भारतवर्ष में 'कॉकरोच जनता पार्टी' नाम की एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ है। पार्टी ने घोषणा की है कि इसका अंत भारत की मातृ नारी शक्ति द्वारा होगा।

आज हल्द्वानी के नैनीताल रोड स्थित सौरभ होटल के सामने एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई। इस हादसे ने नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने और तेज रफ्तार के खतरों पर फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस और प्रशासन लगातार ट्रैफिक नियमों के पालन और बच्चों को वाहन न देने की अपील कर रहा है।

रामपुर के बिलासपुर में राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा का अनावरण कर मुख्य चौराहे का लोकार्पण किया। अब यह चौराहा महाराजा अग्रसेन चौक के नाम से जाना जाएगा। इस भव्य समारोह में भारी जनसैलाब उमड़ा, जहाँ स्थानीय विकास कार्यों की भी सराहना की गई।

उत्तराखंड के नैनीताल जिले के भवाली में एक भीषण सड़क हादसे में कार गहरी खाई में गिरने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मरने वालों में खटीमा निवासी माता-पिता और उनके दो बच्चे भी शामिल हैं, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर है।

उत्तराखंड के चंपावत में जिम कॉर्बेट के ऐतिहासिक बंगले का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिसका जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। लगभग 20 लाख की लागत से इसे म्यूजियम और रेस्टोरेंट के साथ एक पर्यटन केंद्र बनाया जा रहा है, साथ ही यह गौड़ी-बाघबरुड़ी ट्रेल से भी जुड़ेगा। इन कार्यों से क्षेत्र में ईको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय ग्रामीणों के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा होंगे।

उत्तराखंड में वनाग्नि से अपना घर बचाने गई एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वह आग की चपेट में आकर जिंदा जल गई, जिससे पूरे राज्य में हड़कंप और चिंता का माहौल है।

Post by Nandini Verma

कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने शाहीन बाग़ में CAA विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए थे। उन्होंने CAA और NRC का विरोध करते हुए ब्राह्मणों और मनुस्मृति पर भी ज़हर उगला था।

उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक शख्स कॉकरोच की ड्रेस पहनकर नगर निगम कार्यालय पहुंचा। उसने 'कॉकरोच जनता पार्टी' का बैनर लेकर अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया, जिसका वीडियो वायरल हो गया है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि राज्य में सड़कों पर अब नमाज़ नहीं पढ़ने दी जाएगी। उनका यह बयान सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक गतिविधियों को लेकर सरकार की सख्त नीति का संकेत है।