पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने शहरातील मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्या, हॉटेल्स, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि व्यावसायिक आस्थापनांना घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ चे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, या संस्थांनी ओल्या कचऱ्यावर स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया करणे बंधनकारक असून, नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर दंडात्मक तसेच कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महापालिकेने दिला आहे. केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार, दररोज १०० किलो किंवा त्यापेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या, २० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या किंवा दररोज ४० हजार लिटरपेक्षा अधिक पाणी वापरणाऱ्या आस्थापनांचा ‘बल्क वेस्ट जनरेटर्स’ या वर्गात समावेश होतो. या संस्थांनी त्यांच्या परिसरातच ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे, ‘एक्स्टेण्डेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी’ अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करणे, केंद्रीकृत पोर्टलवर नोंदणी करणे आणि कचरा व्यवस्थापनाची नियमित नोंद ठेवणे अनिवार्य आहे. महापालिकेने स्पष्ट केले आहे की सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायट्या आणि आस्थापनांनी त्यांच्या स्तरावरच ओल्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने संबंधित संस्थांना नोटिसा बजावल्या असून, याबाबतची माहिती वर्तमानपत्रांमधूनही प्रसिद्ध केली आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्था आणि आस्थापनांवर प्रथम स्तरावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असून, वारंवार उल्लंघन आढळल्यास पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत फौजदारी कारवाईचीही तरतूद असल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात आले. या नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, शहरातील सर्व मोठ्या कचरा निर्मिती संस्थांनी निर्धारित प्रक्रियांचे पालन करून आवश्यक नोंदणी व कचरा प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी, असे आवाहन उप आयुक्त डॉ. प्रदीप ठेंगल यांनी केले आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी म्हटले आहे की, स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक शहर उभारण्यासाठी कचऱ्याचे स्त्रोतावर व्यवस्थापन अत्यावश्यक आहे आणि सर्व घटकांनी सक्रिय सहकार्य करावे. तसेच, अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनुसार ओल्या कचरा व्यवस्थापनाचे महत्त्व अधोरेखित करत नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर दंडात्मक आणि आवश्यकतेनुसार कायदेशीर व फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे नमूद केले. स्वच्छ, शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक पिंपरी चिंचवडसाठी सर्व संबंधित संस्थांनी सहभागी होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

City Mirror News

Media house पिंपरी चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र•

1 hr ago

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने शहरातील मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्या, हॉटेल्स, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि व्यावसायिक आस्थापनांना घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ चे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, या संस्थांनी ओल्या कचऱ्यावर स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया करणे बंधनकारक असून, नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर दंडात्मक तसेच कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महापालिकेने दिला आहे. केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार, दररोज १०० किलो किंवा त्यापेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या, २० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या किंवा दररोज ४० हजार लिटरपेक्षा अधिक पाणी वापरणाऱ्या आस्थापनांचा ‘बल्क वेस्ट जनरेटर्स’ या वर्गात समावेश होतो. या संस्थांनी त्यांच्या परिसरातच ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे, ‘एक्स्टेण्डेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी’ अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करणे, केंद्रीकृत पोर्टलवर नोंदणी करणे आणि कचरा व्यवस्थापनाची नियमित नोंद ठेवणे अनिवार्य आहे. महापालिकेने स्पष्ट केले आहे की सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायट्या आणि आस्थापनांनी त्यांच्या स्तरावरच ओल्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने संबंधित संस्थांना नोटिसा बजावल्या असून, याबाबतची माहिती वर्तमानपत्रांमधूनही प्रसिद्ध केली आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्था आणि आस्थापनांवर प्रथम स्तरावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असून, वारंवार उल्लंघन आढळल्यास पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत फौजदारी कारवाईचीही तरतूद असल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात आले. या नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, शहरातील सर्व मोठ्या कचरा निर्मिती संस्थांनी निर्धारित प्रक्रियांचे पालन करून आवश्यक नोंदणी व कचरा प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी, असे आवाहन उप आयुक्त डॉ. प्रदीप ठेंगल यांनी केले आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी म्हटले आहे की, स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक शहर उभारण्यासाठी कचऱ्याचे स्त्रोतावर व्यवस्थापन अत्यावश्यक आहे आणि सर्व घटकांनी सक्रिय सहकार्य करावे. तसेच, अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनुसार ओल्या कचरा व्यवस्थापनाचे महत्त्व अधोरेखित करत नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर दंडात्मक आणि आवश्यकतेनुसार कायदेशीर व फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे नमूद केले. स्वच्छ, शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक पिंपरी चिंचवडसाठी सर्व संबंधित संस्थांनी सहभागी होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.