ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹੀ ਪੈਰਟੀ (ਪੇਅ ਪੈਰਿਟੀ) ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਲਈ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੇਅ ਪੈਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਖ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੋਵਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅੰਮੀਵਾਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਬਾਜਵਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਬਾਰਡਰ ਭੱਤਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਪੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਗਵਾੜਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਮਲੋਹ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਚੌਟਾਲਾ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮੱਕੜ, ਜੱਜਪਾਲ ਬਾਜੇ ਕੇ, ਦਿਲਦਾਰ ਭੰਡਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਟਰਪਈ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ, ਸਤਵੰਤ ਆਲਮਪੁਰ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਭਗਤ, ਰਾਜੀਵ ਹਾਂਡਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟੋ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਰੋਵਾਲ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਪਟਿਆਲਾ, ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਕਮਲ ਜੈਨ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕੁਰੜੀਆਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਖਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਬੱਧਣ, ਜੀਵਨਜੋਤ ਮੱਲੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

Sanjeev kumar bittu

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪੰਜਾਬ•

1 hr ago

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹੀ ਪੈਰਟੀ (ਪੇਅ ਪੈਰਿਟੀ) ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਲਈ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੇਅ ਪੈਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਖ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੋਵਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅੰਮੀਵਾਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਬਾਜਵਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਬਾਰਡਰ ਭੱਤਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਪੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਗਵਾੜਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਮਲੋਹ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਚੌਟਾਲਾ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮੱਕੜ, ਜੱਜਪਾਲ ਬਾਜੇ ਕੇ, ਦਿਲਦਾਰ ਭੰਡਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਟਰਪਈ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ, ਸਤਵੰਤ ਆਲਮਪੁਰ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਭਗਤ, ਰਾਜੀਵ ਹਾਂਡਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟੋ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਰੋਵਾਲ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਪਟਿਆਲਾ, ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਕਮਲ ਜੈਨ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕੁਰੜੀਆਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਖਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਬੱਧਣ, ਜੀਵਨਜੋਤ ਮੱਲੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।