तीसरी मुंबई के लिए एमएमआरडीए ने २१६ एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया; भूधारकों की सहमति से रायगढ़–पेण ग्रोथ सेंटर को गति मुंबई | मुंबई 3.0 की महत्वाकांक्षी नई शहर संकल्पना के कार्यान्वयन की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाते हुए, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने रायगढ़ जिले में प्रस्तावित नए ग्रोथ सेंटर के लिए २१६ एकड़ भूमि का भूधारकों की सहमति से सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया है। एमएमआरडीए की जन-केंद्रित एवं पारदर्शी सहभागितापूर्ण भूमि अधिग्रहण नीति को मिले उत्साहजनक प्रतिसाद के कारण नीति की घोषणा के पहले ही दिन महत्वपूर्ण प्रगति हासिल हुई है। मुंबई 3.0 के अंतर्गत प्रस्तावित नए शहर विकास क्षेत्र में रायगढ़–पेण ग्रोथ सेंटर के लिए भूधारकों द्वारा बड़े पैमाने पर सहमति दिए जाने से यह स्पष्ट होता है। इस परियोजना को और मजबूती मिली 18 अप्रैल 2026 को हुए सहभागिता समझौते से, जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में तथा एमएमआरडीए के महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, भा.प्र.से. के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इससे विश्वस्तरीय एकीकृत शहरी विकास परियोजना के वास्तविक क्रियान्वयन को औपचारिक शुरुआत मिली है। *नीति से सहमति तक : जनविश्वास पर आधारित विकास मॉडल* एमएमआरडीए की सहभागितापूर्ण (Participatory) भूमि अधिग्रहण नीति लागू होते ही भूधारकों ने बड़े पैमाने पर सकारात्मक प्रतिसाद देते हुए सहमति प्रदान की है, जिससे अल्प अवधि में बड़ी मात्रा में भूमि अधिग्रहण संभव हो सका है। यह प्रतिसाद मुंबई 3.0 के मूल सिद्धांतों को रेखांकित करता है—विस्थापन नहीं, बल्कि सहमति के माध्यम से विकास। इस मॉडल में भूधारक केवल मुआवजा प्राप्त करने वाले नहीं, बल्कि क्षेत्रीय विकास के दीर्घकालिक भागीदार बन रहे हैं। यह विकास केंद्र निम्नलिखित महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के निकट होने के कारण रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है: * अटल सेतु (MTHL) * नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा * विरार–अलीबाग मल्टी-मोडल कॉरिडोर (VAMMC) *एमएमआर के लिए नया शहरी इंजन — मुंबई 3.0 का वास्तविक रूप* रायगढ़ ग्रोथ सेंटर को एक बहुआयामी एवं अगली पीढ़ी के शहरी पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित घटक शामिल होंगे: * प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय सेवा जिला * ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) हब * डेटा सेंटर जिला * माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग * आईटी/आईटीईएस/बीपीओ/केपीओ क्षेत्र * स्वास्थ्य एवं ज्ञान पारिस्थितिकी * लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग एवं वितरण केंद्र * सामाजिक अवसंरचना एवं आवश्यक शहरी सुविधाएं *इस परियोजना से अपेक्षित परिणाम:* * २ लाख से अधिक उच्च कौशलयुक्त एवं उच्च वेतन वाले प्रत्यक्ष रोजगार, साथ ही बड़े पैमाने पर अप्रत्यक्ष रोजगार * बड़े स्तर पर विदेशी निवेश (FDI) एवं निजी निवेश आकर्षित करना * क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था (GDP) को महत्वपूर्ण गति प्रदान करना *मुंबई 3.0 के लिए रणनीतिक महत्व* यह चरण मुंबई 3.0 की संकल्पना को नीति स्तर से आगे बढ़ाकर वास्तविक क्रियान्वयन की दिशा में ले जाने वाला है। इसमें: * सहभागितापूर्ण भूमि अधिग्रहण मॉडल की पहली बड़ी सफलता * नागरिकों के विश्वास पर आधारित विकास मॉडल को मजबूत मान्यता इस अवसर पर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा: *“मुंबई 3.0 शहरी विकास का एक नया अध्याय है—जो वास्तव में लोगों के लिए और लोगों की सहभागिता से साकार होगा। इस सहभागितापूर्ण मॉडल के माध्यम से हम केवल भूमि का अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं, बल्कि विश्वास का निर्माण कर रहे हैं। यह समझौता प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाले विश्वस्तरीय शहर के निर्माण की दिशा में एक निर्णायक कदम है।”