कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने महिला आरक्षण पर केंद्र सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है मुकेश नायक कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने महिला आरक्षण पर केंद्र सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है...उन्होंने कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में रहा है जहां महिलाओं को मतदान का अधिकार आजादी के पहले दिन से ही प्राप्त हो गया था...जबकि अमेरिका जैसे देशों में महिलाओं को इस अधिकार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का ऐतिहासिक निर्णय भी कांग्रेस की सरकार ने ही लागू किया था... मुकेश नायक ने कहा कि वर्ष 2023 में पारित संविधान संशोधन में स्पष्ट प्रावधान था कि महिला आरक्षण को लागू करने से पूर्व जनगणना और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी... ऐसे में अब जो परिस्थितियाँ जो सामने आ रही हैं यह संकेत देती हैं कि सरकार अपने ही प्रावधानों से पीछे हटती नजर आ रही है... वर्ष 2023 में पारित महिला आरक्षण विधेयक की अधिसूचना जारी की जा चुकी है...तब लोकसभा में उसी विषय से जुड़े संशोधन विधेयक पर चर्चा और मतदान का क्या औचित्य है... उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह पूरी प्रक्रिया केवल राजनीतिक उद्देश्य से संचालित की जा रही है...यह स्थिति न केवल भ्रम पैदा करती है बल्कि सरकार की नीयत पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है... यह विधेयक वास्तव में महिला आरक्षण का नहीं बल्कि परिसीमन से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है जिस पर महिला आरक्षण का आवरण डाला जा रहा है...पिछले 30 महीनों में ऐसा क्या बदल गया कि 2023 के बाद की जनगणना के आधार की बात करने वाली सरकार अब 2011 की जनगणना की ओर लौटती नजर आ रही है इसका जवाब देश की जनता को मिलना चाहिए

K K D NEWS MP/CG

TV News Anchor हुजूर, भोपाल, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने महिला आरक्षण पर केंद्र सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है मुकेश नायक कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने महिला आरक्षण पर केंद्र सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है...उन्होंने कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में रहा है जहां महिलाओं को मतदान का अधिकार आजादी के पहले दिन से ही प्राप्त हो गया था...जबकि अमेरिका जैसे देशों में महिलाओं को इस अधिकार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का ऐतिहासिक निर्णय भी कांग्रेस की सरकार ने ही लागू किया था... मुकेश नायक ने कहा कि वर्ष 2023 में पारित संविधान संशोधन में स्पष्ट प्रावधान था कि महिला आरक्षण को लागू करने से पूर्व जनगणना और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी... ऐसे में अब जो परिस्थितियाँ जो सामने आ रही हैं यह संकेत देती हैं कि सरकार अपने ही प्रावधानों से पीछे हटती नजर आ रही है... वर्ष 2023 में पारित महिला आरक्षण विधेयक की अधिसूचना जारी की जा चुकी है...तब लोकसभा में उसी विषय से जुड़े संशोधन विधेयक पर चर्चा और मतदान का क्या औचित्य है... उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह पूरी प्रक्रिया केवल राजनीतिक उद्देश्य से संचालित की जा रही है...यह स्थिति न केवल भ्रम पैदा करती है बल्कि सरकार की नीयत पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है... यह विधेयक वास्तव में महिला आरक्षण का नहीं बल्कि परिसीमन से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है जिस पर महिला आरक्षण का आवरण डाला जा रहा है...पिछले 30 महीनों में ऐसा क्या बदल गया कि 2023 के बाद की जनगणना के आधार की बात करने वाली सरकार अब 2011 की जनगणना की ओर लौटती नजर आ रही है इसका जवाब देश की जनता को मिलना चाहिए