शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सागर जिला प्रशासन का कड़ा रुख लगातार जारी है *सागर में शासकीय भूमि पर चला प्रशासन का बुलडोजर: ग्राम सिदगुवां में 6 से अधिक अवैध ढाबे व निर्माण ध्वस्त, एकड़ में फैली कीमती जमीन कराई गई मुक्त* *सागर-* शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सागर जिला प्रशासन का कड़ा रुख लगातार जारी है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के सख्त निर्देशों के अनुपालन में सोमवार को राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम सिदगुवां में एक बड़ी बेदखली कार्रवाई को अंजाम दिया। भारी पुलिस बल और जेसीबी व बुलडोजर की मदद से टीम ने शासकीय जमीन पर बने आधा दर्जन से अधिक अवैध ढाबों, पक्के निर्माणों और टपरों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान राजस्व अधिकारियों ने मौका मुआयना कर शासकीय भूमि की सीमाबंदी की और अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी दी। प्रशासन की इस अचानक हुई कार्रवाई से क्षेत्र के भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। *इन खसरा नंबरों पर हुई बड़ी बेदखली कार्रवाई* प्रशासनिक टीम ने सिदगुवां क्षेत्र में विभिन्न खसरा नंबरों की शासकीय भूमि को चिन्हित कर अवैध निर्माण जमींदोज किए: खसरा नंबर 389 एवं 388/2: हरीश दुबे द्वारा किया गया अवैध निर्माण पूरी तरह ध्वस्त किया गया। खसरा नंबर 499: ऋषिकेश भट्ट द्वारा संचालित अवैध ढाबे पर बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त कराया गया। खसरा नंबर 721/1: व्यावसायिक रूप से संचालित प्रसिद्ध 'आकाश ढाबा' को ध्वस्त कर जमीन खाली कराई गई। खसरा नंबर 718: 'राजा ढाबा' द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को जमींदोज किया गया। खसरा नंबर 572/2: कृष्ण कुमार आठिया और गुलाब सिंह ठाकुर द्वारा बनाए गए अवैध टपरों और अस्थायी निर्माणों को हटाया गया। कलेक्टर की सख्त चेतावनी: जारी रहेगी दंडात्मक कार्रवाई जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी संपत्तियों और शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने निर्देश दिए हैं कि जिले भर में चिन्हित की गई अन्य शासकीय भूमियों से भी जल्द ही अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, अतिक्रमण करने वालों पर न केवल बेदखली की कार्रवाई की जाएगी, बल्कि उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में कठोर वैधानिक एवं दंडात्मक मामले भी दर्ज किए जाएंगे। सिदगुवां में मुक्त कराई गई इस बहुमूल्य शासकीय भूमि को अब सुरक्षित करने के लिए फेंसिंग व प्रशासनिक रिकॉर्ड में दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

Anil Mishra patrkar

Photographer जतारा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सागर जिला प्रशासन का कड़ा रुख लगातार जारी है *सागर में शासकीय भूमि पर चला प्रशासन का बुलडोजर: ग्राम सिदगुवां में 6 से अधिक अवैध ढाबे व निर्माण ध्वस्त, एकड़ में फैली कीमती जमीन कराई गई मुक्त* *सागर-* शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सागर जिला प्रशासन का कड़ा रुख लगातार जारी है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के सख्त निर्देशों के अनुपालन में सोमवार को राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम सिदगुवां में एक बड़ी बेदखली कार्रवाई को अंजाम

दिया। भारी पुलिस बल और जेसीबी व बुलडोजर की मदद से टीम ने शासकीय जमीन पर बने आधा दर्जन से अधिक अवैध ढाबों, पक्के निर्माणों और टपरों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान राजस्व अधिकारियों ने मौका मुआयना कर शासकीय भूमि की सीमाबंदी की और अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी दी। प्रशासन की इस अचानक हुई कार्रवाई से क्षेत्र के भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। *इन खसरा नंबरों पर हुई बड़ी बेदखली कार्रवाई* प्रशासनिक टीम ने सिदगुवां क्षेत्र में विभिन्न खसरा नंबरों की शासकीय भूमि को चिन्हित कर अवैध निर्माण जमींदोज किए: खसरा नंबर 389

एवं 388/2: हरीश दुबे द्वारा किया गया अवैध निर्माण पूरी तरह ध्वस्त किया गया। खसरा नंबर 499: ऋषिकेश भट्ट द्वारा संचालित अवैध ढाबे पर बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त कराया गया। खसरा नंबर 721/1: व्यावसायिक रूप से संचालित प्रसिद्ध 'आकाश ढाबा' को ध्वस्त कर जमीन खाली कराई गई। खसरा नंबर 718: 'राजा ढाबा' द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को जमींदोज किया गया। खसरा नंबर 572/2: कृष्ण कुमार आठिया और गुलाब सिंह ठाकुर द्वारा बनाए गए अवैध टपरों और अस्थायी निर्माणों को हटाया गया। कलेक्टर की सख्त चेतावनी: जारी रहेगी दंडात्मक कार्रवाई जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी संपत्तियों और

शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने निर्देश दिए हैं कि जिले भर में चिन्हित की गई अन्य शासकीय भूमियों से भी जल्द ही अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, अतिक्रमण करने वालों पर न केवल बेदखली की कार्रवाई की जाएगी, बल्कि उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में कठोर वैधानिक एवं दंडात्मक मामले भी दर्ज किए जाएंगे। सिदगुवां में मुक्त कराई गई इस बहुमूल्य शासकीय भूमि को अब सुरक्षित करने के लिए फेंसिंग व प्रशासनिक रिकॉर्ड में दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।