🏥कानपुर किडनी रैकेट: सफेदपोश 'कसाइयों' का खौफनाक जाल, 90 लाख में सौदा और बंद अस्पतालों में 'ऑपरेशन'🏥 अजीत मिश्रा (खोजी) ​कानपुर/बस्ती। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे और पुलिस प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कानपुर के कल्याणपुर इलाके में एक संगठित किडनी रैकेट का पर्दाफाश हुआ। जांच में जो तथ्य सामने आ रहे हैं, वे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। महज 10 लाख रुपये का लालच देकर एक गरीब युवक की किडनी निकाली गई और उसे रसूखदार मरीज को 90 लाख रुपये में बेच दिया गया। सनसनीखेज बात यह है कि इस खेल में वह अस्पताल भी शामिल पाया गया जो दो महीने पहले ही कागजों में बंद हो चुका था। ​अवैध अस्पतालों का मकड़जाल सोमवार देर रात एसीएमओ डॉ. रमित रस्तोगी और पुलिस की संयुक्त टीम ने जब छापेमारी की, तो पता चला कि 'प्रिया हॉस्पिटल' जैसे संस्थान बिना किसी वैध रजिस्ट्रेशन के धड़ल्ले से चल रहे थे। 'आरोही हॉस्पिटल' जो दो माह पूर्व बंद घोषित था, वहां पुलिस को जीवित डोनर भर्ती मिला। छापेमारी के डर से इलाके के निजी अस्पतालों ने अपनी लाइटें बंद कर दीं और तीमारदारों को बंधक जैसी स्थिति में अंदर ही रोके रखा। ​दिल्ली-मुंबई के सर्जन्स और 22 साल पुराना कनेक्शन पुलिस अब उन 'फ्लाइंग सर्जन्स' की तलाश कर रही है जो लखनऊ, दिल्ली और मुंबई से बुलाए जाते थे। इस टीम में नेफ्रोलॉजिस्ट से लेकर ग्राफ्टिंग एक्सपर्ट तक शामिल थे। चौंकाने वाली बात यह है कि इस रैकेट के तार 22 साल पुराने एक केस से जुड़ रहे हैं। उस वक्त भी एक नामचीन सर्जन का नाम आया था, जो आज भी चिकित्सा क्षेत्र में सक्रिय है। पुलिस अब पुराने और नए चेहरों के बीच की कड़ियां जोड़ रही है। ​मुख्य बिंदु: ​सौदा: उत्तराखंड के युवक से 10 लाख में सौदा (9.5 लाख का भुगतान), मरीज को 90 लाख में बिक्री। ​शिकायत: दलाल द्वारा महज 50 हजार रुपये कम देने पर पीड़ित ने पुलिस से की शिकायत, जिससे फूटा भंडाफोड़। ​हिरासत: डॉक्टर दंपती, दलाल शिवम और अस्पताल संचालकों समेत 10 लोग पुलिस की गिरफ्त में। ​रडार पर: स्वास्थ्य विभाग की जांच में 50 से अधिक निजी अस्पताल संदिग्ध। ​समीक्षात्मक लेख (ओपिनियन) ​सफेद कोट के पीछे छिपे आदमखोर: क्या स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे पनप रही है 'मौत की मंडी'? ​विश्लेषण: कानपुर का किडनी रैकेट महज एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे सिस्टम के 'मल्टी-ऑर्गन फेल्योर' की जीती-जागती तस्वीर है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं और जीवन देने वाला अस्पताल 'बूचड़खाना' बन जाए, तो समाज का भरोसा किस पर टिकेगा? ​प्रशासनिक लापरवाही या मिलीभगत? यह सवाल उठाना लाजिमी है कि एक अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे चल रहा था? दूसरा अस्पताल जो बंद हो चुका था, वहां बिजली-पानी और स्टाफ के साथ ऑपरेशन कैसे हो रहे थे? क्या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी फाइलों में दफ्तर बंद करके चैन की नींद सो रहे थे? यह मानना मुश्किल है कि इतने बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय मानकों वाले ऑपरेशन हो रहे हों और स्थानीय प्रशासन को भनक तक न लगे। ​गरीबी का फायदा और अमीरी की हवस 90 लाख रुपये में एक अंग का बिकना यह बताता है कि नैतिकता अब आईसीयू में है। दलाल शिवम ने उत्तराखंड के एक जरूरतमंद युवक की मजबूरी को ढाल बनाया। लेकिन असली गुनहगार वे 'नामी डॉक्टर' और 'सफेदपोश पदाधिकारी' हैं जो एयरकंडीशंड कमरों में बैठकर इंसानी अंगों की बोली लगाते हैं। 22 साल पुराने आरोपियों का आज भी सक्रिय होना यह साबित करता है कि कानून के हाथ इन रसूखदारों की गर्दन तक पहुँचने में हमेशा छोटे पड़ जाते हैं। ​निष्कर्ष अगर इस बार भी जांच सिर्फ छोटे दलालों और सी-ग्रेड अस्पतालों तक सिमट कर रह गई, तो यह मान लेना चाहिए कि अगला रैकेट इससे भी बड़ा होगा। जरूरत उन 'मगरमच्छों' को पकड़ने की है जो बड़े चिकित्सा संस्थानों में बैठकर इस काले कारोबार को संरक्षण दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को केवल छापेमारी का 'इवेंट' नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी जवाबदेही भी तय करनी चाहिए। ​- ब्यूरो रिपोर्ट, बस्ती।

अजीत मिश्रा (खोजी)

