विदिशा तहसील के ग्राम पडरिया से ग्रामीण जन मुख्यालय पहुंचे और जनसुनवाई में अपनी समस्या बताई। उन्होंने जानकारी दी कि उनके गाँव में लंबे समय से रास्ता न होने के कारण आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने मुख्यालय पहुंचकर रास्ते की इस मांग को उठाया।

भोजपुर के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में ADG सुधांशु कुमार ने पुलिस की लापरवाही स्वीकार की है। उन्होंने बताया कि 16 जून को एनकाउंटर से पहले जो पुलिसकर्मी तिवारी से बात करने गए थे, वे स्थिति को ठीक से संभाल नहीं पाए। इसी बीच, इस भोजपुर एनकाउंटर मामले में अधिवक्ता एसके झा की याचिका पर बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी और भोजपुर के एसपी को तलब किया है, साथ ही उनसे चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। आयोग 13 जुलाई को इस पूरे मामले की समीक्षा करेगा।

शूरु ऐप पर उपलब्ध वीडियो के माध्यम से यह जानकारी दी गई है कि इस समय कोई विशिष्ट खबर ज्ञात नहीं है। वीडियो में यह दिखाया गया है कि अभी किसी समाचार के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के थाना तलैया क्षेत्र में पुलिस प्रशासन मौजूद है। इस क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की उपस्थिति दर्ज की गई है, जैसा कि उपलब्ध जानकारी से स्पष्ट है।

मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक श्री हेमंत खण्डेलवाल ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भाजपा प्रदेश कार्यालय परिसर में स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि डॉ. मुखर्जी का पूरा जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को समर्पित रहा। उन्होंने देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, जिससे उनका जीवन हर भारतीय के लिए राष्ट्रसेवा, त्याग और समर्पण की प्रेरणा का स्रोत बन गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विशेष रूप से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 'एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे' के उद्घोष को याद करते हुए उनके राष्ट्रीय एकता के लिए किए गए ऐतिहासिक संघर्ष पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी के विचारों और आदर्शों ने देश की राजनीति को नई दिशा दी है और वे आज भी करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर डॉ. मुखर्जी के सपने को साकार करने का ऐतिहासिक काम किया है, जिसे राष्ट्र की एकता और अखंडता को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। उन्होंने सभी से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 'राष्ट्र प्रथम' के विचार, सेवा, समर्पण और सुशासन के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने तथा एक विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण के संकल्प को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। साथ ही, उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं से जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार काम करने को कहा।

जमीन से जुड़े एक मामले में कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को हेमंत खंडेलवाल ने पूरी तरह निराधार और तथ्यहीन करार दिया है। उन्होंने इन आरोपों को जनता को भ्रमित करने का एक असफल प्रयास बताया। खंडेलवाल ने स्पष्ट किया कि मोहन सरकार पारदर्शिता, सुशासन और विकास के अपने एजेंडे पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

भोपाल में नगर निगम के कर्मचारियों पर कचरा न उठाने को लेकर शिकायत सामने आई है। बताया गया है कि नगर निगम के कर्मचारी नालियों से कचरा निकालकर उसे सड़क पर ही जमा कर देते हैं। इसके बाद इस ढेर को उठाने के लिए कचरा गाड़ी नहीं आती, जिससे समस्या बनी रहती है।

विदिशा जिले के समस्त सीएससी (सामुदायिक सेवा केंद्र) और जन शिक्षक, जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) की कार्यशैली से परेशान होकर सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुँचे। जन शिक्षकों का आरोप है कि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस विरोध के तहत, जन शिक्षकों ने अपने पद से इस्तीफा देने के लिए हस्ताक्षर किए और अपनी समस्याओं के संबंध में जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने स्पष्ट किया कि डीपीसी की कार्यशैली से त्रस्त होने के कारण ही उन्हें यह बड़ा कदम उठाना पड़ा।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्षेत्र भीम नगर में द्वारा हर बीमारी की लाइफ संभव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण लोकहित प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। MSME मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि समान नागरिक संहिता (UCC) पर 9 लाख सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत सुझाव UCC के समर्थन में हैं। अल्पसंख्यक वर्ग ने भी UCC पर भरोसा जताया है, और इसे लेकर हर जिले में अभियान चलाया गया था। यह प्रस्ताव 5 जुलाई को सरकार के पास आएगा और अगले विधानसभा सत्र में सदन में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट को राष्ट्रपति की मध्य प्रदेश यात्रा के बारे में भी जानकारी दी, जिसमें राष्ट्रपति ने सिकल सेल पर एक बड़े सम्मेलन को संबोधित किया और कूनो यात्रा भी की। 'जल गंगा अभियान' के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष कार्य किया गया है। 25 से 20 जून तक ग्राम पंचायत स्तर पर जल गंगा संवर्धन को लेकर आयोजन होंगे। मध्य प्रदेश ने जल गंगा अभियान में देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसमें डिंडौरी और खंडवा शीर्ष 10 जिलों में शामिल हैं। इंदौर और खंडवा के नगरीय निकायों को भी इसमें स्थान मिला है। किसान सम्मेलन में 81 लाख किसानों को 240 करोड़ रुपये दिए गए। इसके अतिरिक्त, 23 जुलाई से 15 दिनों तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 15 से 29 जुलाई तक पूरे प्रदेश में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा, जिसका आयोजन स्कूल शिक्षा विभाग करेगा और सांदीपनि स्कूल में प्रभारी मंत्री कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मंत्रियों ने बताया कि 5365 करोड़ रुपये की योजनाओं की निरंतरता को मंजूरी दी गई है। इनमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और खाद्यान्न आपूर्ति परिवहन योजना प्रमुख हैं। अगले 3 वर्षों में स्कूल शिक्षा विभाग शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने हेतु स्कूलों के उन्नयन को भी मंजूरी मिली है। 'किसान कल्याण वर्ष 2026' में किसानों को शून्य प्रतिशत ऋण की योजना में अब साल भर के लिए ऋण दिया जाएगा, जिसकी देय तिथि किसान द्वारा ऋण लेने के दिन से एक साल होगी, जिससे किसानों को तनाव से मुक्ति मिलेगी। शुजालपुर में एक विधि महाविद्यालय को पद सहित मंजूरी दी गई है।