पलवल, 31 मई। हरियाणा सरकार ने राज्य के व्यापारियों और उद्योग जगत को राहत देने के उद्देश्य से 'एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस)-2026' लागू करने की घोषणा की है। यह योजना 1 जून 2026 से शुरू होकर 28 सितंबर 2026 तक 120 दिनों के लिए प्रभावी रहेगी। इस पहल का मुख्य लक्ष्य वर्षों से लंबित कर विवादों का समाधान करना और न्यायालयों व अपीलों में विचाराधीन मामलों की संख्या को कम करना है। उपायुक्त डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने बताया कि इस नई योजना के तहत, यदि किसी करदाता पर किसी संबंधित अधिनियम के अंतर्गत किसी वर्ष का एक लाख रुपये तक का कर बकाया है, तो उसे आवेदन करने की भी आवश्यकता नहीं होगी; ऐसे मामलों में कर, ब्याज और जुर्माने की राशि पूरी तरह से माफ कर दी जाएगी। यह योजना कुल सात विभिन्न कराधान अधिनियमों के अंतर्गत लंबित बकाया राशि के निपटान का अवसर प्रदान करेगी। करदाता किसी भी अधिनियम और किसी भी वर्ष के बकाये के लिए इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे। उपायुक्त ने यह भी जानकारी दी कि हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के अंतर्गत लंबित पुराने मामलों में विशेष राहत दी गई है, जहाँ एक लाख रुपये से अधिक के कर बकाये वाले मामलों में 70 प्रतिशत तक कर छूट मिलेगी, और ब्याज तथा जुर्माने पर भी व्यापक राहत प्रदान की जाएगी। फॉर्म-सी, फॉर्म-एफ, फॉर्म-एच, वैट सी-4, वैट डी-1, वैट डी-2 जैसे दस्तावेज़ समय पर प्रस्तुत न किए जाने के कारण लंबित बड़ी संख्या में कर मांगों के लिए भी सरकार ने विशेष प्रावधान किया है। यदि करदाता निर्धारित अवधि में आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत कर देते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त राहत मिल सकेगी। हालांकि, यह सुविधा फर्जी फर्मों या उन मामलों में उपलब्ध नहीं होगी जिनमें आपराधिक कार्रवाई चल रही है। सरकार ने अन्य छह अधिनियमों के अंतर्गत कर बकायों पर अलग-अलग छूट का प्रावधान किया है: ₹1 लाख तक के कर बकाये पर 100% छूट; ₹1 लाख से ₹10 लाख तक 60% छूट; ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक 50% छूट; ₹1 करोड़ से ₹10 करोड़ तक 40% छूट; ₹10 करोड़ से ₹30 करोड़ तक 35% छूट; और ₹30 करोड़ से ₹60 करोड़ तक 30% छूट। ₹60 करोड़ से अधिक के बकाये पर कोई छूट नहीं मिलेगी। पात्र मामलों में ब्याज और जुर्माने पर भी राहत का प्रावधान है। इस योजना के तहत निपटान राशि का भुगतान किस्तों में भी किया जा सकेगा: ₹5 लाख तक की राशि पर एकमुश्त भुगतान; ₹5 लाख से ₹25 लाख तक की राशि पर दो समान किस्तें; और ₹25 लाख से अधिक की राशि पर तीन किस्तों में भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जो करदाता किसी आदेश के विरुद्ध अपील या न्यायिक प्रक्रिया में शामिल हैं, वे भी लंबित मामले वापस लेने की शर्त पर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन स्वीकार होने के बाद संबंधित मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

माथुर पत्रकार

Voice of people हथीन, पलवल, हरियाणा•

3 hrs ago

पलवल, 31 मई। हरियाणा सरकार ने राज्य के व्यापारियों और उद्योग जगत को राहत देने के उद्देश्य से 'एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस)-2026' लागू करने की घोषणा की है। यह योजना 1 जून 2026 से शुरू होकर 28 सितंबर 2026 तक 120 दिनों के लिए प्रभावी रहेगी। इस पहल का मुख्य लक्ष्य वर्षों से लंबित कर विवादों का समाधान करना और न्यायालयों व अपीलों में विचाराधीन मामलों की संख्या को कम करना है। उपायुक्त डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने बताया कि इस नई योजना के तहत, यदि किसी करदाता पर किसी संबंधित अधिनियम के अंतर्गत किसी वर्ष का एक लाख रुपये तक का कर बकाया है, तो उसे आवेदन करने की भी आवश्यकता नहीं होगी; ऐसे मामलों में कर, ब्याज और जुर्माने की राशि पूरी तरह से माफ कर दी जाएगी। यह योजना कुल सात विभिन्न कराधान अधिनियमों के अंतर्गत लंबित बकाया राशि के निपटान का अवसर प्रदान करेगी। करदाता किसी भी अधिनियम और किसी भी वर्ष के बकाये के लिए इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे। उपायुक्त ने यह भी जानकारी दी कि हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के अंतर्गत लंबित पुराने मामलों में विशेष राहत दी गई है, जहाँ एक लाख रुपये से अधिक के कर बकाये वाले मामलों में 70 प्रतिशत तक कर छूट मिलेगी, और ब्याज तथा जुर्माने पर भी व्यापक राहत प्रदान की जाएगी। फॉर्म-सी, फॉर्म-एफ, फॉर्म-एच, वैट सी-4, वैट डी-1, वैट डी-2 जैसे दस्तावेज़ समय पर प्रस्तुत न किए जाने के कारण लंबित बड़ी संख्या में कर मांगों के लिए भी सरकार ने विशेष प्रावधान किया है। यदि करदाता निर्धारित अवधि में आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत कर देते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त राहत मिल सकेगी। हालांकि, यह सुविधा फर्जी फर्मों या उन मामलों में उपलब्ध नहीं होगी जिनमें आपराधिक कार्रवाई चल रही है। सरकार ने अन्य छह अधिनियमों के अंतर्गत कर बकायों पर अलग-अलग छूट का प्रावधान किया है: ₹1 लाख तक के कर बकाये पर 100% छूट; ₹1 लाख से ₹10 लाख तक 60% छूट; ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक 50% छूट; ₹1 करोड़ से ₹10 करोड़ तक 40% छूट; ₹10 करोड़ से ₹30 करोड़ तक 35% छूट; और ₹30 करोड़ से ₹60 करोड़ तक 30% छूट। ₹60 करोड़ से अधिक के बकाये पर कोई छूट नहीं मिलेगी। पात्र मामलों में ब्याज और जुर्माने पर भी राहत का प्रावधान है। इस योजना के तहत निपटान राशि का भुगतान किस्तों में भी किया जा सकेगा: ₹5 लाख तक की राशि पर एकमुश्त भुगतान; ₹5 लाख से ₹25 लाख तक की राशि पर दो समान किस्तें; और ₹25 लाख से अधिक की राशि पर तीन किस्तों में भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जो करदाता किसी आदेश के विरुद्ध अपील या न्यायिक प्रक्रिया में शामिल हैं, वे भी लंबित मामले वापस लेने की शर्त पर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन स्वीकार होने के बाद संबंधित मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।