पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत (PCMC) प्रत्येक लहान-मोठ्या कामासाठी सल्लागार नेमण्याच्या प्रथेला आळा घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी घेतला आहे. महापालिकेत सक्षम अधिकारी आणि अभियंते उपलब्ध असतानाही बाह्य सल्लागारांवर होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च थांबवणे हे या निर्णयामागील प्रमुख उद्दिष्ट आहे. याच निर्णयासोबत महापालिकेच्या वर्तुळात आणखी एका चर्चेने जोर धरला आहे: महापालिकेचे निवृत्त सहशहर अभियंता देवण्णा गट्टुवार हे कोणतेही अधिकृत पद नसताना स्थायी समितीच्या कार्यालयात वारंवार उपस्थित राहत असल्याचे बोलले जात आहे. या निवृत्त अधिकाऱ्याच्या भूमिकेबद्दल काही कर्मचारी आणि राजकीय वर्तुळातून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. एकीकडे सल्लागारांवरील अवलंबित्व कमी करण्याची भूमिका घेतली जात असताना, दुसरीकडे निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या कथित मार्गदर्शनाची नेमकी काय गरज आहे, असा सवाल केला जात आहे. विशेष म्हणजे, गट्टुवार यांच्याकडे कोणतीही अधिकृत जबाबदारी असल्याची बाब प्रशासनाकडून अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे, सल्लागार नियुक्ती, निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि अशा अनधिकृत हस्तक्षेपाच्या चर्चांबाबत महापालिका प्रशासनाने आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी विविध स्तरांतून जोर धरत आहे. सल्लागार संस्कृतीला लगाम घालण्याचा निर्णय योग्य असला तरी, निवृत्त अधिकाऱ्याच्या कथित अनधिकृत हस्तक्षेपाबाबत पारदर्शक धोरण हवे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

न्यूज पीसीएमसी

पिंपरी चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र•

3 hrs ago

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत (PCMC) प्रत्येक लहान-मोठ्या कामासाठी सल्लागार नेमण्याच्या प्रथेला आळा घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी घेतला आहे. महापालिकेत सक्षम अधिकारी आणि अभियंते उपलब्ध असतानाही बाह्य सल्लागारांवर होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च थांबवणे हे या निर्णयामागील प्रमुख उद्दिष्ट आहे. याच निर्णयासोबत महापालिकेच्या वर्तुळात आणखी एका चर्चेने जोर धरला आहे: महापालिकेचे निवृत्त सहशहर अभियंता देवण्णा गट्टुवार हे कोणतेही अधिकृत पद नसताना स्थायी समितीच्या कार्यालयात वारंवार उपस्थित राहत असल्याचे बोलले जात आहे. या निवृत्त अधिकाऱ्याच्या भूमिकेबद्दल काही कर्मचारी आणि राजकीय वर्तुळातून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. एकीकडे सल्लागारांवरील अवलंबित्व कमी करण्याची भूमिका घेतली जात असताना, दुसरीकडे निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या कथित मार्गदर्शनाची नेमकी काय गरज आहे, असा सवाल केला जात आहे. विशेष म्हणजे, गट्टुवार यांच्याकडे कोणतीही अधिकृत जबाबदारी असल्याची बाब प्रशासनाकडून अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे, सल्लागार नियुक्ती, निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि अशा अनधिकृत हस्तक्षेपाच्या चर्चांबाबत महापालिका प्रशासनाने आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी विविध स्तरांतून जोर धरत आहे. सल्लागार संस्कृतीला लगाम घालण्याचा निर्णय योग्य असला तरी, निवृत्त अधिकाऱ्याच्या कथित अनधिकृत हस्तक्षेपाबाबत पारदर्शक धोरण हवे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.