डीएम की अध्यक्षता में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण बैठक सम्पन्न 👉ईआरओ-एईआरओ को नोटिस प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश शाहजहांपुर, 08 जनवरी। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के संबंध में ईआरओ एवं एईआरओ के साथ कलेक्ट्रेट स्थित बिस्मिल सभागार में बैठक आयोजित हुई। डीएम ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपना लॉगिन-पासवर्ड सक्रिय कर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करें। मैपिंग न होने वाले मतदाताओं को मिलेगा नोटिस जिलाधिकारी ने कहा कि जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हुई है, उन्हें नोटिस जारी कर सुनवाई की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। यह कार्य बीएलओ के माध्यम से तीन दिनों में पूर्ण किया जाए। नोटिस तामिल होने के बाद संबंधित व्यक्ति को कम से कम एक सप्ताह का समय दिया जाए। 23 लाख से अधिक फॉर्म वितरित, 18 लाख प्राप्त डीएम ने बताया कि कुल 23 लाख 18 हजार मतदाता फॉर्म वितरित किए गए थे, जिनमें से 18 लाख 11 हजार फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं। जिनके फॉर्म प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हीं को नोटिस जारी कर संबंधित विधानसभा क्षेत्र में ही सुनवाई की जाएगी। सुनवाई में भीड़ न हो, गुणवत्ता पर जोर उन्होंने निर्देश दिए कि सुनवाई के लिए एक दिन में डेढ़ सौ से अधिक लोगों की तिथि न लगाई जाए। सुनवाई के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित व्यक्ति भारत में जन्मा हो और जन्म तिथि व जन्म स्थान के प्रमाणों की विधिवत जांच की जाए। ऑनलाइन नाम जांच की सुविधा जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचक https://voters.eci.gov.in/ पर जाकर विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली में अपना एवं रिश्तेदारों का नाम देख सकते हैं तथा गणना प्रपत्र में विवरण उपलब्ध करा सकते हैं। सहायता के लिए संबंधित बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। जन्म तिथि के अनुसार दस्तावेजों के निर्देश डीएम ने बताया कि 01 जुलाई 1987 से पहले, 01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के बीच तथा 02 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्तियों के लिए अलग-अलग प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यदि अभिभावकों में से कोई भारतीय नहीं है तो वैध पासपोर्ट व वीजा की प्रति भी देनी होगी। सभी अभिलेख स्वयं प्रमाणित होने चाहिए। त्रुटियों पर नहीं होगी कोई ढील जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी रहे उपस्थित बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र, नगर मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
डीएम की अध्यक्षता में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण बैठक सम्पन्न 👉ईआरओ-एईआरओ को नोटिस प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश शाहजहांपुर, 08 जनवरी। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के संबंध में ईआरओ एवं एईआरओ के साथ कलेक्ट्रेट स्थित बिस्मिल सभागार में बैठक आयोजित हुई। डीएम ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपना लॉगिन-पासवर्ड सक्रिय कर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करें। मैपिंग न होने वाले मतदाताओं को मिलेगा नोटिस जिलाधिकारी ने कहा कि जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हुई है, उन्हें नोटिस जारी कर सुनवाई की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। यह कार्य बीएलओ के माध्यम से तीन दिनों में पूर्ण किया जाए। नोटिस तामिल होने के बाद संबंधित व्यक्ति को कम से कम एक सप्ताह का समय दिया जाए। 23 लाख से अधिक फॉर्म वितरित, 18 लाख प्राप्त डीएम ने बताया कि कुल 23 लाख 18 हजार मतदाता फॉर्म वितरित किए गए थे, जिनमें से 18 लाख 11 हजार फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं। जिनके फॉर्म प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हीं को नोटिस जारी कर संबंधित विधानसभा क्षेत्र में ही सुनवाई की जाएगी। सुनवाई में भीड़ न हो, गुणवत्ता पर जोर उन्होंने निर्देश दिए कि सुनवाई के लिए एक दिन में डेढ़ सौ से
अधिक लोगों की तिथि न लगाई जाए। सुनवाई के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित व्यक्ति भारत में जन्मा हो और जन्म तिथि व जन्म स्थान के प्रमाणों की विधिवत जांच की जाए। ऑनलाइन नाम जांच की सुविधा जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचक https://voters.eci.gov.in/ पर जाकर विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली में अपना एवं रिश्तेदारों का नाम देख सकते हैं तथा गणना प्रपत्र में विवरण उपलब्ध करा सकते हैं। सहायता के लिए संबंधित बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। जन्म तिथि के अनुसार दस्तावेजों के निर्देश डीएम ने बताया कि 01 जुलाई 1987 से पहले, 01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के बीच तथा 02 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्तियों के लिए अलग-अलग प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यदि अभिभावकों में से कोई भारतीय नहीं है तो वैध पासपोर्ट व वीजा की प्रति भी देनी होगी। सभी अभिलेख स्वयं प्रमाणित होने चाहिए। त्रुटियों पर नहीं होगी कोई ढील जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी रहे उपस्थित बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र, नगर मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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- उपायुक्त उद्योग ने सीएम युवा उद्यमी योजना की प्रगति तेज करने पर दिया गया जोर शाहजहांपुर, 08 जनवरी। उपायुक्त उद्योग द्वारा गुरुवार को जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र पर बैंकों के प्रतिनिधियों और लम्बित फाइलों के आवेदकों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लंबित आवेदनों की स्थिति की समीक्षा करते हुए कम प्रगति वाली बैंकों से प्रगति बढ़ाने के संबंध में चर्चा की । उन्होंने बैंक प्रतिनिधियों से कहा लंबित फाइलों को जल्द से जल्द स्वीकृत किया जाए तथा स्वीकृत फाइलों का तत्काल डिस्बर्समेंट सुनिश्चित कर लाभार्थियों को धनराशि उपलब्ध कराई जाए, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ मिल सके। उपायुक्त उद्योग ने कहा कि बैंक अपने स्तर से भी 2-2 पात्र लाभार्थियों के आवेदन उपलब्ध कराए, ताकि योजना का लाभ पत्रों तक पहुंच सके। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर फाइलों को लंबित न रखा जाए। यदि आवेदक पात्र है, तो तत्काल फाइल पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए समयबद्ध निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है।बैठक में उपायुक्त उद्योग अनुराग यादव, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के अधिकारीगण एवं विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।1
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- सांडी थानेदार का पत्रकारों से दुर्व्यवहार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल . #हरदोई। सांडी में तैनात थानाध्यक्ष द्वारा पत्रकारों के साथ किए गए दुर्व्यवहार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में थाना अध्यक्ष पत्रकारों से सवाल-जवाब के दौरान अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में सुना जा सकता है कि थाना अध्यक्ष कहते हैं— “इसमें कोई मीडिया वाला घूम रहा है क्या… यह कहां से आए… मीडिया वाले कहां से आए… आप कहां से आए…आप लोग उधर चलो, रोड पर चलो… चलो-चलो रोड पर चलो…” इस कथित व्यवहार पर सोशल मीडिया यूजर्स और पत्रकार संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है। घटना सांडी क्षेत्र की बताई जा रही है,मामला सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पत्रकारों का कहना है कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका अहम है और इस तरह का व्यवहार न केवल प्रेस की गरिमा के खिलाफ है, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी चोट है। वहीं, प्रशासन की ओर से अब तक इस वायरल वीडियो को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले को लेकर पत्रकार संगठनों ने निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।1
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