जिसे नियमों के विरुद्ध लॉ कॉलेज में प्रवेश दिया गया था और पहले सेमेस्टर की परीक्षा में सफल होने के बाद प्रवेश रद्द कर दिया गया था। अनुबंध विवाद में रिट याचिका दायर की जा सकती है यदि यह अनुबंध/समझौते द्वारा बनाए गए अधिकारों की रक्षा के लिए की गई है। यह भी कहा कि अनुबंध के तहत नए अधिकारों का दावा नहीं किया जा सकता है। जीवन परिचय मनोज कुमार गुप्ता ने अक्टूबर 1987 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद उसी वर्ष अधिवक्ता के तौर पर पंजीकरण कराया और हाईकोर्ट में वकालत करने लगे। उन्हें सिविल, रेंट कंट्रोल व संवैधानिक मामलों की वकालत में महारत हासिल थी। 12 अप्रैल 2013 को वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडिशनल जज और 10 अप्रैल 2015 को स्थायी न्यायाधीश बने। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अल्तमश कबीर ने इनके नाम की संस्तुति की थी और राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने नियुक्ति पर मुहर लगाई थी। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता 22 नवंबर 2023 से 2024 तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे।