मांगली ग्रामपंचायतीतील ७ लाखांच्या वस्ती विकास निधीच्या कामावर प्रश्नचिन्ह; विभागीय आयुक्तांकडे उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी प्रतिनिधी भंडारा जिल्ह्यातील पवनी पंचायत समिती अंतर्गत मांगली ग्रामपंचायतीचे सरपंच भोजराज मेघेशाम वैद्य यांच्याविरोधात अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्ती विकास निधीतून करण्यात आलेल्या सिमेंट रस्त्याच्या कामाबाबत गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, महसूल विभागाच्या नोंदी व तलाठी अभिलेखांप्रमाणे गट क्रमांक ८ ही शेती वैद्य परिवाराची खाजगी भात पिकाचे शेतीक्षेत्र असून, त्या ठिकाणी सुमारे ७ लाख रुपयांच्या निधीतून सिमेंट रस्ता बांधण्यात आला. हा निधी शासनाच्या उद्देशानुसार खर्च न झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची चौकशी समितीश्री. कवीश्वर खोब्रागडे व श्री. हजारे यांनी केली होती. त्यानंतर गटविकास अधिकारी पवनी श्री. माने यांनी सादर केलेल्या अहवालात निधीचा कोणताही गैरवापर अथवा चुकीचा विनियोग झालेला नसल्याचे नमूद करण्यात आले. मात्र, तक्रारदारांचा आरोप आहे की चौकशीदरम्यान त्यांनी सादर केलेले महसुली पुरावे व इतर कागदपत्रांचा विचार करण्यात आला नाही. तसेच नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन न करता केवळ प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून अहवाल सादर करण्यात आला. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, १३ एप्रिल २०२६ रोजी गल्ली क्रमांक ११ येथे करण्यात आलेल्या पाहणीवेळी संबंधित कामाचा माहिती फलकही लावलेला नव्हता. तसेच ६ ऑक्टोबर २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्ती विकास योजनेचा लाभ पात्र वस्तीला मिळणे अपेक्षित असताना, संबंधित रस्त्याचा प्रत्यक्ष लाभ केवळ एका अनुसूचित जातीच्या कुटुंबाला होत असून इतर लाभार्थी सरपंचांचे नातेवाईक असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांच्या अहवालाची फेरतपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी तक्रारदारांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे.

अनिल सुखदेवे

पाऊनी, भंडारा, महाराष्ट्र•

11 hrs ago

मांगली ग्रामपंचायतीतील ७ लाखांच्या वस्ती विकास निधीच्या कामावर प्रश्नचिन्ह; विभागीय आयुक्तांकडे उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी प्रतिनिधी भंडारा जिल्ह्यातील पवनी पंचायत समिती अंतर्गत मांगली ग्रामपंचायतीचे सरपंच भोजराज मेघेशाम वैद्य यांच्याविरोधात अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्ती विकास निधीतून करण्यात आलेल्या सिमेंट रस्त्याच्या कामाबाबत गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, महसूल विभागाच्या नोंदी व तलाठी अभिलेखांप्रमाणे गट क्रमांक ८ ही शेती वैद्य परिवाराची खाजगी भात पिकाचे शेतीक्षेत्र असून, त्या ठिकाणी सुमारे ७ लाख रुपयांच्या निधीतून सिमेंट रस्ता बांधण्यात आला. हा निधी शासनाच्या उद्देशानुसार खर्च न झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची चौकशी समितीश्री. कवीश्वर खोब्रागडे व श्री. हजारे यांनी केली होती. त्यानंतर गटविकास अधिकारी पवनी श्री. माने यांनी सादर केलेल्या अहवालात निधीचा कोणताही गैरवापर अथवा चुकीचा विनियोग झालेला नसल्याचे नमूद करण्यात आले. मात्र, तक्रारदारांचा आरोप आहे की चौकशीदरम्यान त्यांनी सादर केलेले महसुली पुरावे व इतर कागदपत्रांचा विचार करण्यात आला नाही. तसेच नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन न करता केवळ प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून अहवाल सादर करण्यात आला. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, १३ एप्रिल २०२६ रोजी गल्ली क्रमांक ११ येथे करण्यात आलेल्या पाहणीवेळी संबंधित कामाचा माहिती फलकही लावलेला नव्हता. तसेच ६ ऑक्टोबर २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्ती विकास योजनेचा लाभ पात्र वस्तीला मिळणे अपेक्षित असताना, संबंधित रस्त्याचा प्रत्यक्ष लाभ केवळ एका अनुसूचित जातीच्या कुटुंबाला होत असून इतर लाभार्थी सरपंचांचे नातेवाईक असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांच्या अहवालाची फेरतपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी तक्रारदारांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे.