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जमशेदपुर अर्जुना ट्रॉफी में शामिल होंगे विदेशी खिलाड़ी। जमशेदपुर घोड़ाबांधा के 14 साल पुराना फुटबाल क्लब में दो दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन देखने मिलेंगे विदेशी मूल के खिलाड़ी। इन दोनों झारखंड में फुटबॉल खेल के प्रति युवाओं की आकर्षक काफी बढ़ चुका है, फुटबॉल के प्रति युवाओं का आकर्षण बढ़ने का वजह ISL और indian football team में शामिल होना है। जो अपने आप में गौरव और देश के प्रति कुछ कर गुजरने की चाहत रखते हैं। इंडियन सुपर लीग जैसे फुटबॉल टूर्नामेंट में खेलना आज हर युवा में एक सपना है। आज गांव से लेकर शहर के गालियों तक में क्रिकेट की तरह फुटबॉल खेली जा रही है। जमशेदपुर के घोड़ाबांदा एक ऐसी फुटबॉल क्लब है जहां से कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो विदेश तक फुटबाल खेलने जा चुके हैं, अर्जुन ट्रॉफी 2025 के इस सत्र में लाखों रुपए की ईनामी राशि पुरस्कार के तौर पर दिए जा रहे हैं। कमेटी सदस्य का कहना है रविवार के दिन कई देशों के खिलाड़ी हमारे इस फील्ड में देखने को मिलेंगे जो पूरे दर्शकों को जोड़कर इस मैदान के चारों ओर रखेंगे।

*एनएमडीसी के तुगलकी फरमान ने ली 25 वर्षीय युवक की जान* रिपोर्ट/ रवि सरकार *सिस्टम की बेरहमी से उजड़ी एक माँ की कोख, इंसाफ के लिए सड़क से अदालत तक लड़ाई का ऐलान* *किरंदुल एनएमडीसी प्रबंधन के कथित तुगलकी फरमान और अमानवीय आईआर (IR) सिस्टम की क्रूरता ने एक 25 वर्षीय नौजवान की जान ले ली* इस दर्दनाक घटना ने ना सिर्फ एक होनहार युवक को मौत के मुँह में धकेल दिया, बल्कि एक माँ की कोख हमेशा के लिए सूनी कर दी,यह मामला एनएमडीसी के संवेदनहीन सिस्टम और तानाशाही रवैये का जीता-जागता उदाहरण बनकर सामने आया है, पीड़ित माँ का सीधा और गंभीर आरोप है कि जब वह अपने बेटे की जान बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर एनएमडीसी के दफ्तर पहुँची,तो वहाँ उन्हें इंसान नहीं,बल्कि बोझ समझा गया,माँ का कहना है कि **डीजीएम नागमणि मैडम ने आईआर के नाम पर न केवल उनकी फरियाद सुनने से इनकार किया, बल्कि उन्हें अपने कार्यालय में अपमानित कर बाहर निकाल दिया** दुखी माँ के अनुसार,उनसे साफ शब्दों में कहा गया यहाँ मत आइए, लेबर कोर्ट जाइए, इतना ही नहीं, पीड़ित माँ का आरोप है कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि इस माँ को दोबारा ऑफिस में घुसने मत देना, एक माँ जो अपने बेटे की जान बचाने की भीख मांग रही थी, उसे अपने दफ्तर से बेइज्जत कर निकाल दिया गया जो अमानवीय घटना है बहुत, माँ का आरोप है कि उस वक्त किसी भी अधिकारी ने न संवेदना दिखाई, न जिम्मेदारी निभाई, आज वही प्रबंधन यह कहकर पल्ला झाड़ रहा है कि उन्हें इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं थी, पीड़ित माँ का कहना है कि यह सफाई झूठ,दिखावा और जिम्मेदारी से बचने का प्रयास है, पीड़ित माँ का रो-रोकर कहना है कि यदि समय रहते आईआर की खामियों को सुधारा गया होता और मानवीय दृष्टिकोण अपनाया गया होता, तो आज उनका बेटा जिंदा होता, *एनएमडीसी के सिस्टम की लापरवाही ने सीधे-सीधे उनके बेटे की जान ले ली* आज वह माँ टूट चुकी है, लेकिन हारी नहीं है, आँसू बहाते हुए उसने कहा कि वह अपने बच्चे के इंसाफ के लिए हर दरवाजा खटखटाएगी, चाहे वह सड़क हो, कोर्ट हो या दिल्ली तक की लड़ाई क्यों न हो,उसने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हुए कहा कि वह यह लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ेगी, *यह घटना एनएमडीसी प्रबंधन के चेहरे से संवेदनशीलता का नकाब उतारती है और सवाल खड़ा करती है* क्या सिस्टम इतना बेरहम हो चुका है कि एक माँ की चीख भी उसे नहीं पिघला पाती, आज एक माँ न्याय की गुहार लगा रही है और पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रही है,

