अमेरिकन रॉबिन सर ने कोटा के बड़ा सराफा में अपनी कविता के माध्यम से कोटा शहर पर एक विशेष प्रस्तुति दी।

कोटा नगर निगम की फायर टीम ने बुधवार को शहर में कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी, रिहायशी और व्यावसायिक भवनों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा मानकों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिसके परिणामस्वरूप केशवपुरा मेन रोड स्थित दो कोचिंग संस्थान, जवाहर नगर की दो लाइब्रेरी, बोरखेड़ा-मानपुरा स्थित स्वराज हाउसिंग सोसायटी की एक बहुमंजिला इमारत में संचालित छह दुकानें और स्टेशन क्षेत्र की एक दुकान को सीज कर दिया गया। इस कार्रवाई में कुल 11 प्रतिष्ठानों पर सख्ती बरती गई। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी करने वाले अन्य भवनों के खिलाफ भी सीजिंग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

कोटा में केईडीएल प्रबंधन के खिलाफ ठेका श्रमिकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध केईडीएल ठेका श्रमिक संघ ने बुधवार को एक घंटे का कार्य बहिष्कार करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। यह विरोध इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया स्थित केईडीएल के कॉर्पोरेट कार्यालय के मुख्य द्वार पर सुबह 10 बजे से किया गया। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि 11 जून को प्रबंधन को एक पत्र सौंपा गया था, जिसमें ठेका श्रमिकों की विभिन्न न्यायोचित और लंबे समय से लंबित समस्याओं से अवगत कराया गया था। उस समय मांगों के समाधान के लिए सात दिन का समय भी दिया गया था। श्रमिक संघ का आरोप है कि 23 जून तक प्रबंधन की ओर से न तो कोई संतोषजनक जवाब मिला और न ही मांगों के समाधान के लिए कोई ठोस कार्रवाई की गई, जिससे श्रमिकों में गहरा असंतोष फैल गया। इस आंदोलन को भारतीय मजदूर संघ का भी समर्थन प्राप्त हुआ, जिसके पदाधिकारी, कार्यकर्ता और विभिन्न इकाइयों के प्रतिनिधि प्रदर्शन में शामिल होकर श्रमिकों की मांगों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए नजर आए। श्रमिक नेताओं ने प्रबंधन से सभी लंबित और कानूनी मांगों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने यह चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द ही कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को अगले चरण में ले जाया जाएगा, जिसमें अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार, काम बंद आंदोलन और अन्य विरोध कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं। संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि आंदोलन को और तेज करना पड़ा, तो उससे उत्पन्न होने वाली सभी परिस्थितियों की पूरी जिम्मेदारी केईडीएल प्रबंधन की होगी।

कोटा बूंदी लोकसभा प्रत्याशी पहलाद गुंजल ने राजस्थान सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। यह प्रदर्शन सीआईडी चौराहे पर आयोजित किया जाएगा।

मध्य प्रदेश के विदिशा से एक अत्यंत मार्मिक वीडियो सामने आया है, जहाँ NEET परीक्षा केंद्र पर पहुँचने में देरी होने के कारण एक छात्रा को परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। इस घटना से व्यथित बच्ची के पिता को हाथ जोड़ते, माथा पीटते और रो-रोकर अपनी बेटी को परीक्षा देने के लिए अंदर भेजने की गुहार लगाते हुए देखा जा सकता है। उनकी यह हालत देखकर किसी का भी कलेजा फट जाएगा। इस हृदय विदारक दृश्य के बीच, छात्रा भी फूट-फूटकर रोती हुई बार-बार यह कहती सुनाई देती है कि इससे पहले भी पेपर लीक हो गया था। पिता और बेटी की इतनी भावुक अपील के बावजूद, छात्रा को आखिरकार परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई।

