​माननीय विधायक जयराम कुमार महतो ने DVC मुख्यालय कोलकाता में DVC अध्यक्ष से मिलकर, जनसमस्या, स्थानीय विकास, रोजगार और पुनर्वास के लिए 10-सूत्रीय मांग पत्र सौंपा ​माननीय विधायक जयराम कुमार महतो ने DVC मुख्यालय कोलकाता में DVC अध्यक्ष से मिलकर, जनसमस्या, स्थानीय विकास, रोजगार और पुनर्वास के लिए 10-सूत्रीय मांग पत्र सौंपा ​नावाडीह / डुमरी: ​डुमरी विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री जयराम कुमार महतो ने दामोदर घाटी निगम (DVC) के अध्यक्ष से मुलाकात कर क्षेत्र के विकास, विस्थापितों के अधिकार और जनसमस्याओं के समाधान हेतु एक विस्तृत चर्चा की। इस दौरान विधायक जी ने झारखंड में संचालित DVC की विभिन्न इकाइयों से प्रभावित स्थानीय नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता से उठाया और एक 10-सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। ​वार्तालाप के दौरान विधायक जयराम कुमार महतो ने स्पष्ट किया कि DVC ने राज्य के औद्योगिक विकास में योगदान दिया है, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों, कैजुअल कर्मियों और विस्थापितों के हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती। उन्होंने DVC प्रबंधन से जनहितकारी मांगों पर तत्काल समयबद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किया। *​वार्ता के मुख्य बिंदु एवं मांगें:* 1. DVC में कार्यरत कैजुअल कर्मियों को भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन (दिनांक 13 फरवरी 2020) के अनुसार सभी सुविधाएं प्रदान की जाएं एवं माह में केवल 13 कार्यदिवस को बढ़ा कर 26 किया जाय। 2. ​विस्थापितों क अधिग्रहित जमीनों के रैयतों का बकाया मुआवजा तुरंत जारी हो, विस्थापितों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मिले और भुगतान का पारदर्शी विवरण उपलब्ध कराया जाए। 3. ​ BTPS इकाई मे छूटी हुई पंचायतों (जैसे पोखरिया एवं मुंगोरंगामाटी पंचायत) को तत्काल CSR से जोड़ा जाए। साथ ही CTPS की तर्ज पर BTPS में भी विस्थापित एवं स्थानीय बच्चों के लिए निःशुल्क ITI तकनीकी शिक्षा शुरू की जाए। 4. ​DVC के अस्पतालों में केवल रेफरल व्यवस्था को समाप्त किया जाय तथा अनुभवी चिकित्सकों व स्टाफ की नियुक्ति की जाए। अस्पतालों को आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना से जोड़ा जाए और CSR क्षेत्रों में एम्बुलेंस सेवा शुरू हो। 5. ​ग्रामीण छात्रों और नागरिकों की सुविधा के लिए पोखरिया से K.B. कॉलेज जरंगडीह (BTPS) तथा मानपुर से चंद्रपुरा (CTPS) तक दो बसें चलाई जाएं। 6. ​ डुमरी विधानसभा कृषि आधारित क्षेत्र होने के नाते नए चेक डैम का निर्माण कर सोलर युक्त वाटर लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था की जाए। 7. फ्लाई ऐश (Fly Ash) के अनियमित परिवहन और डंपिंग पर रोक लगे। साइलो सिस्टम व आधुनिक तकनीक से वायु और जल प्रदूषण नियंत्रित किया जाए। 8. ​परियोजना से 10 किमी दायरे में आने वाले गांवों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य, पेयजल, पक्की सड़कें, बिजली और शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। 9. ​BTPS के अंतर्गत आने वाले उच्च विद्यालय पिपराडीह एवं उच्च विद्यालय पलामू की बाउंड्री वॉल (चारदीवारी) का निर्माण कराया जाए। 10. एक उच्च स्तरीय विद्युत कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाए, जिससे प्रशिक्षित स्थानीय युवाओं को DVC के नियोजन में प्राथमिकता मिले। ​विधायक जयराम कुमार महतो ने कहा कि DVC प्रबंधन को इन न्यायसंगत मांगों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक ठोस कार्ययोजना बनानी चाहिए ताकि स्थानीय जनता को उनका अधिकार मिल सके।