बस्ती, बस्ती, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago

🏥कानपुर किडनी रैकेट: सफेदपोश 'कसाइयों' का खौफनाक जाल, 90 लाख में सौदा और बंद अस्पतालों में 'ऑपरेशन'🏥 अजीत मिश्रा (खोजी) ​कानपुर/बस्ती। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे और पुलिस प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कानपुर के कल्याणपुर इलाके में एक संगठित किडनी रैकेट का पर्दाफाश हुआ। जांच में जो तथ्य सामने आ रहे हैं, वे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। महज 10 लाख रुपये का लालच देकर एक गरीब युवक की किडनी निकाली गई और उसे रसूखदार मरीज को 90 लाख रुपये में बेच दिया गया। सनसनीखेज बात यह है कि इस खेल में वह अस्पताल भी शामिल पाया गया जो दो महीने पहले ही कागजों में बंद हो चुका था। ​अवैध अस्पतालों का मकड़जाल सोमवार देर रात एसीएमओ डॉ. रमित रस्तोगी और पुलिस की संयुक्त टीम ने जब छापेमारी की, तो पता चला कि 'प्रिया हॉस्पिटल' जैसे संस्थान बिना किसी वैध रजिस्ट्रेशन के धड़ल्ले से चल रहे थे। 'आरोही हॉस्पिटल' जो दो माह पूर्व बंद घोषित था, वहां पुलिस को जीवित डोनर भर्ती मिला। छापेमारी के डर से इलाके के निजी अस्पतालों ने अपनी लाइटें बंद कर दीं और तीमारदारों को बंधक जैसी स्थिति में अंदर ही रोके रखा। ​दिल्ली-मुंबई के सर्जन्स और 22 साल पुराना कनेक्शन पुलिस अब उन 'फ्लाइंग सर्जन्स' की तलाश कर रही है जो लखनऊ, दिल्ली और मुंबई से बुलाए जाते थे। इस टीम में नेफ्रोलॉजिस्ट से लेकर ग्राफ्टिंग एक्सपर्ट तक शामिल थे। चौंकाने वाली बात यह है कि इस रैकेट के तार 22 साल पुराने एक केस से जुड़ रहे हैं। उस वक्त भी एक नामचीन सर्जन का नाम आया था, जो आज भी चिकित्सा क्षेत्र में सक्रिय है। पुलिस अब पुराने और नए चेहरों के बीच की कड़ियां जोड़ रही है। ​मुख्य बिंदु: ​सौदा: उत्तराखंड के युवक से 10 लाख में सौदा (9.5 लाख का भुगतान), मरीज को 90 लाख में बिक्री। ​शिकायत: दलाल द्वारा महज 50 हजार रुपये कम देने पर पीड़ित ने पुलिस से की शिकायत, जिससे फूटा भंडाफोड़। ​हिरासत: डॉक्टर दंपती,

दलाल शिवम और अस्पताल संचालकों समेत 10 लोग पुलिस की गिरफ्त में। ​रडार पर: स्वास्थ्य विभाग की जांच में 50 से अधिक निजी अस्पताल संदिग्ध। ​समीक्षात्मक लेख (ओपिनियन) ​सफेद कोट के पीछे छिपे आदमखोर: क्या स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे पनप रही है 'मौत की मंडी'? ​विश्लेषण: कानपुर का किडनी रैकेट महज एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे सिस्टम के 'मल्टी-ऑर्गन फेल्योर' की जीती-जागती तस्वीर है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं और जीवन देने वाला अस्पताल 'बूचड़खाना' बन जाए, तो समाज का भरोसा किस पर टिकेगा? ​प्रशासनिक लापरवाही या मिलीभगत? यह सवाल उठाना लाजिमी है कि एक अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे चल रहा था? दूसरा अस्पताल जो बंद हो चुका था, वहां बिजली-पानी और स्टाफ के साथ ऑपरेशन कैसे हो रहे थे? क्या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी फाइलों में दफ्तर बंद करके चैन की नींद सो रहे थे? यह मानना मुश्किल है कि इतने बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय मानकों वाले ऑपरेशन हो रहे हों और स्थानीय प्रशासन को भनक तक न लगे। ​गरीबी का फायदा और अमीरी की हवस 90 लाख रुपये में एक अंग का बिकना यह बताता है कि नैतिकता अब आईसीयू में है। दलाल शिवम ने उत्तराखंड के एक जरूरतमंद युवक की मजबूरी को ढाल बनाया। लेकिन असली गुनहगार वे 'नामी डॉक्टर' और 'सफेदपोश पदाधिकारी' हैं जो एयरकंडीशंड कमरों में बैठकर इंसानी अंगों की बोली लगाते हैं। 22 साल पुराने आरोपियों का आज भी सक्रिय होना यह साबित करता है कि कानून के हाथ इन रसूखदारों की गर्दन तक पहुँचने में हमेशा छोटे पड़ जाते हैं। ​निष्कर्ष अगर इस बार भी जांच सिर्फ छोटे दलालों और सी-ग्रेड अस्पतालों तक सिमट कर रह गई, तो यह मान लेना चाहिए कि अगला रैकेट इससे भी बड़ा होगा। जरूरत उन 'मगरमच्छों' को पकड़ने की है जो बड़े चिकित्सा संस्थानों में बैठकर इस काले कारोबार को संरक्षण दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को केवल छापेमारी का 'इवेंट' नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी जवाबदेही भी तय करनी चाहिए। ​- ब्यूरो रिपोर्ट, बस्ती।