Looking for Job Expected Salary : 35000 City / Locality : Jhapani Job Title : block me Job Field : block se Job Type : Full Time Education Qualification : 12th Pass Experience Level : 1-2 Years

लखीसराय में जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में शनिवार को एक जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर सहित जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं और शिकायतों के समाधान की उम्मीद लेकर पहुंचे। जनसुनवाई के दौरान, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शंभू नाथ ने कुल 29 मामलों की सुनवाई की। उन्होंने प्रत्येक मामले की गंभीरता से जांच-पड़ताल की और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हुए शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन का निर्देश दिया। लोगों ने भूमि विवाद, सरकारी योजनाओं के लाभ, राजस्व संबंधी मामलों सहित अन्य कई तरह की समस्याओं को कार्यक्रम के समक्ष रखा। पदाधिकारी ने सभी मामलों के निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान का भरोसा दिलाया, साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जनसुनवाई के इस आयोजन ने आम नागरिकों को अपनी समस्याओं को सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर प्रदान किया, जिससे शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई।

बलिया थाना क्षेत्र के पोखड़िया गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक गंभीर मारपीट की घटना सामने आई है। इस घटना में दो व्यक्तियों पर लोहे की रॉड से प्रहार कर उन्हें जमकर पीटा गया है। घटना के बाद, पीड़ितों ने बलिया थाने में एक लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है।

मुंगेर के किला परिसर स्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक 7 जून 2026 को आयोजित होने वाले एटक सम्मेलन को सफल बनाने के उद्देश्य से रखी गई थी, जिसमें सभी स्वागत समिति के सदस्यों तथा एटक कार्यकारिणी ने भाग लिया। सीपीआई के पूर्व जिला सचिव अशोक कुमार मंडल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में महासचिव का प्रतिवेदन और पर्चा सदस्यों द्वारा पारित किया गया। सम्मेलन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों के बीच काम का भी बंटवारा किया गया।

मुरघट नदी के जीर्णोद्धार कार्य में संवेदक और अधिकारियों की कथित सांठगांठ के कारण लाखों रुपये की हेराफेरी का मामला सामने आया है। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए भू-माफियाओं ने भी नदी की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, जिसके परिणामस्वरूप नदी के इस हिस्से को नाले में बदला जा रहा है।

रामगढ़ चौक प्रखंड के अंचल कार्यालय सभा कक्ष में अंचलाधिकारी निशांत कुमार, रामगढ़ चौक थाना अध्यक्ष चुन्नू कुमार और दिलीप कुमार की उपस्थिति में हाल ही में आयोजित जनता दरबार में 37 जमीनी विवाद मामलों पर सुनवाई की गई। इस सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की सहमति से 11 मामलों का निष्पादन किया गया, जबकि शेष 26 जमीनी विवाद मामलों के लिए अगली तारीख तय की गई। दरअसल, अंचलाधिकारी के लंबे समय तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने के कारण जमीनी विवाद से जुड़े कई मामले लंबित हो गए थे, क्योंकि जनता दरबार के माध्यम से उनका निपटारा नहीं हो पा रहा था। अब प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार लगाकर इन मामलों के निष्पादन का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं। मामलों की अत्यधिक संख्या के कारण अंचलाधिकारी के पास सभी मामलों को बारीकी से देखने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, फिर भी अंचलाधिकारी निशांत कुमार और राजस्व कर्मचारियों द्वारा अधिक से अधिक जमीन विवाद मामलों का निष्पादन करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। शनिवार के जनता दरबार में, दोनों पक्षों की बातों को सुनने और साक्षी के रूप में कागजात का अवलोकन करने के बाद भी केवल 11 जमीन विवाद मामलों का ही निष्पादन संभव हो सका। लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के उद्देश्य से, अंचलाधिकारी ने बताया कि अब रविवार को भी जनता दरबार लगाकर मामलों की सुनवाई की जाएगी।