Ravi Kumar

Farmer बेरमो, बोकारो, झारखंड•

23 hrs ago

​माननीय विधायक जयराम कुमार महतो ने DVC मुख्यालय कोलकाता में DVC अध्यक्ष से मिलकर, जनसमस्या, स्थानीय विकास, रोजगार और पुनर्वास के लिए 10-सूत्रीय मांग पत्र सौंपा ​माननीय विधायक जयराम कुमार महतो ने DVC मुख्यालय कोलकाता में DVC अध्यक्ष से मिलकर, जनसमस्या, स्थानीय विकास, रोजगार और पुनर्वास के लिए 10-सूत्रीय मांग पत्र सौंपा ​नावाडीह / डुमरी: ​डुमरी विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री जयराम कुमार महतो ने दामोदर घाटी निगम (DVC) के अध्यक्ष से मुलाकात कर क्षेत्र के विकास, विस्थापितों के अधिकार और जनसमस्याओं के समाधान हेतु एक विस्तृत चर्चा की। इस दौरान विधायक जी ने झारखंड में संचालित DVC की विभिन्न इकाइयों से प्रभावित स्थानीय नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता से उठाया और एक 10-सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। ​वार्तालाप के दौरान विधायक जयराम कुमार महतो ने स्पष्ट किया कि DVC ने राज्य के औद्योगिक विकास में योगदान दिया है, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों, कैजुअल कर्मियों और विस्थापितों के हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती। उन्होंने DVC प्रबंधन से जनहितकारी मांगों पर तत्काल समयबद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किया। *​वार्ता के मुख्य बिंदु एवं मांगें:* 1. DVC में कार्यरत कैजुअल कर्मियों को भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन (दिनांक 13 फरवरी 2020) के अनुसार सभी सुविधाएं प्रदान की जाएं एवं माह में केवल 13 कार्यदिवस को बढ़ा कर 26 किया जाय। 2. ​विस्थापितों क अधिग्रहित जमीनों के रैयतों का बकाया मुआवजा तुरंत जारी हो, विस्थापितों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मिले और भुगतान का पारदर्शी विवरण उपलब्ध कराया जाए। 3. ​ BTPS इकाई मे छूटी हुई पंचायतों (जैसे पोखरिया एवं मुंगोरंगामाटी पंचायत) को तत्काल CSR से जोड़ा जाए। साथ ही CTPS की तर्ज पर BTPS में भी विस्थापित एवं स्थानीय बच्चों के लिए निःशुल्क ITI तकनीकी शिक्षा शुरू की जाए। 4. ​DVC के अस्पतालों में केवल रेफरल व्यवस्था को समाप्त किया जाय तथा अनुभवी चिकित्सकों व स्टाफ की नियुक्ति की जाए। अस्पतालों को आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना से जोड़ा जाए और CSR क्षेत्रों में एम्बुलेंस सेवा शुरू हो। 5. ​ग्रामीण छात्रों और नागरिकों की सुविधा के लिए पोखरिया से K.B. कॉलेज जरंगडीह (BTPS) तथा मानपुर से चंद्रपुरा (CTPS) तक दो बसें चलाई जाएं। 6. ​ डुमरी विधानसभा कृषि आधारित क्षेत्र होने के नाते नए चेक डैम का निर्माण कर सोलर युक्त वाटर लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था की जाए। 7. फ्लाई ऐश (Fly Ash) के अनियमित परिवहन और डंपिंग पर रोक लगे। साइलो सिस्टम व आधुनिक तकनीक से वायु और जल प्रदूषण नियंत्रित किया जाए। 8. ​परियोजना से 10 किमी दायरे में आने वाले गांवों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य, पेयजल, पक्की सड़कें, बिजली और शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। 9. ​BTPS के अंतर्गत आने वाले उच्च विद्यालय पिपराडीह एवं उच्च विद्यालय पलामू की बाउंड्री वॉल (चारदीवारी) का निर्माण कराया जाए। 10. एक उच्च स्तरीय विद्युत कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाए, जिससे प्रशिक्षित स्थानीय युवाओं को DVC के नियोजन में प्राथमिकता मिले। ​विधायक जयराम कुमार महतो ने कहा कि DVC प्रबंधन को इन न्यायसंगत मांगों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक ठोस कार्ययोजना बनानी चाहिए ताकि स्थानीय जनता को उनका अधिकार मिल सके।