झारखंड के लातेहार जिले के महुआडांड़ स्थित ओरसा पंचायत के आदिवासी बहुल जामडीह गांव में आजादी के 78 साल बाद भी विकास की किरण नहीं पहुँची है। सरकार की चार बड़ी योजनाएं यहाँ दम तोड़ चुकी हैं, जिससे ग्रामीणों का जीवन बदहाली में कट रहा है। जल जीवन मिशन के तहत जामडीह को 'हर घर नल' वाला घोषित किया गया है, लेकिन जल मीनार सालों से सूखी पड़ी है, मोटर खराब है, टंकी खाली है और पाइपलाइन में जाले लगे हैं। मजबूरी में महिलाएं प्रतिदिन 3 किलोमीटर पैदल चलकर चुआरी नाले से गंदा पानी लाती हैं, जिससे गांव के हर दूसरे घर में उल्टी-दस्त, बुखार और पेट दर्द की शिकायत आम है। ग्रामीणों की शिकायतें प्रखंड से लेकर जिले तक अनसुनी कर दी गई हैं, जिससे लाखों के बजट पर सवाल उठ रहे हैं। गांव तक आज तक पक्की सड़क नहीं बनी है और बरसात में यह टापू बन जाता है। मरीजों को खाट पर लादकर 15 से 25 किलोमीटर उबड़-खाबड़ रास्ते से अस्पताल तक ले जाना पड़ता है, जहाँ अक्सर अस्पताल पहुँचने से पहले ही उनकी जान चली जाती है। बच्चों की पढ़ाई और किसानों की फसल भी इससे प्रभावित होती है। हैरानी की बात यह है कि ग्रामीण 25 किलोमीटर पैदल चलकर वोट डालने जाते हैं, लेकिन नेता वोट लेने के बाद मुड़कर नहीं देखते। भाजपा मंडल अध्यक्ष अमित जायसवाल ने 'बूढ़ा प्लान एक्शन' के तहत दो साल पहले टेंडर होने और 2-3 महीने में काम शुरू होने का दावा किया है, पर ग्रामीण दो साल से इसी टेंडर की बात सुनने का जिक्र करते हुए सड़क बनने का इंतजार कर रहे हैं। लाखों की लागत से बना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब मवेशियों का अड्डा बन गया है, जहाँ न डॉक्टर आता है, न नर्स दिखती है और न ही दवा मिलती है। एक घटना में, एक मेहमान के 3 साल के बच्चे को तेज बुखार के बाद गाँव में पैरासिटामोल तक नहीं मिली, और छत्तीसगढ़ से निजी डॉक्टर बुलाने के 4 घंटे बाद ही उसका इलाज शुरू हो सका। ग्रामीणों ने डॉक्टरों की स्थायी तैनाती की मांग की है। बिजली के लिए जरेडा के तहत लगाया गया सोलर सिस्टम भी मात्र 1 से 2 महीने में ही फेल हो गया, जिससे खंभे और पैनल शोपीस बनकर रह गए और घरों में अंधेरा कायम है। ग्रामीण आज भी दीये और ढिबरी की रोशनी में रात बिताने को मजबूर हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है और शाम ढलते ही जंगली जानवरों का खतरा बढ़ जाता है। इन सभी समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने सांसद कालीचरण सिंह, विधायक रामचंद्र सिंह और उपायुक्त संदीप कुमार से भावुक अपील की है। उनका कहना है कि अब उन्हें बयानों की नहीं, बल्कि ज़मीन पर कार्रवाई की ज़रूरत है, ताकि जल मीनार चालू हो, सड़क बने, अस्पताल में डॉक्टर आएं और घरों में रोशनी पहुँचे। ग्रामीणों का मानना है कि आदिवासी इलाकों में योजनाएं केवल फोटो खिंचवाने और फाइल भरने का माध्यम बन गई हैं, जहाँ जीवन संघर्ष से भरा है और हर रात अंधेरे में कटती है।

