जव्हारमधील ग्रामरोजगार सेवकांमध्ये नाराजीचा सूर जव्हार तालुक्यात ७३ ग्रामरोजगार सेवक आहेत. इंटरनेट नेटवर्क, मोबाईल समस्या अशा परिस्थितीवर मात करीत ही मंडळी कामे करीत असतात. मात्र याच ग्रामरोजगार सेवकांच्या मानधनवाढीचा निर्णय झाला असला तरी तो निर्णय केवळ कागदावरच दिसत असल्याचे चित्र आहे. राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०२४मध्ये जाहीर केलेल्या आठ हजार मानधनवाढीचा फरक अद्याप न मिळाल्यामुळे जव्हार तालुक्यातील ग्रामरोजगार सेवकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. त्यातच रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांची दिवसातून दोन वेळा ऑनलाइन हजेरी घेण्याची सक्ती प्रशासनाने लागू केल्याने सेवकांवर कामाचा ताण वाढला आहे. मिळणारे मानधन आणि कामाचा व्याप याचा ताळमेळ बसत नसल्याने त्यांना ते काम परवडेनासे झाले आहे ३ ऑक्टोबर २०२४ला शासनाने ग्रामरोजगार (सेवक) सहाय्यकांना दरमहा आठ हजार मानधनवाढ केली. तसेच हे मानधन १ ऑक्टोबर २०२४ पासून लागू करण्याचा आदेश काढण्यात आला. मात्र दीड वर्षे झाली तरीही ती वाढ ग्रामरोजगार सेवकांना मिळाली नाही. ती वाढ लवकर देण्यात यावी अशी मागणी ग्रामरोजगार सेवक करत आहेत. या संदर्भात ते प्रशासनाकडे निवेदनही सादर करण्याच्या तयारीत असून राज्य सरकारने याकडे लक्ष द्यावे

JitendraBaban Moragha

जव्हार, पालघर, महाराष्ट्र•

2 hrs ago

जव्हारमधील ग्रामरोजगार सेवकांमध्ये नाराजीचा सूर जव्हार तालुक्यात ७३ ग्रामरोजगार सेवक आहेत. इंटरनेट नेटवर्क, मोबाईल समस्या अशा परिस्थितीवर मात करीत ही मंडळी कामे करीत असतात. मात्र याच ग्रामरोजगार सेवकांच्या मानधनवाढीचा निर्णय झाला असला तरी तो निर्णय केवळ कागदावरच दिसत असल्याचे चित्र आहे. राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०२४मध्ये जाहीर केलेल्या आठ हजार मानधनवाढीचा फरक अद्याप न मिळाल्यामुळे जव्हार तालुक्यातील ग्रामरोजगार सेवकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. त्यातच रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांची दिवसातून दोन वेळा ऑनलाइन हजेरी घेण्याची सक्ती प्रशासनाने लागू केल्याने सेवकांवर कामाचा ताण वाढला आहे. मिळणारे मानधन आणि कामाचा व्याप याचा ताळमेळ बसत नसल्याने त्यांना ते काम परवडेनासे झाले आहे ३ ऑक्टोबर २०२४ला शासनाने ग्रामरोजगार (सेवक) सहाय्यकांना दरमहा आठ हजार मानधनवाढ केली. तसेच हे मानधन १ ऑक्टोबर २०२४ पासून लागू करण्याचा आदेश काढण्यात आला. मात्र दीड वर्षे झाली तरीही ती वाढ ग्रामरोजगार सेवकांना मिळाली नाही. ती वाढ लवकर देण्यात यावी अशी मागणी ग्रामरोजगार सेवक करत आहेत. या संदर्भात ते प्रशासनाकडे निवेदनही सादर करण्याच्या तयारीत असून राज्य सरकारने याकडे लक्ष द्यावे