मुख्य मार्ग से लगी ग्राम पंचायत नारिया में भी नहीं हो रही मंगलवार की जनसुनवाई, शासन के नियमों की उड़ रही धज्जियां डिंडोरी। डिंडोरी जिला अंतर्गत आने वाली नारिया ग्राम पंचायत में शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई आयोजित नहीं की जा रही है। पंचायत सचिव की अनुपस्थिति से ग्रामीणों में भारी नाराजगी व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि शासन द्वारा जारी नियमों के अनुसार प्रत्येक मंगलवार को पंचायत स्तर पर जनसुनवाई अनिवार्य रूप से आयोजित की जानी चाहिए, ताकि आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण हो सके। लेकिन नारिया ग्राम पंचायत में इन आदेशों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। बताया जा रहा है कि पंचायत मुख्य मार्ग से लगी हुई है, जिससे आम नागरिकों की पहुंच आसान है, इसके बावजूद सचिव के नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहने के कारण जनसुनवाई नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों को पेंशन, मनरेगा मजदूरी, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र सहित विभिन्न शासकीय कार्यों के लिए बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सचिव की अनुपस्थिति के चलते शिकायतों का ढेर लग गया है और समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ग्रामीणों ने जनपद एवं जिला प्रशासन से मांग की है कि मामले में तत्काल संज्ञान लेकर सचिव की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई अनिवार्य रूप से कराई जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र सुधार नहीं हुआ तो वे सामूहिक रूप से उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

वाइस ऑफ़ राइट्स न्यूज चैनल

डिंडोरी, डिंडोरी, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

मुख्य मार्ग से लगी ग्राम पंचायत नारिया में भी नहीं हो रही मंगलवार की जनसुनवाई, शासन के नियमों की उड़ रही धज्जियां डिंडोरी। डिंडोरी जिला अंतर्गत आने वाली नारिया ग्राम पंचायत में शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई आयोजित नहीं की जा रही है। पंचायत सचिव की अनुपस्थिति से ग्रामीणों में भारी नाराजगी व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि शासन द्वारा जारी नियमों के अनुसार प्रत्येक मंगलवार को पंचायत स्तर पर जनसुनवाई अनिवार्य रूप से आयोजित की जानी चाहिए, ताकि

आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण हो सके। लेकिन नारिया ग्राम पंचायत में इन आदेशों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। बताया जा रहा है कि पंचायत मुख्य मार्ग से लगी हुई है, जिससे आम नागरिकों की पहुंच आसान है, इसके बावजूद सचिव के नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहने के कारण जनसुनवाई नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों को पेंशन, मनरेगा मजदूरी, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र सहित विभिन्न शासकीय कार्यों के लिए बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों का

आरोप है कि सचिव की अनुपस्थिति के चलते शिकायतों का ढेर लग गया है और समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ग्रामीणों ने जनपद एवं जिला प्रशासन से मांग की है कि मामले में तत्काल संज्ञान लेकर सचिव की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई अनिवार्य रूप से कराई जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र सुधार नहीं हुआ तो वे सामूहिक रूप से उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।