Manoj dutt dev

Local News Reporter लातेहार, लातेहार, झारखंड•

5 hrs ago

झारखंड के लातेहार जिले के महुआडांड़ स्थित ओरसा पंचायत के आदिवासी बहुल जामडीह गांव में आजादी के 78 साल बाद भी विकास की किरण नहीं पहुँची है। सरकार की चार बड़ी योजनाएं यहाँ दम तोड़ चुकी हैं, जिससे ग्रामीणों का जीवन बदहाली में कट रहा है। जल जीवन मिशन के तहत जामडीह को 'हर घर नल' वाला घोषित किया गया है, लेकिन जल मीनार सालों से सूखी पड़ी है, मोटर खराब है, टंकी खाली है और पाइपलाइन में जाले लगे हैं। मजबूरी में महिलाएं प्रतिदिन 3 किलोमीटर पैदल चलकर चुआरी नाले से गंदा पानी लाती हैं, जिससे गांव के हर दूसरे घर में उल्टी-दस्त, बुखार और पेट दर्द की शिकायत आम है। ग्रामीणों की शिकायतें प्रखंड से लेकर जिले तक अनसुनी कर दी गई हैं, जिससे लाखों के बजट पर सवाल उठ रहे हैं। गांव तक आज तक पक्की सड़क नहीं बनी है और बरसात में यह टापू बन जाता है। मरीजों को खाट पर लादकर 15 से 25 किलोमीटर उबड़-खाबड़ रास्ते से अस्पताल तक ले जाना पड़ता है, जहाँ अक्सर अस्पताल पहुँचने से पहले ही उनकी जान चली जाती है। बच्चों की पढ़ाई और किसानों की फसल भी इससे प्रभावित होती है। हैरानी की बात यह है कि ग्रामीण 25 किलोमीटर पैदल चलकर वोट डालने जाते हैं, लेकिन नेता वोट लेने के बाद मुड़कर नहीं देखते। भाजपा मंडल अध्यक्ष अमित जायसवाल ने 'बूढ़ा प्लान एक्शन' के तहत दो साल पहले टेंडर होने और 2-3 महीने में काम शुरू होने का दावा किया है, पर ग्रामीण दो साल से इसी टेंडर की बात सुनने का जिक्र करते हुए सड़क बनने का इंतजार कर रहे हैं। लाखों की लागत से बना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब मवेशियों का अड्डा बन गया है, जहाँ न डॉक्टर आता है, न नर्स दिखती है और न ही दवा मिलती है। एक घटना में, एक मेहमान के 3 साल के बच्चे को तेज बुखार के बाद गाँव में पैरासिटामोल तक नहीं मिली, और छत्तीसगढ़ से निजी डॉक्टर बुलाने के 4 घंटे बाद ही उसका इलाज शुरू हो सका। ग्रामीणों ने डॉक्टरों की स्थायी तैनाती की मांग की है। बिजली के लिए जरेडा के तहत लगाया गया सोलर सिस्टम भी मात्र 1 से 2 महीने में ही फेल हो गया, जिससे खंभे और पैनल शोपीस बनकर रह गए और घरों में अंधेरा कायम है। ग्रामीण आज भी दीये और ढिबरी की रोशनी में रात बिताने को मजबूर हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है और शाम ढलते ही जंगली जानवरों का खतरा बढ़ जाता है। इन सभी समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने सांसद कालीचरण सिंह, विधायक रामचंद्र सिंह और उपायुक्त संदीप कुमार से भावुक अपील की है। उनका कहना है कि अब उन्हें बयानों की नहीं, बल्कि ज़मीन पर कार्रवाई की ज़रूरत है, ताकि जल मीनार चालू हो, सड़क बने, अस्पताल में डॉक्टर आएं और घरों में रोशनी पहुँचे। ग्रामीणों का मानना है कि आदिवासी इलाकों में योजनाएं केवल फोटो खिंचवाने और फाइल भरने का माध्यम बन गई हैं, जहाँ जीवन संघर्ष से भरा है और हर रात अंधेरे में कटती है।