विधायक हंसूराम पर मारपीट व धमकी का आरोप, मुकदमा दर्ज करने की मांग गोरखपुर। मे0 सूरज इण्डेन गैस सर्विस, इंजीनियरिंग कॉलेज, गोरखपुर के प्रोपराइटर श्री प्रमोद कुमार सिंह के साथ कथित मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में विधायक हंसूराम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग उठी है। इस संबंध में अम्बेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक श्रवण कुमार निराला द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि विधायक हंसूराम अपने पुत्र कृष्ण प्रताप राव एवं अन्य सहयोगियों के साथ प्रमोद कुमार सिंह के कार्यालय में घुसे और उनके साथ मारपीट की। आरोप है कि जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी गई। शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया है कि जनप्रतिनिधि होने के बावजूद इस प्रकार का आचरण कानून व्यवस्था और जनप्रतिनिधि की गरिमा के प्रतिकूल है। पत्र में विधायक के चल एवं अचल संपत्तियों की जांच कराने तथा कथित रूप से अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त करने की भी मांग की गई है। प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, प्रमुख सचिव (गृह), पुलिस महानिदेशक सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है। प्रशासन की ओर से इस मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो सकी है।

SARTAJ ALAM 'JOURNALIST'

Teacher हाटा, कुशी नगर, उत्तर प्रदेश•

1 day ago

विधायक हंसूराम पर मारपीट व धमकी का आरोप, मुकदमा दर्ज करने की मांग गोरखपुर। मे0 सूरज इण्डेन गैस सर्विस, इंजीनियरिंग कॉलेज, गोरखपुर के प्रोपराइटर श्री प्रमोद कुमार सिंह के साथ कथित मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में विधायक हंसूराम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग उठी है। इस संबंध में अम्बेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक श्रवण कुमार निराला द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि विधायक हंसूराम अपने पुत्र कृष्ण प्रताप राव एवं अन्य सहयोगियों के साथ प्रमोद कुमार सिंह के कार्यालय में घुसे और उनके

साथ मारपीट की। आरोप है कि जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी गई। शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया है कि जनप्रतिनिधि होने के बावजूद इस प्रकार का आचरण कानून व्यवस्था और जनप्रतिनिधि की गरिमा के प्रतिकूल है। पत्र में विधायक के चल एवं अचल संपत्तियों की जांच कराने तथा कथित रूप से अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त करने की भी मांग की गई है। प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, प्रमुख सचिव (गृह), पुलिस महानिदेशक सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है। प्रशासन की ओर से इस मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो सकी है।