* उपमुख्यमंत्री एवं एमएमआरडीए के अध्यक्ष श्री एकनाथ शिंदे ने कहा: *“मुंबई 3.0 केवल एक नया शहर बनाने की परियोजना नहीं है, बल्कि इसे लोगों के साथ मिलकर विकसित करने की पहल है। भूधारकों से मिला सकारात्मक प्रतिसाद इस मॉडल पर बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। इस चरण के साथ हम योजना से क्रियान्वयन की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं।”* डॉ. संजय मुखर्जी, भा.प्र.से., महानगर आयुक्त, एमएमआरडीए ने कहा: *"सहभागितापूर्ण भूमि अधिग्रहण नीति को मिला प्रतिसाद अत्यंत उत्साहजनक है। अल्प अवधि में २१६ एकड़ भूमि का अधिग्रहण नागरिकों के इस मॉडल पर विश्वास को दर्शाता है। मुंबई 3.0 नागरिकों की सहमति से आकार ले रहा है, जहां भूधारक इस विकास प्रक्रिया के सह-निर्माता बन रहे हैं। यह चरण परियोजना के क्रियान्वयन को और गति प्रदान करेगा।”* समावेशी शहरी परिवर्तन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, (एमएमआरडीए) ने भूमि अधिग्रहण के लिए अपनी तरह का पहला सहभागी ढांचा प्रस्तुत किया है, जो भूमि मालिकों को मुंबई 3.0 के भविष्य को आकार देने में सक्रिय भागीदारी के लिए सशक्त बनाता है। *इस जन-केंद्रित नीति के तहत, भूमि मालिकों को कई लचीले विकल्प प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे पारदर्शिता, निष्पक्षता और सहभागिता सुनिश्चित होगी”* * महाराष्ट्र प्रादेशिक एवं नगर रचना अधिनियम, १९६६ के अंतर्गत परस्पर सहमति आधारित भूमि अधिग्रहण * विकास अधिकारों (FSI/TDR) के माध्यम से मुआवजा, आवश्यक अतिरिक्त प्रोत्साहनों सहित * लैंड पूलिंग मॉडल (Undeveloped Land for Developed Land), सिडको के आधार पर २२.५% विकसित भूखंड का पुनर्वितरण, जिससे भूधारक दीर्घकालिक विकास के भागीदार बने रहें। जिसके अंतर्गत: 1. उरण एवं पनवेल तालुका के भूधारकों को २२.५% विकसित भूखंडों का वितरण उरण तालुका में किया जाएगा। 2. पेण तालुका के भूधारकों को २२.५% विकसित भूखंडों का वितरण पेण तालुका में किया जाएगा। सहमति पत्र २७ अप्रैल २०२६से एमएमआरडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। आवेदन करते समय आधार कार्ड, ७/१२ उतारा एवं 8A उतारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

Amit Omprakash tiwari

मुंबई, मुंबई, महाराष्ट्र•

5 hrs ago

तीसरी मुंबई के लिए एमएमआरडीए ने २१६ एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया; भूधारकों की सहमति से रायगढ़–पेण ग्रोथ सेंटर को गति मुंबई | मुंबई 3.0 की महत्वाकांक्षी नई शहर संकल्पना के कार्यान्वयन की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाते हुए, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने रायगढ़ जिले में प्रस्तावित नए ग्रोथ सेंटर के लिए २१६ एकड़ भूमि का भूधारकों की सहमति से सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया है। एमएमआरडीए की जन-केंद्रित एवं पारदर्शी सहभागितापूर्ण भूमि अधिग्रहण नीति को मिले उत्साहजनक प्रतिसाद के कारण नीति की घोषणा के पहले ही दिन महत्वपूर्ण प्रगति हासिल हुई है। मुंबई 3.0 के अंतर्गत प्रस्तावित नए शहर विकास क्षेत्र में रायगढ़–पेण ग्रोथ सेंटर के लिए भूधारकों द्वारा बड़े पैमाने पर सहमति दिए जाने से यह स्पष्ट होता है। इस परियोजना को और मजबूती मिली 18 अप्रैल 2026 को हुए सहभागिता समझौते से, जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में तथा एमएमआरडीए के महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, भा.प्र.से. के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इससे विश्वस्तरीय एकीकृत शहरी विकास परियोजना के वास्तविक क्रियान्वयन को औपचारिक शुरुआत मिली है। *नीति से सहमति तक : जनविश्वास पर आधारित विकास मॉडल* एमएमआरडीए की सहभागितापूर्ण (Participatory) भूमि अधिग्रहण नीति लागू होते ही भूधारकों ने बड़े पैमाने पर सकारात्मक प्रतिसाद देते हुए सहमति प्रदान की है, जिससे अल्प अवधि में बड़ी मात्रा में भूमि अधिग्रहण संभव हो सका है। यह प्रतिसाद मुंबई 3.0 के मूल सिद्धांतों को रेखांकित करता है—विस्थापन नहीं, बल्कि सहमति के माध्यम से विकास। इस मॉडल में भूधारक केवल मुआवजा प्राप्त करने वाले नहीं, बल्कि क्षेत्रीय विकास के दीर्घकालिक भागीदार बन रहे हैं। यह विकास केंद्र निम्नलिखित महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के निकट होने के कारण रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है: * अटल सेतु (MTHL) * नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा * विरार–अलीबाग मल्टी-मोडल कॉरिडोर (VAMMC) *एमएमआर के लिए नया शहरी इंजन — मुंबई 3.0 का वास्तविक रूप* रायगढ़ ग्रोथ सेंटर को एक बहुआयामी एवं अगली पीढ़ी के शहरी पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित घटक शामिल होंगे: * प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय सेवा जिला * ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) हब * डेटा सेंटर जिला * माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग * आईटी/आईटीईएस/बीपीओ/केपीओ क्षेत्र * स्वास्थ्य एवं ज्ञान पारिस्थितिकी * लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग एवं वितरण केंद्र * सामाजिक अवसंरचना एवं आवश्यक शहरी सुविधाएं *इस परियोजना से अपेक्षित परिणाम:* * २ लाख से अधिक उच्च कौशलयुक्त एवं उच्च वेतन वाले प्रत्यक्ष रोजगार, साथ ही बड़े पैमाने पर अप्रत्यक्ष रोजगार * बड़े स्तर पर विदेशी निवेश (FDI) एवं निजी निवेश आकर्षित करना * क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था (GDP) को महत्वपूर्ण गति प्रदान करना *मुंबई 3.0 के लिए रणनीतिक महत्व* यह चरण मुंबई 3.0 की संकल्पना को नीति स्तर से आगे बढ़ाकर वास्तविक क्रियान्वयन की दिशा में ले जाने वाला है। इसमें: * सहभागितापूर्ण भूमि अधिग्रहण मॉडल की पहली बड़ी सफलता * नागरिकों के विश्वास पर आधारित विकास मॉडल को मजबूत मान्यता इस अवसर पर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा: *“मुंबई 3.0 शहरी विकास का एक नया अध्याय है—जो वास्तव में लोगों के लिए और लोगों की सहभागिता से साकार होगा। इस सहभागितापूर्ण मॉडल के माध्यम से हम केवल भूमि का अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं, बल्कि विश्वास का निर्माण कर रहे हैं। यह समझौता प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाले विश्वस्तरीय शहर के निर्माण की दिशा में एक निर्णायक कदम है।”* उपमुख्यमंत्री एवं एमएमआरडीए के अध्यक्ष श्री एकनाथ शिंदे ने कहा: *“मुंबई 3.0 केवल एक नया शहर बनाने की परियोजना नहीं है, बल्कि इसे लोगों के साथ मिलकर विकसित करने की पहल है। भूधारकों से मिला सकारात्मक प्रतिसाद इस मॉडल पर बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। इस चरण के साथ हम योजना से क्रियान्वयन की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं।”* डॉ. संजय मुखर्जी, भा.प्र.से., महानगर आयुक्त, एमएमआरडीए ने कहा: *"सहभागितापूर्ण भूमि अधिग्रहण नीति को मिला प्रतिसाद अत्यंत उत्साहजनक है। अल्प अवधि में २१६ एकड़ भूमि का अधिग्रहण नागरिकों के इस मॉडल पर विश्वास को दर्शाता है। मुंबई 3.0 नागरिकों की सहमति से आकार ले रहा है, जहां भूधारक इस विकास प्रक्रिया के सह-निर्माता बन रहे हैं। यह चरण परियोजना के क्रियान्वयन को और गति प्रदान करेगा।”* समावेशी शहरी परिवर्तन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, (एमएमआरडीए) ने भूमि अधिग्रहण के लिए अपनी तरह का पहला सहभागी ढांचा प्रस्तुत किया है, जो भूमि मालिकों को मुंबई 3.0 के भविष्य को आकार देने में सक्रिय भागीदारी के लिए सशक्त बनाता है। *इस जन-केंद्रित नीति के तहत, भूमि मालिकों को कई लचीले विकल्प प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे पारदर्शिता, निष्पक्षता और सहभागिता सुनिश्चित होगी”* * महाराष्ट्र प्रादेशिक एवं नगर रचना अधिनियम, १९६६ के अंतर्गत परस्पर सहमति आधारित भूमि अधिग्रहण * विकास अधिकारों (FSI/TDR) के माध्यम से मुआवजा, आवश्यक अतिरिक्त प्रोत्साहनों सहित * लैंड पूलिंग मॉडल (Undeveloped Land for Developed Land), सिडको के आधार पर २२.५% विकसित भूखंड का पुनर्वितरण, जिससे भूधारक दीर्घकालिक विकास के भागीदार बने रहें। जिसके अंतर्गत: 1. उरण एवं पनवेल तालुका के भूधारकों को २२.५% विकसित भूखंडों का वितरण उरण तालुका में किया जाएगा। 2. पेण तालुका के भूधारकों को २२.५% विकसित भूखंडों का वितरण पेण तालुका में किया जाएगा। सहमति पत्र २७ अप्रैल २०२६से एमएमआरडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। आवेदन करते समय आधार कार्ड, ७/१२ उतारा एवं 8A उतारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।