दौसा के झाझीरामपुरा में बिजली विभाग के नवनिर्मित ग्रिड सब-स्टेशन (GSS) को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि यह सरकारी बजट का दुरुपयोग और ठेकेदार के भ्रष्टाचार का जीता-जागता सबूत है। उद्घाटन से पहले ही इस सरकारी संपत्ति की हालत बेहद खराब है, जिसे जनता के टैक्स के पैसों से बनाया गया है। निरीक्षण में GSS परिसर में सुरक्षा से लेकर तकनीकी बारीकियों तक, हर जगह मानकों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। GSS परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है, जहाँ मुख्य प्रवेश द्वार की कुंडी गायब है और ऑफिस के लकड़ी के दरवाजों में इतने बड़े गैप हैं कि कोई भी आवारा जानवर या असामाजिक तत्व आसानी से अंदर दाखिल हो सकता है। यार्ड में रोड़ी (गिट्टी) का सही भराव न होने के कारण जलभराव की स्थिति बनी हुई है, और ऑफिस के पीछे व गेट के पास मिट्टी का भराव न होने से जमीन कभी भी धंस सकती है, जिससे एक बड़े हादसे का डर है। तकनीकी लापरवाही का आलम यह है कि यार्ड के फ्यूज इतनी ऊंचाई पर लगाए गए हैं जहाँ सामान्य तौर पर पहुंचना नामुमकिन है, और चार-चार फीडर होने के बावजूद पूरे GSS में केवल एक टूटी-फूटी सीढ़ी है, जो कर्मचारियों की जान जोखिम में डाल रही है। पानी के बोरिंग का पाइप भी जमीन के बिल्कुल बराबर छोड़ा गया है, जिससे बारिश का गंदा पानी सीधे बोरिंग में जाकर पूरे वाटर सोर्स को दूषित करने की कगार पर है। इसके अलावा, पूरे परिसर में सुरक्षा के लिए पर्याप्त हैलोजन या हाई-मास्ट लाइटों की जगह छोटी-छोटी लाइटें लगाई गई हैं, और कमरों में ट्यूबलाइट तक नहीं हैं। ठेकेदार की 'ईमानदारी' का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि परिसर का सेप्टिक टैंक अभी से क्षतिग्रस्त हो चुका है, शौचालय की टाइलें उखड़कर गिरने को तैयार हैं, और फ्लश टैंक की फिटिंग टूटी पड़ी है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि निर्माण में बेहद घटिया दर्जे की सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इस पूरे मामले में बिजली विभाग के उन जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं जिनकी देखरेख में यह निर्माण कार्य हुआ था, और जिन्होंने कथित तौर पर आंखें मूंदकर ठेकेदार को भुगतान की हरी झंडी दी। इस 'भ्रष्टाचार की भेंट' चढ़े GSS के मामले में उच्च अधिकारियों से व्यक्तिगत संज्ञान लेने और दोषी ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य को दोबारा मानकों के अनुरूप दुरुस्त करवाने की मांग की जा रही है। अब देखना यह होगा कि महकमा इस अंधेरे को दूर करता है या फिर भ्रष्टाचार की इस फाइल को हमेशा के लिए दबा दिया जाता है।

Raj Kumar Chaturvedi

Local News Reporter Bandikui, Dausa•

2 days ago

दौसा के झाझीरामपुरा में बिजली विभाग के नवनिर्मित ग्रिड सब-स्टेशन (GSS) को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि यह सरकारी बजट का दुरुपयोग और ठेकेदार के भ्रष्टाचार का जीता-जागता सबूत है। उद्घाटन से पहले ही इस सरकारी संपत्ति की हालत बेहद खराब है, जिसे जनता के टैक्स के पैसों से बनाया गया है। निरीक्षण में GSS परिसर में सुरक्षा से लेकर तकनीकी बारीकियों तक, हर जगह मानकों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। GSS परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है, जहाँ मुख्य प्रवेश द्वार की कुंडी गायब है और ऑफिस के लकड़ी के दरवाजों में इतने बड़े गैप हैं कि कोई भी आवारा जानवर या असामाजिक तत्व आसानी से अंदर दाखिल हो सकता है। यार्ड में रोड़ी (गिट्टी) का सही भराव न होने के कारण जलभराव की स्थिति बनी हुई है, और ऑफिस के पीछे व गेट के पास मिट्टी का भराव न होने से जमीन कभी भी धंस सकती है, जिससे एक बड़े हादसे का डर है। तकनीकी लापरवाही का आलम यह है कि यार्ड के फ्यूज इतनी ऊंचाई पर लगाए गए हैं जहाँ सामान्य तौर पर पहुंचना नामुमकिन है, और चार-चार फीडर होने के बावजूद पूरे GSS में केवल एक टूटी-फूटी सीढ़ी है, जो कर्मचारियों की जान जोखिम में डाल रही है। पानी के बोरिंग का पाइप

भी जमीन के बिल्कुल बराबर छोड़ा गया है, जिससे बारिश का गंदा पानी सीधे बोरिंग में जाकर पूरे वाटर सोर्स को दूषित करने की कगार पर है। इसके अलावा, पूरे परिसर में सुरक्षा के लिए पर्याप्त हैलोजन या हाई-मास्ट लाइटों की जगह छोटी-छोटी लाइटें लगाई गई हैं, और कमरों में ट्यूबलाइट तक नहीं हैं। ठेकेदार की 'ईमानदारी' का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि परिसर का सेप्टिक टैंक अभी से क्षतिग्रस्त हो चुका है, शौचालय की टाइलें उखड़कर गिरने को तैयार हैं, और फ्लश टैंक की फिटिंग टूटी पड़ी है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि निर्माण में बेहद घटिया दर्जे की सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इस पूरे मामले में बिजली विभाग के उन जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं जिनकी देखरेख में यह निर्माण कार्य हुआ था, और जिन्होंने कथित तौर पर आंखें मूंदकर ठेकेदार को भुगतान की हरी झंडी दी। इस 'भ्रष्टाचार की भेंट' चढ़े GSS के मामले में उच्च अधिकारियों से व्यक्तिगत संज्ञान लेने और दोषी ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य को दोबारा मानकों के अनुरूप दुरुस्त करवाने की मांग की जा रही है। अब देखना यह होगा कि महकमा इस अंधेरे को दूर करता है या फिर भ्रष्टाचार की इस फाइल को हमेशा के लिए दबा दिया जाता है।