ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 50 ਕਿਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਰੇਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ 'ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਣਸਾਂਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਅਨੁਸਾਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਘਾ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਲਾਂਘਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, "ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨੀਂ ਭਰਪਾਈ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਗਾਉਣ, ਜਾਂ ਤਾਰ ਪਾਰਲੇ ਖੇਤ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਨਵੇਂ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਡੈਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ), ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਪੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੇ ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Gurpreet Singh

ਬਠਿੰਡਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪੰਜਾਬ•

4 hrs ago

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 50 ਕਿਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਰੇਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ 'ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਣਸਾਂਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਅਨੁਸਾਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਘਾ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਲਾਂਘਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, "ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨੀਂ ਭਰਪਾਈ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਗਾਉਣ, ਜਾਂ ਤਾਰ ਪਾਰਲੇ ਖੇਤ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਨਵੇਂ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਡੈਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ), ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਪੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੇ ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।