समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यश भारतीय ने भोपाल में आयोजित एक प्रेस वार्ता में मध्य प्रदेश सरकार के 'तबादला उद्योग' और सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने विशेष रूप से उद्यानिकी विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति पर निशाना साधा। यश भारतीय ने दावा किया कि मध्य प्रदेश सरकार की 'स्थानांतरण नीति 2026' पूरी तरह से विफल रही है और भ्रष्टाचार का एक बड़ा जरिया बन गई है, जिसका उद्देश्य पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना था, लेकिन यह केवल चहेते अधिकारियों को बचाने और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का माध्यम बन गई है। उन्होंने जोर दिया कि उद्यानिकी विभाग ने जानबूझकर इस नीति की खुलेआम अनदेखी की। प्रवक्ता के अनुसार, जहाँ प्रदेश के अन्य बड़े विभागों ने निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने सभी स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए थे, वहीं उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में जानबूझकर फाइलें रोकी गईं और आदेश जारी नहीं किए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इसका कारण सालों से एक ही पद पर जमे अधिकारियों को 'मलाईदार' पदों पर बनाए रखना या कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को विशेष संरक्षण देना था। समाजवादी पार्टी ने यह भी बताया कि उनकी जानकारी के अनुसार, विभागीय मंत्री द्वारा स्थानांतरण नीति 2026 की अंतिम तारीख से पहले ही तबादले की सूची जॉन किंग्सली सचिव महोदय को भेजी जा चुकी थी। यश भारतीय ने इन आरोपों को पुष्ट करने के लिए कई विशिष्ट मामलों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के जिला धार में प्रभारी उप संचालक उद्यान श्री नीरज सांवलिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार और अनियमितता संबंधी लोकायुक्त कार्यालय, इंदौर में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, फिर भी उन्हें उसी जिले और पद पर बनाए रखा गया है, जिससे साक्ष्यों में छेड़छाड़ की संभावना है। यह मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की स्थानांतरण नीति – 2026 के बिंदु क्रमांक 8.4 का उल्लंघन है, जिसमें ऐसी स्थिति में जांच प्रभावित न होने के लिए स्थानांतरण का प्रावधान है। दूसरा मामला इंदौर के ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी सौरभ व्यास का है, जिनकी गोपनीय चरित्रावली (CR) में नियम विरुद्ध छेड़छाड़ की गई और 12 जनवरी 2026 को आयुक्त द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद भी उन्हें पद से नहीं हटाया गया। तीसरा मामला धार जिले के प्रभारी अधिकारी भूपेंद्र सगोरे का है, जिनका एक व्हाट्सएप चैट तेजी से वायरल हो रहा है। इस चैट में भूपेंद्र सगोरे अपने मित्र को बता रहे हैं कि उनका तबादला सीधे सचिव साहब से बात करने पर हुआ है और उन्हें भोपाल आने को कहा गया। मित्र द्वारा यह पूछे जाने पर कि जॉन किंग्सली सचिव सर ने कितने रुपये लिए, भूपेंद्र सगोरे ने जवाब दिया कि भोपाल 'लूप लाइन' है, इसलिए '5 L' लगे। इस मामले में कई सवाल उठाए गए हैं कि तबादला किसके कहने से हुआ, भोपाल तबादला क्यों किया गया, 'लूप लाइन' क्या है, और '5 L' क्यों और कहाँ लगे, जिसकी जांच आवश्यक है। चौथा मामला उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय में ओएसडी पद पर डॉ. पूजा सिंह की नियुक्ति का है, जो सवालों के घेरे में है। वह पहले कृषि विभाग में थीं, जहाँ 06 मई 2026 को उनकी सेवाएँ उनके मूल विभाग राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर को वापस कर दी गई थीं। हालांकि, 13 मई 2026 को कृषि विभाग द्वारा सचिव महोदय के अनुमोदन से आदेश में संशोधन कर उन्हें उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय में ओएसडी पद पर कार्य करने के आदेश जारी कर दिए गए, जबकि नियमों के अनुसार एक विभाग के सचिव को दूसरे विभाग में अधिकारी पदस्थ करने का अधिकार नहीं होता। इसके बाद 03 जून 2026 को उद्यानिकी विभाग ने डॉ. पूजा सिंह को ओएसडी पद पर पदस्थ करने का आदेश निकाला, जिसमें प्रतिनियुक्ति के सामान्य नियमों का पालन नहीं किया गया। समाजवादी पार्टी ने सरकार से इस पूरे स्थानांतरण प्रकरण की उच्चस्तरीय, निष्पक्ष और समयबद्ध न्यायिक जांच कराने की मांग की है। पार्टी ने पूछा है कि शासन द्वारा स्पष्ट समय-सीमा तय किए जाने के बावजूद अंतिम तिथि तक आदेश क्यों नहीं निकाले गए, किसके दबाव में फाइलें रोकी गईं, और किसके हित में नियमों की अनदेखी की गई। उन्होंने यह भी मांग की है कि यदि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या पद का दुरुपयोग सामने आता है तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाए। यश भारतीय ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रदेश सरकार ने इस 'तबादला उद्योग' को तुरंत बंद नहीं किया और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की, तो समाजवादी पार्टी कड़ा रुख अपनाने के लिए बाध्य होगी।

