आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) दुमका ने आयुक्त महोदय, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को विभिन्न जनसमस्याओं के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। नगर सह मंत्री आदित्य जोशी ने कहा कि दुमका जिले में अवैध पेड़ कटाई, अवैध बालू उठाव, अवैध खनन और अन्य जनसमस्याओं को लेकर विद्यार्थी परिषद लगातार आवाज उठाती रही है, क्योंकि प्रशासन द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है। परिषद ने छात्रहित के साथ-साथ समाजहित के मुद्दों पर भी सक्रिय रूप से काम करने का दावा किया है। ज्ञापन में विशेष रूप से दुमका जिले में बड़े पैमाने पर जारी पेड़ों की अवैध कटाई का मुद्दा उठाया गया, जबकि सरकार और समाज पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण की बात करते हैं। परिषद ने आरोप लगाया कि संबंधित विभाग और प्रशासन को जानकारी होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसके साथ ही, मसानजोर क्षेत्र में बने कॉटेज और अन्य निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच तथा टू-टाना क्षेत्र में बने पार्क की गुणवत्ता की उच्चस्तरीय जांच की भी मांग की गई, ताकि अनियमितताएं सामने आने पर दोषियों पर कार्रवाई हो सके। सरैयाहाट और जरमुंडी क्षेत्र में अवैध लकड़ी मिलों के संचालन पर भी ध्यान आकर्षित किया गया, जिनके बारे में प्रशासन को पता होने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। परिषद ने यह भी आरोप लगाया कि जिले में ट्रैक्टरों के माध्यम से अवैध बालू उठाव लगातार किया जा रहा है। वीडियो और फोटो साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। विशेष रूप से सरैयाहाट, जामा और दुमका क्षेत्र स्थित रामेश्वर नदी से बड़े पैमाने पर अवैध बालू निकाला जा रहा है। रात के समय बिना नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टरों से बालू का परिवहन किया जा रहा है, जिससे कानून व्यवस्था और पर्यावरण दोनों प्रभावित हो रहे हैं। बाजार क्षेत्रों में भी बिना लाइसेंस और बिना नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टर खुलेआम चल रहे हैं, जिसके कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं और आम लोगों व छात्रों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में पर्यावरण संरक्षण और खनन नियमों के पालन की निष्पक्ष जांच, खनन से संबंधित राजस्व और आय की विस्तृत रिपोर्ट तथा खनन की निर्धारित सीमा और गहराई की जांच की मांग की गई। इसके अतिरिक्त, खदानों से निकाले जा रहे पत्थर एवं अन्य खनिजों की मात्रा, क्षेत्रफल और मानकों की जांच, खनन से उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण, सड़कों की स्थिति, जलस्रोतों और स्थानीय जनजीवन पर पड़े प्रभावों की समीक्षा करने की भी मांग की गई। गोपीकांदर प्रखंड में संचालित क्रशर और पत्थर खदानों की संख्या, उनकी मान्यता सूची, तथा संबंधित खदानों और क्रशरों के लिए जारी लीज व अनुमतियों की प्रतिलिपि सहित जांच कराने की मांग रखी गई, जिसमें खनन पट्टा/लीज की वैध प्रतिलिपियों और पर्यावरण स्वीकृति (NOC / Environmental Clearance) की जांच भी शामिल है। अंत में, परिषद ने आयुक्त महोदय से सभी विषयों पर शीघ्र जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में जनसमस्याओं को लेकर आंदोलन एवं धरना-प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला संयोजक अभिषेक गुप्ता, नगर सह मंत्री आदित्य जोशी, आकाश, सुमित और पंकज उपस्थित थे।

Dubey ji

Insurance Agent दुमका, दुमका, झारखंड•

23 hrs ago

आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) दुमका ने आयुक्त महोदय, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को विभिन्न जनसमस्याओं के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। नगर सह मंत्री आदित्य जोशी ने कहा कि दुमका जिले में अवैध पेड़ कटाई, अवैध बालू उठाव, अवैध खनन और अन्य जनसमस्याओं को लेकर विद्यार्थी परिषद लगातार आवाज उठाती रही है, क्योंकि प्रशासन द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है। परिषद ने छात्रहित के साथ-साथ समाजहित के मुद्दों पर भी सक्रिय रूप से काम करने का दावा किया है। ज्ञापन में विशेष रूप से दुमका जिले में बड़े पैमाने पर जारी पेड़ों की अवैध कटाई का मुद्दा उठाया गया, जबकि सरकार और समाज पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण की बात करते हैं। परिषद ने आरोप लगाया कि संबंधित विभाग और प्रशासन को जानकारी होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसके साथ ही, मसानजोर क्षेत्र में बने कॉटेज और अन्य निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच तथा टू-टाना क्षेत्र में बने पार्क की गुणवत्ता की उच्चस्तरीय जांच की भी मांग की गई, ताकि अनियमितताएं सामने आने पर दोषियों पर कार्रवाई हो सके।

सरैयाहाट और जरमुंडी क्षेत्र में अवैध लकड़ी मिलों के संचालन पर भी ध्यान आकर्षित किया गया, जिनके बारे में प्रशासन को पता होने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। परिषद ने यह भी आरोप लगाया कि जिले में ट्रैक्टरों के माध्यम से अवैध बालू उठाव लगातार किया जा रहा है। वीडियो और फोटो साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। विशेष रूप से सरैयाहाट, जामा और दुमका क्षेत्र स्थित रामेश्वर नदी से बड़े पैमाने पर अवैध बालू निकाला जा रहा है। रात के समय बिना नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टरों से बालू का परिवहन किया जा रहा है, जिससे कानून व्यवस्था और पर्यावरण दोनों प्रभावित हो रहे हैं। बाजार क्षेत्रों में भी बिना लाइसेंस और बिना नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टर खुलेआम चल रहे हैं, जिसके कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं और आम लोगों व छात्रों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में पर्यावरण संरक्षण और खनन नियमों के पालन की निष्पक्ष जांच, खनन से संबंधित राजस्व और

आय की विस्तृत रिपोर्ट तथा खनन की निर्धारित सीमा और गहराई की जांच की मांग की गई। इसके अतिरिक्त, खदानों से निकाले जा रहे पत्थर एवं अन्य खनिजों की मात्रा, क्षेत्रफल और मानकों की जांच, खनन से उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण, सड़कों की स्थिति, जलस्रोतों और स्थानीय जनजीवन पर पड़े प्रभावों की समीक्षा करने की भी मांग की गई। गोपीकांदर प्रखंड में संचालित क्रशर और पत्थर खदानों की संख्या, उनकी मान्यता सूची, तथा संबंधित खदानों और क्रशरों के लिए जारी लीज व अनुमतियों की प्रतिलिपि सहित जांच कराने की मांग रखी गई, जिसमें खनन पट्टा/लीज की वैध प्रतिलिपियों और पर्यावरण स्वीकृति (NOC / Environmental Clearance) की जांच भी शामिल है। अंत में, परिषद ने आयुक्त महोदय से सभी विषयों पर शीघ्र जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में जनसमस्याओं को लेकर आंदोलन एवं धरना-प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला संयोजक अभिषेक गुप्ता, नगर सह मंत्री आदित्य जोशी, आकाश, सुमित और पंकज उपस्थित थे।