यूजीसी एक्ट और जातिगत जनगणना के समर्थन में मूलनिवासी संघ सक्रिय हजारीबाग में उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन, चुनाव बाद राज्यभर में रैली की घोषणा हजारीबाग | यूजीसी एक्ट, जातिगत जनगणना, क्रिमीलेयर हटाने और बैकलॉग बहाली की मांग को लेकर मूलनिवासी संघ ने मंगलवार को हजारीबाग उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। यह कार्यक्रम देश के सभी जिलों की तरह झारखंड के 24 जिलों में आयोजित किया गया। हजारीबाग में मूलनिवासी संघ का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता निशांत कुमार सिंहा के नेतृत्व में उपायुक्त से मिला और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में जिलाध्यक्ष अधिवक्ता रजनी वर्मा, श्रीराम कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष बसंत नारायण मेहता, जिला कोषाध्यक्ष हीरालाल साव, कार्यालय सचिव अधिवक्ता अलका कुमारी, सरजू रजक, राजेश भुईयां सहित कई सदस्य मौजूद रहे। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि विश्वविद्यालयों में भेदभाव की समस्या को देखते हुए यूजीसी एक्ट 2026 का समर्थन किया जा रहा है और देशभर के मूलनिवासी संगठन इसके पक्ष में हैं। बताया गया कि मूलनिवासी संघ द्वारा पूरे देश में आज राष्ट्रव्यापी रैली आयोजित की जानी थी, लेकिन झारखंड में नगर निगम चुनाव के कारण लागू आचार संहिता की वजह से रैली को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। संघ ने घोषणा की है कि चुनाव परिणाम के बाद 1 मार्च को झारखंड के सभी जिलों में व्यापक रैली निकाली जाएगी, जिसमें विभिन्न मूलनिवासी संगठनों को शामिल होने का आमंत्रण दिया जाएगा। संगठन ने अपनी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है।

Kashif Adib

Local News Reporter हजारीबाग, हजारीबाग, झारखंड•

5 hrs ago

यूजीसी एक्ट और जातिगत जनगणना के समर्थन में मूलनिवासी संघ सक्रिय हजारीबाग में उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन, चुनाव बाद राज्यभर में रैली की घोषणा हजारीबाग | यूजीसी एक्ट, जातिगत जनगणना, क्रिमीलेयर हटाने और बैकलॉग बहाली की मांग को लेकर मूलनिवासी संघ ने मंगलवार को हजारीबाग उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। यह कार्यक्रम देश के सभी जिलों की तरह झारखंड के 24 जिलों में आयोजित किया गया। हजारीबाग में मूलनिवासी संघ का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता निशांत कुमार सिंहा के नेतृत्व में उपायुक्त से मिला और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में जिलाध्यक्ष अधिवक्ता रजनी वर्मा, श्रीराम कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष बसंत नारायण मेहता, जिला कोषाध्यक्ष हीरालाल साव, कार्यालय सचिव अधिवक्ता अलका कुमारी, सरजू रजक, राजेश

भुईयां सहित कई सदस्य मौजूद रहे। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि विश्वविद्यालयों में भेदभाव की समस्या को देखते हुए यूजीसी एक्ट 2026 का समर्थन किया जा रहा है और देशभर के मूलनिवासी संगठन इसके पक्ष में हैं। बताया गया कि मूलनिवासी संघ द्वारा पूरे देश में आज राष्ट्रव्यापी रैली आयोजित की जानी थी, लेकिन झारखंड में नगर निगम चुनाव के कारण लागू आचार संहिता की वजह से रैली को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। संघ ने घोषणा की है कि चुनाव परिणाम के बाद 1 मार्च को झारखंड के सभी जिलों में व्यापक रैली निकाली जाएगी, जिसमें विभिन्न मूलनिवासी संगठनों को शामिल होने का आमंत्रण दिया जाएगा। संगठन ने अपनी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है।