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हुजूर, भोपाल, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यश भारतीय ने भोपाल में आयोजित एक प्रेस वार्ता में मध्य प्रदेश सरकार के 'तबादला उद्योग' और सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने विशेष रूप से उद्यानिकी विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति पर निशाना साधा। यश भारतीय ने दावा किया कि मध्य प्रदेश सरकार की 'स्थानांतरण नीति 2026' पूरी तरह से विफल रही है और भ्रष्टाचार का एक बड़ा जरिया बन गई है, जिसका उद्देश्य पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना था, लेकिन यह केवल चहेते अधिकारियों को बचाने और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का माध्यम बन गई है। उन्होंने जोर दिया कि उद्यानिकी विभाग ने जानबूझकर इस नीति की खुलेआम अनदेखी की। प्रवक्ता के अनुसार, जहाँ प्रदेश के अन्य बड़े विभागों ने निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने सभी स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए थे, वहीं उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में जानबूझकर फाइलें रोकी गईं और आदेश जारी नहीं किए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इसका कारण सालों से एक ही पद पर जमे अधिकारियों को 'मलाईदार' पदों पर बनाए रखना या कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को विशेष संरक्षण देना था। समाजवादी पार्टी ने यह भी बताया कि उनकी जानकारी के अनुसार, विभागीय मंत्री द्वारा स्थानांतरण नीति 2026 की अंतिम तारीख से पहले ही तबादले की सूची जॉन किंग्सली सचिव महोदय को भेजी जा चुकी थी। यश भारतीय ने इन आरोपों को पुष्ट करने के लिए कई विशिष्ट मामलों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के जिला धार में प्रभारी उप संचालक उद्यान श्री नीरज सांवलिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार और अनियमितता संबंधी लोकायुक्त कार्यालय, इंदौर में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, फिर भी उन्हें उसी जिले और पद पर बनाए रखा गया है, जिससे साक्ष्यों में छेड़छाड़ की संभावना है। यह मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की स्थानांतरण नीति – 2026 के बिंदु क्रमांक 8.4 का उल्लंघन है, जिसमें ऐसी स्थिति में जांच प्रभावित न होने के लिए स्थानांतरण का प्रावधान है। दूसरा मामला इंदौर के ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी सौरभ व्यास का है, जिनकी गोपनीय चरित्रावली (CR) में नियम विरुद्ध छेड़छाड़ की गई और 12 जनवरी 2026 को आयुक्त द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद भी उन्हें पद से नहीं हटाया गया। तीसरा मामला धार जिले के प्रभारी अधिकारी भूपेंद्र सगोरे का है, जिनका

एक व्हाट्सएप चैट तेजी से वायरल हो रहा है। इस चैट में भूपेंद्र सगोरे अपने मित्र को बता रहे हैं कि उनका तबादला सीधे सचिव साहब से बात करने पर हुआ है और उन्हें भोपाल आने को कहा गया। मित्र द्वारा यह पूछे जाने पर कि जॉन किंग्सली सचिव सर ने कितने रुपये लिए, भूपेंद्र सगोरे ने जवाब दिया कि भोपाल 'लूप लाइन' है, इसलिए '5 L' लगे। इस मामले में कई सवाल उठाए गए हैं कि तबादला किसके कहने से हुआ, भोपाल तबादला क्यों किया गया, 'लूप लाइन' क्या है, और '5 L' क्यों और कहाँ लगे, जिसकी जांच आवश्यक है। चौथा मामला उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय में ओएसडी पद पर डॉ. पूजा सिंह की नियुक्ति का है, जो सवालों के घेरे में है। वह पहले कृषि विभाग में थीं, जहाँ 06 मई 2026 को उनकी सेवाएँ उनके मूल विभाग राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर को वापस कर दी गई थीं। हालांकि, 13 मई 2026 को कृषि विभाग द्वारा सचिव महोदय के अनुमोदन से आदेश में संशोधन कर उन्हें उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय में ओएसडी पद पर कार्य करने के आदेश जारी कर दिए गए, जबकि नियमों के अनुसार एक विभाग के सचिव को दूसरे विभाग में अधिकारी पदस्थ करने का अधिकार नहीं होता। इसके बाद 03 जून 2026 को उद्यानिकी विभाग ने डॉ. पूजा सिंह को ओएसडी पद पर पदस्थ करने का आदेश निकाला, जिसमें प्रतिनियुक्ति के सामान्य नियमों का पालन नहीं किया गया। समाजवादी पार्टी ने सरकार से इस पूरे स्थानांतरण प्रकरण की उच्चस्तरीय, निष्पक्ष और समयबद्ध न्यायिक जांच कराने की मांग की है। पार्टी ने पूछा है कि शासन द्वारा स्पष्ट समय-सीमा तय किए जाने के बावजूद अंतिम तिथि तक आदेश क्यों नहीं निकाले गए, किसके दबाव में फाइलें रोकी गईं, और किसके हित में नियमों की अनदेखी की गई। उन्होंने यह भी मांग की है कि यदि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या पद का दुरुपयोग सामने आता है तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाए। यश भारतीय ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रदेश सरकार ने इस 'तबादला उद्योग' को तुरंत बंद नहीं किया और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की, तो समाजवादी पार्टी कड़ा रुख अपनाने के लिए बाध्य होगी।