8979430016 Full Video Link https://youtu.be/Mj9fd1cv4Xw?si=Kst4e6s9k-_boiEK

इस आदमी को जेल होना चाहिए जो सच लिखा है उसी को तो दिख रहा है इस पुस्तक में चारों वेदों का सारांश है उसे पढ़ कर क्यों नहीं दिखाया एक ही लाइन को पढ़कर विरोध कर रहा है और इस धार्मिक पुस्तक को फाड़ रहा है

धनबाद के SNMMCH से नवजात की चोरी, CCTV में महिला कैद।

Post by Seema Kumari

Post by Ajay Kumar Ajay Kumar

आदिवासियों की जमीन पर हो रही है जबरन कब्जा। जमशेदपुर के सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के बारीडीह बस्ती में आदिवासियों के जमीन जबरन कब्जा कर चारदीवारी व मकान का हो रही निर्माण। श्रीमती भूमिज पिता भागवत भूमिज बारीडीह बस्ती खाता संख्या 17 प्लॉट नंबर 4097 की पलोट पर चार दिवारी का निर्माण कुछ दबंगई और गुंडे किस्म के लोगों के द्वारा फर्जी कागज बनाकर चार दिवारी की निर्माण किया जा रहा है। आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जा चार दिवारी व मकान निर्माण का पता चलने के बाद आदिवासी भूमिज समाज संगठन के लोगों द्वारा उग्र विरोध किया और CNT जमीन का बोर्ड लगा दिया गया। पर सवाल ये है सीएनटी एक्ट होने के बावजूद इस तरह के अवैध कब्जा और निर्माण कार्य जमीनों की खरीद बिक्री का कारोबार क्यों हो रही है। क्या सरकारी सिस्टम पूंजीपति और दबंगई के आगे फेल है या फिर सरकारी सिस्टम मोटी रकम लेने के बाद इस तरह की अवैध और गोरख धंधा का अनुमति मिल जाती है। आखिर कब तक चलेगी ऐसी खरीद बिक्री। तो वही इस विवाद में दूसरे पक्ष का कहना है इस जमीन को हमने खरीद कर लिया है और हमारे पास सारे कागजात मौजूद है यदि यह जमीन आदिवासी की है तो वह कोर्ट में जा सकते हैं हम अपना दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। झारखंड में पैसा कानून लागू होने के बाद इस जमीन पर मकान की निर्माण का कार्य किया जा रहा है जिससे ये संदेहात्मक और भ्रामक लग रही है, क्या ये पैसा कानून की डर की वजह से जल्दबाजी में निर्माण कार्य का काम शुरू कर दिया गया है। ताकि पैसा कानून को झारखंड के लोगों को समझने तक इस निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जा सके। फिलहाल ये जमीन विवाद काफी बढ़ चुका है जो आने वाले समय में प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती का करण बन सकता है।