सलेमपुर नगर पंचायत में सड़क निर्माण पर उठे सवाल, मलबा भरकर आरसीसी सड़क बनाने का आरोप पिपरा नाजिर वार्ड में मानकों की अनदेखी का दावा, टेंडर प्रक्रिया और गुणवत्ता पर स्थानीय लोगों ने जताई चिंता सलेमपुर, देवरिया। नगर पंचायत सलेमपुर के पिपरा नाजिर वार्ड में चल रहे आरसीसी सड़क निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय स्तर पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण में निर्धारित तकनीकी मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि सड़क की मजबूत नींव तैयार करने के लिए आवश्यक गिट्टी और उपयुक्त निर्माण सामग्री का उपयोग करने के बजाय बाजार और मकानों से निकले मलबे तथा कूड़े-कचरे से सड़क की भराई की जा रही है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि इस प्रकार की निर्माण प्रक्रिया भविष्य में सड़क की गुणवत्ता और उसकी मजबूती पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। लोगों का कहना है कि यदि सड़क निर्माण में मानकों की अनदेखी की गई तो कुछ ही समय में सड़क टूटने और धंसने की आशंका बनी रहेगी, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग होगा और आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्षेत्रवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित सड़क का निर्माण कार्य टेंडर प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही शुरू कर दिया गया था। उनका कहना है कि यदि यह आरोप सही है तो यह सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं के विपरीत माना जाएगा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य में कम लागत वाली सामग्री का उपयोग कर लाखों रुपये की बचत की जा रही है, जिससे गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। उनका मानना है कि यदि मौके पर तकनीकी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाए तो वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है। लोगों ने मांग की है कि निर्माण कार्य में उपयोग की जा रही सामग्री के नमूनों की जांच कराई जाए तथा कार्य की गुणवत्ता का स्वतंत्र मूल्यांकन कराया जाए। स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्य की प्रभावी निगरानी नहीं की जा रही है। नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते गुणवत्ता की जांच नहीं की गई तो भविष्य में यह सड़क जनता के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। क्षेत्र के लोगों ने हाल ही में तैनात हुए जूनियर इंजीनियर (जेई) से अपेक्षा जताई है कि वे निर्माण कार्य का स्वयं निरीक्षण करें और यदि कहीं भी अनियमितता पाई जाए तो संबंधित एजेंसी एवं जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। लोगों का कहना है कि तकनीकी अधिकारी की जिम्मेदारी केवल निर्माण कार्य पूरा कराना नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता और सरकारी मानकों का पालन सुनिश्चित करना भी है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए टेंडर से संबंधित दस्तावेज, स्वीकृत कार्ययोजना और गुणवत्ता मानकों की जानकारी सार्वजनिक की जाए। उनका कहना है कि इससे जनता के बीच विश्वास कायम होगा और किसी भी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में समय रहते सुधारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे। हालांकि, इस पूरे मामले में नगर पंचायत प्रशासन या संबंधित अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है। यदि प्रशासन की ओर से कोई स्पष्टीकरण या प्रतिक्रिया प्राप्त होती है तो उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। फिलहाल पिपरा नाजिर वार्ड में सड़क निर्माण को लेकर उठे इन आरोपों ने नगर पंचायत की कार्यप्रणाली और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यह देखना होगा कि संबंधित अधिकारी इन शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेते हैं और निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करते हैं या नहीं। जनता की अपेक्षा है कि सरकारी धन से होने वाले विकास कार्य पूरी पारदर्शिता, गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के अनुरूप कराए जाएं, ताकि विकास कार्यों का वास्तविक लाभ आम लोगों तक पहुंच सके।

अवनीश शंकर राय

Local News Reporter देवरिया, देवरिया, उत्तर प्रदेश•

22 hrs ago

सलेमपुर नगर पंचायत में सड़क निर्माण पर उठे सवाल, मलबा भरकर आरसीसी सड़क बनाने का आरोप पिपरा नाजिर वार्ड में मानकों की अनदेखी का दावा, टेंडर प्रक्रिया और गुणवत्ता पर स्थानीय लोगों ने जताई चिंता सलेमपुर, देवरिया। नगर पंचायत सलेमपुर के पिपरा नाजिर वार्ड में चल रहे आरसीसी सड़क निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय स्तर पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण में निर्धारित तकनीकी मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि सड़क की मजबूत नींव तैयार करने के लिए आवश्यक गिट्टी और उपयुक्त निर्माण सामग्री का उपयोग करने के बजाय बाजार और मकानों से निकले मलबे तथा कूड़े-कचरे से सड़क की भराई की जा रही है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि इस प्रकार की निर्माण प्रक्रिया भविष्य में सड़क की गुणवत्ता और उसकी मजबूती पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। लोगों का कहना है कि यदि सड़क निर्माण में मानकों की अनदेखी की गई तो कुछ ही समय में सड़क टूटने और धंसने की आशंका बनी रहेगी, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग होगा और आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्षेत्रवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित सड़क का निर्माण कार्य टेंडर प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही शुरू कर दिया गया था। उनका कहना है कि यदि यह आरोप सही है तो यह सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं के विपरीत माना जाएगा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य में कम लागत वाली सामग्री का उपयोग कर लाखों रुपये की बचत की जा रही है, जिससे गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। उनका मानना है कि यदि मौके पर तकनीकी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाए तो वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है। लोगों ने मांग की है कि निर्माण कार्य में उपयोग की जा रही सामग्री के नमूनों की जांच कराई जाए तथा कार्य की गुणवत्ता का स्वतंत्र मूल्यांकन कराया जाए। स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्य की प्रभावी निगरानी नहीं की जा रही है। नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते गुणवत्ता की जांच नहीं की गई तो भविष्य में यह सड़क जनता के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। क्षेत्र के लोगों ने हाल ही में तैनात हुए जूनियर इंजीनियर (जेई) से अपेक्षा जताई है कि वे निर्माण कार्य का स्वयं निरीक्षण करें और यदि कहीं भी अनियमितता पाई जाए तो संबंधित एजेंसी एवं जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। लोगों का कहना है कि तकनीकी अधिकारी की जिम्मेदारी केवल निर्माण कार्य पूरा कराना नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता और सरकारी मानकों का पालन सुनिश्चित करना भी है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए टेंडर से संबंधित दस्तावेज, स्वीकृत कार्ययोजना और गुणवत्ता मानकों की जानकारी सार्वजनिक की जाए। उनका कहना है कि इससे जनता के बीच विश्वास कायम होगा और किसी भी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में समय रहते सुधारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे। हालांकि, इस पूरे मामले में नगर पंचायत प्रशासन या संबंधित अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है। यदि प्रशासन की ओर से कोई स्पष्टीकरण या प्रतिक्रिया प्राप्त होती है तो उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। फिलहाल पिपरा नाजिर वार्ड में सड़क निर्माण को लेकर उठे इन आरोपों ने नगर पंचायत की कार्यप्रणाली और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यह देखना होगा कि संबंधित अधिकारी इन शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेते हैं और निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करते हैं या नहीं। जनता की अपेक्षा है कि सरकारी धन से होने वाले विकास कार्य पूरी पारदर्शिता, गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के अनुरूप कराए जाएं, ताकि विकास कार्यों का वास्तविक लाभ आम लोगों तक पहुंच सके।