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कोटपुतली-बहरोड़ जिले के बहरोड़ थाने में जयपुर रेंज आईजी के आने की सूचना पर चल रही तैयारी,जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई पहुंचे थाने पर,आईजी करेंगे थाने का निरीक्षण#Rajasthan Police #KotputliBehror #behror
Raj.JANTA SEVA-84 NEWS
कोटपुतली-बहरोड़ जिले के बहरोड़ थाने में जयपुर रेंज आईजी के आने की सूचना पर चल रही तैयारी,जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई पहुंचे थाने पर,आईजी करेंगे थाने का निरीक्षण#Rajasthan Police #KotputliBehror #behror
- Raj.JANTA SEVA-84 NEWSViratnagar, Jaipur🙏3 hrs ago
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- सन्त निरंकारी मण्डल लालसोट के तत्वाधान में क्षमा याचना पर्व सामुदायिक भवन खटवा रोड़ में हर्षोल्लास से मनाया गया। जिसमें मण्डल प्रमुख चोथमल सैन ने बताया कि प्रति वर्ष की भाँति सेवा दल के महात्माओं के सहयोग से यह पर्व क्षमा याचना" पर्व मनाया गया । सेवा दल संचालक रामौतार निरंकारी ने बताया कि 78वां अन्तर्राष्ट्रीय सन्त समागम (वार्षिक) समालखा (हरियाणा) में की सेवाओं में किसी भूल (कमी) हुई हो तो हमें क्षमा करें। उनका उद्देश्य "नर सेवा नारायण सेवा" के सिद्धान्त पर आधारित है जहाँ वे निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा को ही ईश्कर की सच्ची भक्ति मानते हैं महिला सेवा दल ईन्चार्ज श्यामा शर्मा, रुकमनी, जसोदा म,नभर संतोष ने भी भजन गाए विचार आनन्दील, किशन लाल, प्रकाश, कैलाश सैनी ताराचंदजी, गंगाधर द्वारा विचार व्यक्त किये। संचालन संरक्षक घनश्याम गुरुजी ने किया।4
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- राजधानी में संचालित अनुदान प्राप्त स्कूलों का जल्द ही निरीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे स्कूल जहां छात्र-छात्राओं की संख्या कम है उन्हें बंद कर दिया जाएगा। अभी रायपुर में 4-5 स्कूल हैं जहां छात्र-छात्राओं की संख्या काफी कम हो गई है। जिसके बाद डीईओ ऑफिस ने लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र भी लिखा है। अधिकारियों के अनुसार, स्कूल जहां पहले 1000 से ज्यादा बच्चे होते थे अभी वहां यह संख्या 50 तक सिमट गई है। ऐसे में उनके लिए डीपीआई को पत्र लिखा गया है। शासन का आदेश आने के बाद निरीक्षण किया जाएगा उसके बाद कार्यवाही की जाएगी।1
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- लोकसभा में जयपुर ग्रामीण सांसद ने जमकर बोला,लोकसभा में EWS के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने का प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है। यह आयोग पूरे देश में एक समान मानक, स्पष्ट दिशा-निर्देश और पारदर्शी प्रक्रिया तय करेगा ठीक वैसे ही जैसे अन्य वर्गों के लिए बने राष्ट्रीय आयोग काम करते हैं। शिकायत निवारण से लेकर राज्यों की निगरानी तक, यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि EWS को उनका हक बिना देरी और बिना भेदभाव मिले।1
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