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कोटा के भीमगंजमंडी स्थित हाट रोड पर 23 जून, मंगलवार को नगर निगम द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान पर स्थानीय दुकानदारों और लोगों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर मिली एक शिकायत के आधार पर हुई इस कार्रवाई में निगम की टीम ने क्षेत्र से अस्थायी अतिक्रमण और अवैध टीन शेड हटाए, साथ ही कई होर्डिंग भी जब्त किए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान कनिष्ठ अभियंता नरेंद्र नागर और अतिक्रमण प्रभारी अजर अहमद सहित निगम का अमला मौजूद रहा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यह शिकायत सेना द्वारा की गई थी, जिसमें बताया गया था कि अतिक्रमण के कारण शाम के समय हाट रोड पर आवागमन मुश्किल हो जाता है, जिससे सेना के बच्चों के वाहनों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि, कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए भेदभाव का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जिन लोगों ने वास्तव में सड़क और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, उन्हें अभियान में छोड़ दिया गया, जबकि कुछ ऐसे दुकानदारों के चबूतरे तोड़ दिए गए जिनका कोई अतिक्रमण नहीं था। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस मामले में निष्पक्ष जांच कराने और सभी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ समान रूप से कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। दूसरी ओर, निगम अधिकारियों का कहना है कि पूरी कार्रवाई नियमानुसार और प्राप्त शिकायत के आधार पर ही की गई है। क्षेत्र में इस कार्रवाई को लेकर लोगों में अभी भी चर्चा का माहौल बना हुआ है, और प्रभावित दुकानदार निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

कोटा के विज्ञान नगर स्थित संजय गांधी नगर इमाम चौक से माहे मोहर्रम के अवसर पर अलम का जुलूस पूरी अकीदत और एहतराम के साथ निकाला गया। इस जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शामिल होकर हज़रत इमाम हुसैन (अ.स.) की याद में नजराना-ए-अकीदत पेश किया। इमाम चौक से शुरू होकर यह जुलूस संजय गांधी नगर, सब्जी मंडी और आसपास के क्षेत्रों से होते हुए उढ़िया बस्ती पहुंचा, जहाँ इसका समापन हुआ। रास्ते भर लोगों ने जुलूस का स्वागत किया और सबील सहित विभिन्न व्यवस्थाएं कीं। इस दौरान बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया, वहीं अखाड़े के उस्तादों और खिलाड़ियों ने तलवारबाजी, लाठी तथा पारंपरिक करतबों का शानदार प्रदर्शन कर लोगों का ध्यान आकर्षित किया।

कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने सरकार और जिला प्रशासन पर गरीबों को उजाड़ने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के आशियाने छीनने की कोशिशें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। गुंजल ने चेतावनी दी है कि वे अब आर-पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। इसी क्रम में, 25 जून को कोटा में कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में संभागीय आयुक्त कार्यालय का घेराव कर धरना दिया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं। यह आंदोलन केडीए और वन विभाग के खिलाफ चलाया जा रहा है, जिसके जरिए जनता की आवाज बुलंद की जाएगी।

क्षेत्र के ईदलपुरा गांव में कीचड़ और जलभराव की गंभीर समस्या को लेकर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। गांव में व्याप्त अव्यवस्था को देखकर मंत्री नागर ने मौके पर ही भारी नाराजगी व्यक्त की, जिसके बाद उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तुरंत तलब किया। मंत्री नागर ने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए आदेश दिए कि गांव को जल्द से जल्द कीचड़ से मुक्त किया जाए और जल निकासी की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मंत्री नागर ने साफ शब्दों में कहा कि "जनता को परेशानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी लापरवाही छोड़ें और तुरंत प्रभाव से गांव को कीचड़ मुक्त बनाएं।" उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि जलभराव और पानी की निकासी को लेकर वे पहले भी कड़े निर्देश दे चुके थे, लेकिन जमीनी स्तर पर उन निर्देशों का पालन न होने के कारण उन्हें फिर से सख्त होना पड़ा।