हरियाणा सरकार राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत संविदा असिस्टेंट प्रोफेसरों और अन्य कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए 'हरियाणा राज्य विश्वविद्यालय संविदात्मक व्याख्याता (सेवा सुरक्षा) अधिनियम-2026' को अंतिम रूप देने की तैयारी कर रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के 10 प्रमुख विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को तीन दिनों के भीतर कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा, नियमित पदों की संख्या, शिक्षकों का विवरण और वित्तीय भार का आकलन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। समय सीमा का पालन न करने पर रजिस्ट्रारों को उच्च शिक्षा महानिदेशक के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब देना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह जानकारी पहले 1 जुलाई को मांगी गई थी, जिसके बाद 8 जुलाई को रिमाइंडर जारी किया गया है। इस प्रक्रिया में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (रोहतक), चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय (सिरसा), भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय (खानपुर), चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय (भिवानी), चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय (जींद), इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय (रेवाड़ी), डॉ. बी.आर. अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (सोनीपत), गुरुग्राम विश्वविद्यालय और महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय शामिल हैं। विभाग ने यह भी स्पष्टीकरण मांगा है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्त कर्मचारी और 50 हजार रुपये से कम वेतन पाने वाले शिक्षण कर्मचारी वर्तमान में लागू सेवा सुरक्षा कानूनों के दायरे में आते हैं या नहीं, ताकि नए कानून में कोई बाधा न आए। हरियाणा विश्वविद्यालय संविदा शिक्षक संघ ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. विजय मलिक के अनुसार, यह लंबे समय से लंबित मांग थी और इसके लागू होने से राज्य के करीब 1,400 संविदा असिस्टेंट प्रोफेसरों को सरकारी कॉलेजों के विस्तार व्याख्याताओं की तर्ज पर सेवा सुरक्षा और नौकरी में स्थिरता मिलने की उम्मीद है। अब पूरी स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि विश्वविद्यालय समय पर रिपोर्ट सौंपते हैं या नहीं और प्रस्तावित अधिनियम कब तक पूर्ण रूप से लागू होता है।

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रेवाड़ी, रेवाड़ी, हरियाणा•

1 day ago

हरियाणा सरकार राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत संविदा असिस्टेंट प्रोफेसरों और अन्य कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए 'हरियाणा राज्य विश्वविद्यालय संविदात्मक व्याख्याता (सेवा सुरक्षा) अधिनियम-2026' को अंतिम रूप देने की तैयारी कर रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के 10 प्रमुख विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को तीन दिनों के भीतर कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा, नियमित पदों की संख्या, शिक्षकों का विवरण और वित्तीय भार का आकलन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। समय सीमा का पालन न करने पर रजिस्ट्रारों को उच्च शिक्षा महानिदेशक के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब देना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह जानकारी पहले 1 जुलाई को मांगी गई थी, जिसके बाद 8 जुलाई को रिमाइंडर जारी किया गया है। इस प्रक्रिया में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (रोहतक), चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय (सिरसा), भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय (खानपुर), चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय (भिवानी), चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय (जींद), इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय (रेवाड़ी), डॉ. बी.आर. अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (सोनीपत), गुरुग्राम विश्वविद्यालय और महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय शामिल हैं। विभाग ने यह भी स्पष्टीकरण मांगा है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्त कर्मचारी और 50 हजार रुपये से कम वेतन पाने वाले शिक्षण कर्मचारी वर्तमान में लागू सेवा सुरक्षा कानूनों के दायरे में आते हैं या नहीं, ताकि नए कानून में कोई बाधा न आए। हरियाणा विश्वविद्यालय संविदा शिक्षक संघ ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. विजय मलिक के अनुसार, यह लंबे समय से लंबित मांग थी और इसके लागू होने से राज्य के करीब 1,400 संविदा असिस्टेंट प्रोफेसरों को सरकारी कॉलेजों के विस्तार व्याख्याताओं की तर्ज पर सेवा सुरक्षा और नौकरी में स्थिरता मिलने की उम्मीद है। अब पूरी स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि विश्वविद्यालय समय पर रिपोर्ट सौंपते हैं या नहीं और प्रस्तावित अधिनियम कब तक पूर्ण रूप से लागू होता है।