पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के बाद भी खामोशी — कटनी पुलिस प्रशासन पर उठे सवाल पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के बाद भी खामोशी — कटनी पुलिस प्रशासन पर उठे सवाल कटनी | मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल के पत्र दिनांक 12 मार्च 2026 के बावजूद जिले में एक गंभीर प्रशासनिक मामले पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार, रक्षित निरीक्षक राहुल पांडे पर बिना सक्षम अनुमति के विदेश यात्रा करने का आरोप है। इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण भी लिया गया, जिसे असंतोषजनक पाया गया। इसके बावजूद अब तक विभागीय स्तर पर कोई स्पष्ट कार्रवाई सामने नहीं आई है। मामले को और गंभीर बनाते हुए वर्ष 2023-24 की जांच में उनकी अनाधिकृत अनुपस्थिति भी प्रमाणित बताई जा रही है, लेकिन यह प्रकरण अब तक लंबित है। इसके अलावा, परिजनों के नाम पर अचल संपत्ति क्रय एवं करोड़ों की संपत्ति या रिसोर्ट से जुड़ी चर्चाओं ने भी सवालों को और गहरा कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आमजन में असंतोष देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि यदि आरोप सही हैं, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष एडवोकेट अनिल सिंह सेंगर ने कहा कि “क्या नियम केवल आम जनता के लिए ही लागू होते हैं? जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?” उन्होंने निष्पक्ष जांच और शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह होगा कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। फिलहाल, जनता जवाब और न्याय की अपेक्षा कर रही है।

गोकुल पटेल

Local News Reporter बहोरीबंद, कटनी, मध्य प्रदेश•

7 hrs ago

पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के बाद भी खामोशी — कटनी पुलिस प्रशासन पर उठे सवाल पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के बाद भी खामोशी — कटनी पुलिस प्रशासन पर उठे सवाल कटनी | मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल के पत्र दिनांक 12 मार्च 2026 के बावजूद जिले में एक गंभीर प्रशासनिक मामले पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार, रक्षित निरीक्षक राहुल पांडे पर बिना सक्षम अनुमति के विदेश यात्रा करने का आरोप है। इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण भी लिया गया, जिसे असंतोषजनक पाया गया। इसके बावजूद अब तक विभागीय स्तर पर कोई स्पष्ट कार्रवाई सामने नहीं आई है। मामले को और गंभीर बनाते हुए वर्ष 2023-24 की जांच में उनकी अनाधिकृत अनुपस्थिति भी प्रमाणित बताई जा रही है, लेकिन यह प्रकरण अब तक लंबित है। इसके अलावा, परिजनों के नाम पर अचल संपत्ति क्रय एवं करोड़ों की संपत्ति या रिसोर्ट से जुड़ी चर्चाओं ने भी सवालों को और गहरा कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आमजन में असंतोष देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि यदि आरोप सही हैं, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष एडवोकेट अनिल सिंह सेंगर ने कहा कि “क्या नियम केवल आम जनता के लिए ही लागू होते हैं? जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?” उन्होंने निष्पक्ष जांच और शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह होगा कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। फिलहाल, जनता जवाब और न्याय की अपेक्षा कर रही है।