मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की करेली तहसील के ग्राम कपूरी में एक बुजुर्ग दंपत्ति आधार कार्ड में नाम की त्रुटि के कारण शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने से वंचित है। करीब 70 वर्ष की आयु में यह बुजुर्ग दंपत्ति अपनी समस्या के समाधान के लिए लगातार सरकारी कार्यालयों और बैंकों के चक्कर काटने को विवश है। दंपत्ति का आरोप है कि वे लंबे समय से भटक रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला जा सका है। ग्राम कपूरी के निवासी केसरी ठाकुर ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए बताया कि उनके वोटर आईडी, समग्र आईडी, राशन कार्ड और बैंक खाते जैसे सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों में उनका नाम "केसरी ठाकुर" दर्ज है। इसके बावजूद, आधार कार्ड में उनका नाम त्रुटिवश "केसर" लिख दिया गया है। बुजुर्ग का कहना है कि जब पहले से उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही उनका आधार कार्ड बनाया गया था, तो नाम में यह गलती कैसे हुई, यह उनकी समझ से परे है। अब इस त्रुटि को सुधरवाने के लिए अधिकारियों द्वारा उनसे राजपत्र (गजट) सहित अन्य दस्तावेजों की मांग की जा रही है, जिसके कारण उन्हें भारी आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्ग दंपत्ति के अनुसार, अब तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने उनकी इस समस्या को हल करने के लिए कोई प्रभावी पहल नहीं की है। अब यह देखना होगा कि मामला सामने आने के बाद जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी इस पर संज्ञान लेकर सुधार की आवश्यक कार्रवाई करते हैं या नहीं।

विकास सियारिया

पिपरिया, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश•

15 hrs ago

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की करेली तहसील के ग्राम कपूरी में एक बुजुर्ग दंपत्ति आधार कार्ड में नाम की त्रुटि के कारण शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने से वंचित है। करीब 70 वर्ष की आयु में यह बुजुर्ग दंपत्ति अपनी समस्या के समाधान के लिए लगातार सरकारी कार्यालयों और बैंकों के चक्कर काटने को विवश है। दंपत्ति का आरोप

है कि वे लंबे समय से भटक रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला जा सका है। ग्राम कपूरी के निवासी केसरी ठाकुर ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए बताया कि उनके वोटर आईडी, समग्र आईडी, राशन कार्ड और बैंक खाते जैसे सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों में उनका नाम "केसरी ठाकुर" दर्ज है। इसके बावजूद, आधार कार्ड में उनका

नाम त्रुटिवश "केसर" लिख दिया गया है। बुजुर्ग का कहना है कि जब पहले से उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही उनका आधार कार्ड बनाया गया था, तो नाम में यह गलती कैसे हुई, यह उनकी समझ से परे है। अब इस त्रुटि को सुधरवाने के लिए अधिकारियों द्वारा उनसे राजपत्र (गजट) सहित अन्य दस्तावेजों की मांग की जा रही है, जिसके कारण

उन्हें भारी आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्ग दंपत्ति के अनुसार, अब तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने उनकी इस समस्या को हल करने के लिए कोई प्रभावी पहल नहीं की है। अब यह देखना होगा कि मामला सामने आने के बाद जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी इस पर संज्ञान लेकर सुधार की आवश्यक कार्रवाई करते हैं या नहीं।