गर्मी की छुट्टियों और समर वेकेशन के कारण लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जिसके चलते स्लीपर कोच में भी यात्रियों को खड़े होकर सफर करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। शनिवार को जमालपुर रेलवे स्टेशन पर विक्रमशिला एक्सप्रेस में यात्रियों का दबाव इतना अधिक बढ़ गया कि उसके स्लीपर कोच भी जनरल डिब्बे जैसे दिखाई देने लगे। प्लेटफॉर्म संख्या एक पर ट्रेन के पहुंचते ही बड़ी संख्या में यात्रियों ने कोचों में चढ़ने के लिए दौड़ लगा दी, जिससे पहले से ही भरी ट्रेन में स्थिति और गंभीर हो गई। इस दौरान, आरक्षित सीटों के बावजूद सामान्य श्रेणी के यात्री भी बड़ी संख्या में स्लीपर कोचों में घुस गए, जिससे आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को अपनी सीट तक पहुँचने में भारी असुविधा हुई। कई कोचों में बैठने तक की जगह नहीं बची थी, और यात्री गलियारों, दरवाजों तथा शौचालयों के पास खड़े होकर यात्रा करते देखे गए। आरक्षित टिकट धारियों ने भीड़ के कारण परेशानी की शिकायत की, जबकि सामान्य यात्रियों का कहना था कि जनरल कोचों में अत्यधिक भीड़ के चलते उन्हें मजबूरी में स्लीपर कोचों में प्रवेश करना पड़ा। रेलवे सूत्रों के अनुसार, समर वेकेशन के दौरान बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बढ़ती भीड़ को देखते हुए यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से अतिरिक्त कोच लगाने और भीड़ नियंत्रण के लिए बेहतर व्यवस्था करने की मांग की है।

भागलपुर के नाथनगर स्थित एक सरकारी स्कूल के मुख्य गेट पर कचरे का ढेर लगा हुआ है। 1939 से संचालित हो रहे इस विद्यालय के प्रवेश द्वार पर कूड़े के अंबार के कारण परीक्षा देने आए छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

रामगढ़ चौक प्रखंड में किसानों को भविष्य में सरकारी अनुदान से वंचित होने से बचाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री (एफआर) हेतु विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। इन विशेष शिविरों के माध्यम से कुल 305 किसानों का फार्म रजिस्ट्री सफलतापूर्वक किया जा चुका है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी चंद्रप्रकाश मिश्रा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि फार्मर रजिस्ट्री न होने की स्थिति में किसानों को भविष्य में सरकार द्वारा मिलने वाले विभिन्न अनुदान लाभों से वंचित रहना पड़ेगा। जिला प्रशासन के निर्देश पर रामगढ़ चौक प्रखंड की सभी आठों पंचायतों में फार्मर रजिस्ट्री के लिए इन विशेष शिविरों का आयोजन किया गया था। प्रखंड मुख्यालय स्थित कृषि भवन में शनिवार को अधिकारी ने यह भी बताया कि पिछले 12 तारीख से लगातार अब तक कृषि कर्मी एवं राजस्व कर्मचारी घर-घर जाकर किसानों का परिभ्रमण कर फार्मर रजिस्ट्री का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत प्रखंड में कुल 4801 लाभार्थी हैं, जिनमें से 2272 किसानों का किसान रजिस्ट्री हो चुका है, जबकि 2529 किसानों की रजिस्ट्री अभी शेष है। कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के लाभार्थियों और अन्य किसानों को मिलाकर अब तक कुल 5057 किसानों का फार्म रजिस्ट्री संपन्न हो चुका है। जो किसान अभी तक फार्मर रजिस्ट्री से वंचित हैं, उनके लिए कृषि कर्मी प्रतिदिन घर-घर जाकर रजिस्ट्री बनाने का कार्य लगातार जारी रखे हुए हैं। पदाधिकारी ने पुनः स्पष्ट किया है कि भविष्य में जिन किसानों का फार्मर रजिस्ट्री नहीं होगा, उन्हें कृषि विभाग से प्राप्त होने वाले अनुदानों से वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सभी किसान, जिनके नाम से अभी तक जमाबंदी नहीं हुई है, वे इसे हर हाल में जल्द से जल्द करवा लें, ताकि वे सरकारी अनुदानों का लाभ उठा सकें।