ब्यावर में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री कमल राम मीना की अध्यक्षता में सोमवार, 09 जून 2026 को जिला स्तरीय परामर्श एवं समीक्षा समिति (डीएलसीसी) की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिले की संशोधित वार्षिक साख योजना के तहत ₹4705.90 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया गया। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (मार्च 2026) की समीक्षा भी की गई। बैठक के दौरान, जिला कलेक्टर श्री मीना ने जिले के सभी बैंकर्स को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित ऋण और अन्य आवेदनों का सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने पर बल दिया, और विभिन्न सरकारी एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभागों व बैंकर्स के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर के सहायक महाप्रबंधक श्री मनीष मांडल ने बैंक खातों में री-केवाईसी (Re-KYC) की प्रगति बढ़ाने और लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक (डीडीएम) श्री आशीष जैन ने नाबार्ड द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कृषि अवसंरचना के विकास और विस्तार के लिए आवश्यक सुझाव एवं निर्देश दिए। बैठक का संचालन अग्रणी जिला प्रबंधक श्री राजेश कुमार परमार ने किया, जिन्होंने जिले के बैंकिंग नेटवर्क, बैंक शाखाओं के साख-जमा अनुपात (सीडी रेशियो), वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक साख योजना की उपलब्धियों तथा एनपीए खातों की स्थिति और प्रगति पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। अंत में, बैंक ऑफ बड़ौदा के उप क्षेत्रीय प्रमुख श्री टी.एस. शेखावत ने उपस्थित अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया।

Kailash Fulwari

अजमेर, अजमेर, राजस्थान•

3 hrs ago

ब्यावर में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री कमल राम मीना की अध्यक्षता में सोमवार, 09 जून 2026 को जिला स्तरीय परामर्श एवं समीक्षा समिति (डीएलसीसी) की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिले की संशोधित वार्षिक साख योजना के तहत ₹4705.90 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया गया। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (मार्च 2026) की समीक्षा भी की गई। बैठक के दौरान, जिला कलेक्टर श्री मीना ने जिले के सभी बैंकर्स को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित ऋण और अन्य आवेदनों का सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने पर बल दिया, और विभिन्न सरकारी एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभागों व बैंकर्स के बीच बेहतर समन्वय

स्थापित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर के सहायक महाप्रबंधक श्री मनीष मांडल ने बैंक खातों में री-केवाईसी (Re-KYC) की प्रगति बढ़ाने और लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक (डीडीएम) श्री आशीष जैन ने नाबार्ड द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कृषि अवसंरचना के विकास और विस्तार के लिए आवश्यक सुझाव एवं निर्देश दिए। बैठक का संचालन अग्रणी जिला प्रबंधक श्री राजेश कुमार परमार ने किया, जिन्होंने जिले के बैंकिंग नेटवर्क, बैंक शाखाओं के साख-जमा अनुपात (सीडी रेशियो), वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक साख योजना की उपलब्धियों तथा एनपीए खातों की स्थिति और प्रगति पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। अंत में, बैंक ऑफ बड़ौदा के उप क्षेत्रीय प्रमुख श्री टी.एस. शेखावत ने उपस्थित अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया।